सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतमा मुद्दाका चाङ छन्। अर्कोतिर अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो हुँदा कैदमा एक लाख बढी वर्ष र जरिवानामा १७ अर्ब रूपैयाँ बाँकी देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनअनुसार अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा कैद र जरिवाना बक्यौता थपिँदै गएको छ। फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशभरका अदालतबाट छिनिएका मुद्दामा १ लाख ६ हजार २ सय ४ वर्ष कैद असुल हुन बाँकी छ। त्यसैगरी करिब १७ अर्ब रूपैयाँ जरिवाना असुलउपर हुन बाँकी छ। एक वर्षमा करिब १५ प्रतिशत कैद असुल भएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चबाट सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनमा जारी भएका आदेशसमेत कार्यान्वयन हुँदैनन्। आव २०७६/०७७ मा सार्वजनिक सरोकारका २ सय १६ थान मुद्दामा आदेश भएको थियो। तीमध्ये २० थान मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्। एक सय ९६ थान आदेश कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।
जरिवाना र कैद असुल गर्न अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फैसला कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अदालत न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था नभएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। एउटै मुद्दा छिन्न कम्तीमा वर्ष दिनभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको देखिएको छ। छिनिसकेका मुद्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको सुझाव छ।
देशभर ३ लाख मुद्दा
देशभरका जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च, विभिन्न न्यायाधीकरणलगायतका अदालतमा मुद्दाको संख्या ३ लाख १७ हजार ५ सय २० छ। यस वर्षमात्रै देशभर २ लाख ११ हजार मुद्दा दर्ता भएका छन्। गत वर्षका बाँकी १ लाख ६ हजार मुद्दा जिम्मेवारी सरेका थिए। गत वर्ष कोभिड १९ को प्रभाव न्यायालयमा समेत देखिएको छ। न्यायालयमा गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले मुद्दा फर्छ्यौट घटेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा मात्रै आव २०७६/०७७ मा ११ हजार ८ सय मुद्दा दर्ता भए। सर्वोच्चमा २४ हजार ७ सय मुद्दा छिन्न बाँकी छन्। अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निवेदन दिनुपर्छ। त्यसमध्ये फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतमा २८ हजार १२६ वटा निवेदन परेका थिए। त्यसमध्ये जम्मा १० हजार ५ सय मात्र फर्छ्यौट भएका छन्।
सबैभन्दा बढी अंशबन्डाका मुद्दा
अदालतमा सबैभन्दा बढी अंशबन्डाका मुद्दा दर्ता भएका छन्। देशभरका अदालतमा अंशबन्डासम्बन्धी २४ हजार ७ सय ५० थान मुद्दा छन्। त्यसैगरी सबैभन्दा बढी मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएका छन्। जिल्ला अदालतमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा काठमाडौं अदालतमा छन्। सबैभन्दा कम मुद्दा भएको जिल्ला अदालत मनाङ हो। मनाङमा जम्मा ८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।
फैसला कार्यान्वयनमा समस्या
अदालतबाट भएका फैसलाको अक्षर र भावनाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। अदालतबाट जारी भएका आदेश एवं निर्णय वर्षौंसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। फैसला कार्यान्वयनको प्राथमिक जिम्मेवारी कार्यपालिकाअन्तर्गतका निकायले लिनुपर्ने भएपछि त्यो हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि अदालतले नै निर्वाह गर्नुपरेको बताइएको छ।
फैसलाबाट कैद, दण्ड, जरिवानाको सजाय भई असुली हुन बाँकी रहेका व्यक्तिलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा लिने बेलामा असुल गर्ने नीति लिनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। दण्ड, जरिवाना, असुली जिम्मेवारी संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारलाई दिँदा प्रभावकारी हुनसक्ने भएकाले फैसला कार्यान्वयनका लागि स्वायत्त निकाय स्थापना गरी जिम्मेवारी दिन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७७ ००:५४ बिहीबार
