न्यायपालिका सुधार्न साउन १ देखि लागू हुनेगरी पहिलोपटक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धतिको सुरुवात गरिएको छ।सर्वोच्च अदालत र देशैभरका अदालतमा इन्टरनेटको माध्यमबाट यो पद्धतिको उद्घाटन गरिएलगत्तै डेढ वर्षभित्र मुद्दा कारबाही सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बिहीबारदेखि जिल्ला र भदौ १ देखि उच्च अदालतमा सुरु हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्चबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशलगायतले शुभारम्भ गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले १० वर्षदेखिको योजनासुरु भएकाले छिटोछरितो, गुणस्तरीय, प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुने र अदालतप्रतिको विश्वास बढ्ने बताए।
‘अदालतसमक्ष आउने विवाद प्रकृति, विषयवस्तु, विवादित प्रश्न र निरूपण हुनुपर्ने, विषयवस्तुको गाम्भीर्य, कारबाहीमा लाग्ने समयआधारमा मुद्दा फरक प्रकृतिका हुने भएकाले व्यवस्थापन पद्धति आवश्यक परेको हो,’ प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘सूचना प्रविधिमा आधारित रही छिटोछरितो बनाउने अवधारणमा यो पद्धति विकास भएको हो।’
सर्वोच्चका मुख्यरजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले न्यायिक प्रक्रियालाई पूर्वअनुमानयोग्य, पक्षको सक्रिय सहभागिताको अवसर, सफट्वेयर प्रणालीबाट सञ्चालित भएकाले न्यायिक कामकारबाहीको नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमन अवसरसमेत भएको बताए।
जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने मुद्दामध्ये सुरु कारबाहीका लागि सरल, सामान्य, विशेषगरी तीनवटा बनाइएको छ। जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने पुनरावेदनका लागि दुईवटा समूह निर्धारण गरिएको छ। अबदेखि जिल्ला अदालतमा सुरु कारबाही हुने मुद्दा छ देखि १८ महिनाभित्र सक्नुपर्नेछ। पुनरावेदनमा ६ देखि बढीमा १२ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्नेछ।
उच्च अदालतमा सरकारवादी पुनरावेदन र सरकारवादी हुने सुरु मुद्दा छ देखि १८ महिनाभित्र, अन्य मुद्दा६ देखि एक वर्षभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उच्च अदालतमा वर्षभरि १०८ प्रतिशत मुद्दा फैसला
उच्च आदालत पाटनले वर्षभरिको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छ। अदालतमा बन्दाबन्दीको प्रभाव परेपनि कार्यदिनकोे हिसाबअनुसार १ सय ८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ। यो वर्ष सार्वजनिक जग्गा, अख्तियार र बोक्सीका आरोपका मुद्दा बढी फैसला भएका छन्। जसमा सर्वाधिक फैसला न्यायाधीश टेकनारायण कुवँर, न्यायाधीश बासुदेव आचार्य, न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्मा, टेकप्रसाद ढुंगाना र मुख्य न्यायाशीध नहकुल सुवेदीले गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार कुवँरले ७ सयभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेका छन्। त्यस्तै, आचार्यले ६ सयभन्दा बढी फैसला गरेका छन् भने शर्मा, ढुंगाना र मुख्य न्यायाशीध सुवेदीले ५ सय ५० भन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार अदालतले यो वर्ष वर्षभरी ७ हजार १ सय ६१ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ। अदालतका रष्जिट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ हजार १ सय ५० जिम्मेवारी सरेको थियो। वार्षिक लक्ष्यअनुसार यो वर्ष अदालतले यो वर्ष ९ हजार ३ सय ४८ मुद्दा फछ्र्यौट गर्नुपर्ने थियो। तर, कोभिडका कारणले काम रोकिएपछि फैसला संख्या कम भएको रजिष्ट्रार दाहालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यो वर्ष ७९.१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन्। ‘चैतसम्मको फैसलालाई हेर्दा अदालतले लक्ष्यभन्दा बढी काम गरेको छ। तर, चार महिना अवरोध भएका कारण सोचेजतिकै लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको हो,’ उनले भने। उनका अनुसार लकडाउनको अवस्थामा अदालतले ५ सय २९ थान मुद्दा फैसला गरेको थियो। यसबाहेक अदालतले फछ्र्यौट गर्न बाँकी मुद्दा संख्या ६ हजार ९ सय ८९ रहेको छ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७७ ०१:५४ शुक्रबार
