कोरोना महामारीको समयमा खाद्य असुरक्षा हुने सम्भावना बढेको भन्दै जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुले खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् । जिल्ला स्थित खाद्य अधिकार सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ, बार एसोसिएसन, नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ, मानव अधिकार समूह लगायतका सरोकारवालाहरुले जिल्लाका १० वटै पालिकाहरुमा सुझावपत्र पठाएर खाद्य सुरक्षालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन् । याक नेपाल कैलालीको सहकार्यमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सुझावपत्र पेस गरिएको खाद्य अधिकार सञ्जालका संयोजक नरी बडुले बताए ।
स्थानीय तहको २०७७/०७८ को योजना तर्जुमा प्रक्रिया सुरुवात भइ सकेकोले लकडाउनका कारण विकास निर्माण, शिक्षा, स्वस्थ्य, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिहरु नराम्रो गरी प्रभावित भएका छन भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको रोजगारी गुम्ने क्रम जारी रहेकाले आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा हुन सक्ने खाद्य असुरक्षालाई ध्यान राख्न सुझावपत्रमार्फत् माग गरिएको सञ्जालका संयोजक बडुले बताए ।
आगामी दिनमा चरम खाद्य एवम् आर्थिक असुरक्षाको स्थिती हुने अवस्था आएको छ । यस विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् जिविकोपार्जन, खाद्य संकटलाई सम्बोधन गरी बाच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सुझावपत्र पेस गरिएको हो ।
स्थानीय तहलाई पोषण तथा खाद्य सुरक्षा योजना निर्माण र कार्यान्वयन कृषि उत्पादन बढाऔ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनौ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र किसानको वर्गिकरण गरी साना किसानको उत्पादनका श्रोत र सेवामाथिको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने नीति समावेश गर्न सञ्जालले सुझाव दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका लक्षित वर्गको रोजगारी र खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न, श्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कम गर्न प्रभावितहरुका लागि कामको लागि नगद वा खाद्यान्न कार्यक्रम समावेश गर्नु पर्ने र जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचका लागि थप स्वास्थ्य सम्बन्धी संरचना प्रवद्र्धन गर्ने नीति समावेश गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिइएको छ ।
प्रकाशित: १० असार २०७७ ०७:२७ बुधबार
