स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्नको मात्र कोरोना उपचार गर्ने प्रस्तावित निर्णय जनस्वास्थ्य ऐन तथा संविधानविपरीत रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। गत आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड समितिको बैठकले कोरोना उपचार विपन्नलाई मात्र गर्नेसहित १२ बुँदे निर्णय गरेको थियो।

प्रस्तावित यो निर्णय संविधानविपरीत रहेको राष्ट्रिय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट धन प्रसाद पौडेलले बताए। संविधानमा जनताको आधारभूत स्वास्थ्य मानवअधिकारका रूपमा व्यवस्था भएकाले पनि यो निर्णय संविधानविपरीत भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार संविधानको भाग ४ धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सबै नागरिकको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ। सोही महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार मन्त्रालयको यो प्रस्तावित निर्णय जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ विपरीत रहेको बताए। ऐनमा संक्रामक रोगको उपचार सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। ‘ऐनमा धनीगरिब छुट्ट्याएर उपचार गर्ने कतै उल्लेख छैन,’ उनले भने।

मन्त्रालालयले कोरोनो उपचारका लागि विनियोजित बजेट जथाभावी खर्च गरेकाले बजेटले नपुग्ने भएपछि त्यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्ने डा. मरासिनीको आँकलन छ। सरकारले यो निर्णयको सट्टा कुनै संक्रमितले व्यक्तिगत रूपमा महँगो अस्पतालमा उपचार गर्न सक्छ भने उनीहरूलाई निःशुल्कको दायराबाट बाहिर राख्ने व्यवस्था गर्न सक्ने विकल्प रहेको उनले सुझाए। ‘कसैले मेडिसिटीमा उपचार गर्न सक्छु भन्यो भने उसलाई तानेर पाटन अस्पताल पु-याउनुभएन,’ उनले भने।

ऐनले संक्रामक रोगको महामारीमा यस्तो निर्णय गर्नुको सट्टा सरकारले जनतालाई सरकार छ भन्ने आभास दिलाउनुपर्नेमा उल्टै असुरक्षा उत्पन्न गराएको उनले बताए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेगरी त्यस्तो निर्णय रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभएसम्म लागु हुँदैन। मन्त्रालयले ऐनविपरीत निर्णय किन गरेको भन्ने विषयमा उनले बजेटको विषय मात्र नभएर अन्य प्राविधिक कारण पनि रहेको उल्लेख गरे।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. सरेश तिवारीले यो निर्णय लागु हुनुअघि नयाँ नीतिगत व्यवस्था नभए जनस्वास्थ्य ऐन र संविधानविपरीत तथा विश्व महामारी उपचार नियमविपरीत हुने बताए। तिवारीका अनुसार यो निर्णय लागू हुनुअघि नेपालले जनस्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्नुपर्छ या अन्य छुट्टै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कोभिड–१९ उपचारका लागि अमेरिकाले सक्ने जनताको हकमा स्वास्थ्य बिमामार्फत र नसक्ने विपन्नको हकमा सरकारले बेहोर्नेगरी कोरोना उपचारको अभ्यास गरिसकेको बताए। मन्त्रालयले बजेट अभावको कारणले भन्दा पनि सक्नेले आफैं उपचार गरे नसक्नेका हकमा स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न खोजिएको बताए। तर यो निर्णय पारित हुृन अन्य नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

मृत्यु हुनेको संख्या ४ सय ११
कोरोना संक्रमणको कारण आइतबार थप १० जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा ६ महिला र चार पुरुष छन्। मृतक महिलामा काठमाडौंका ४०, ६० र ६३, ललितपुरकी ७५, भक्तपुरकी ७२ र पाल्पाकी ४० वर्षीया छन्। मृतक पुरुषमा धनुषाका ७६, काठमाडौंका ८२ वर्षीय, चितवनका ८० र रूपन्देहीका ६७ वर्षीय छन्। थप मृतकसहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ सय ११ पुगेको छ।

आइतबार सार्वजनिक विवरणअनुसार नेपालभरिमा १३ सय २५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा ६ सय २ भक्तपुरमा १ सय १ र ललितपुरमा ६४ जना गरी उपत्यकामा ७ सय ६७ जना संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकाबाहिर रूपन्देहीमा १ सय १३, मोरङमा ६३ जना संक्रमित थपिएका छन्। नयाँ संक्रमितसहित नेपालमा कुल संक्रमित संख्या ६४ हजार १ सय २५ पुगेको छ। तीमध्ये ४६ हजार २ सय ३३ जना निको भएका छन् भने सक्रिय संक्रमित १७ हजार ४ सय ७८ जना पुगेका छन्।

होम आइसोलेसनमा ८ हजार ४ सय ७ जना छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा ९ हजार ७१ जना छन्। तीमध्ये १ सय ९० जना आइसियुमा र ३६ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७७ ०२:३७ सोमबार