कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दर्ता गरेका हुन्। संघीयताको मर्मविपरीत डाइभर्सन परियोजना भएको रिट निवेदकको दाबी छ।
विश्वमै शालीग्राम पाइने कालीगण्डकी एकमात्र नदी हो। रिट निवेदनमा कालीगण्डकी नदीको स्वरुप परिवर्तन हुनेगरी रुपन्देहीको तिनाऊ खोलामा पानी झार्न लागिएको भन्दै कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गरिएको छ। रिट निवेदकले भारतीय चाहना, योजनाअनुसार नेपालका नदीको प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। ‘भारतको नदी जडान आयोजनाले नेपाललगायत सबै हिमाली क्षेत्रका १४ नदी, डेक्वैन पठारका १८ नदी र भारतअन्तर्गतका ३७ वटा अन्तरप्रदेशीय नदी जडान गर्न खोजेको छ’, रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
कालीगण्डकी नदीको ८० प्रतिशत पानी तिनाऊ खोलामा झारेर लुम्बिनी प्रदेशको १ लाख ७ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ, १२५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ। कालीगण्डकी नदीलाई स्याङ्जा गल्याङबाट डाइभर्ट गरी रुपन्देहीको तिनाऊमा झार्ने परियोजनाको गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाबाट चर्को विरोध भइरहेको छ। रिटमा नदीको जलाधार क्षेत्र (राम्दीदेखि देवघाटसम्म) का बसिन्दा प्रभावित हुने भएकाले आयोजना रोक्न माग गरिएको छ।
‘कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्र राम्दीदेखि पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, देवघाट, चितवन, नवलपरासी, पुट्टा, बुलिङटार, डेढगाउँ, त्रिवेणीलगायत दर्जनौंं बस्तीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगरी ल्याइएको उक्त परियोजना प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक, कानुनको मूल्यमान्यताविपरीत छ,’ रिट निवेदनमा लेखिएको छ, ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन सिर्फ एक आधुनिक विकासको नाममा चुनावी नारा र दीर्घकालीन धार्मिक नदीमाथिको प्रहार हो।’ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत शनिबार बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यालय उदघाटन गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
प्रकाशित: १७ असार २०७८ ०७:४१ बिहीबार
