सामुदायिक वनका पदाधिकारीको मिलिमतोमा काठ बिक्रीबाट भएको आम्दानीमा व्यापक अनिमियतता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । मधुवन नगरपालिका–४ मा रहेको शान्ति महिला सामुदायिक वनमा गत वर्ष कटान भएका ९७ वटा रूख बिक्री गरी अनिमियता गरिएको भेटिएको हो । आठ हजार क्यूफिट काठ बिक्री गरी आम्दानी भएको रकममा हिनामिना भएको उपभोक्ताको दाबी छ ।
बैज्ञानिक वन व्यबस्थापन गर्न गत बर्ष वन डिभिजन कार्यालयबाट उक्त सामुदायिक वनले ९७ वटा रूख(साल,अस्ना र कर्मा) कटान सहमति लिएर कटान गरेको थियो ।
कटान गरेको सात सय क्यूफिट काठ उपभोक्ता वितरण गरे पनि अन्य बिक्री भएका काठबाट भएको आम्दानीमा पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलिमतोमा अनिमियतता गरेको उपभोक्ताको आरोप छ ।
साधारणसभा नगरी यस आर्थिक वर्षमा पुनः पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलिमतोमा कटान सहमतिको लागि सब–डिभिजन कार्यालय, खातामा निबेदन दिएपछि अनिमियता पुष्टि भएको उपभोक्ता बताउँछन् ।
‘नाम मात्रको उपभोक्तालाई काठ दिइयो, उपभोक्तलाई वितरण गरेको काठ ७ सय क्यूफिट जति होला,’ नाम नखोल्ने सर्तमा उनले भने, ‘काठ बेचेर समूहमा आउने करोड रुपैयाँ कता गयो, समुहको खातामा शून्य रकम छ ।’ उनका अनुसार सामुदायिक वनको स्रोत खर्च हुनेगरी दुईजना शिक्षक र चौकिदार नियुक्त गरिएको छ ।
सामुदायिक वनको स्रोतबाट निजी स्रोतमा पढाइरहेका शक्षकले ८ महिना देखि तलब नपाएको उनी बताउँछन् । वन हेरालु(चौकीदार)ले समेत तलब नपाएको भन्दै वन पदाधिकारीसँग उपभोक्ता आक्रोशित भएका छन् ।
‘शिक्षक र चौकीदारलाई तलब दिईएको छैन,’ उनले भने, ‘समूहको खातामा रकम नहुनु, काठ बेचेको रकम कहाँ गयो त ?’ नियमित साधारणसभा समूहमा अनिवार्य गर्न पर्ने भए पनि उक्त समूहले नियम लत्याएको छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वन पैदावरको लेखाजोखा, आर्थिक प्रदिवेदन प्रस्तुत गरेपछि साधारणसभाले पास गरेपछि सामुदायिक बनले अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन पाउँने ऐनमा व्यवस्था छ । उक्त सामुदायिक वनले अघिल्लो वर्षको समेत कुनै पनि क्रियाकलाप साधारणसभाबाट पास नगरि अघि बढाइरहेको छ ।
यस आर्थिक वर्षको कटान सहमति मागेपछि उपभोक्ताबाट उजुरी परेकाले कटान सहमति नदिएको खाता सब–डिभिजनका प्रमुख सन्तोष चौधरीले बताए । ‘उजुरी परेपछि आर्थीक प्रतिबेदन देखि अडिट रिपोर्ट मागेका छौं,’ उनले भने ।
समूहले काठमा अनिमियतता नभएको समुहका उपाध्यक्ष वीरू थारुले दाबी गरे । ‘पदाधिकारी लगाईएको आरोप मात्र हो,’ उनले भने, ‘सडक निर्माण, अग्निरेखा निर्माण, र ग्यास सिलिन्डर वितरण गरेका छौं ।’ उता, सडक निर्माण जस्ता क्रियाकलापमा स्थानीय तहले नै खर्च गर्ने हुनाले पदाधिकारीले कागजमा सडक निर्माण गरेको उपभोक्ताले आरोप लगाएका छन् ।
ठेकेदार नै पदाधिकारी
शान्ति महिला सामुदायिक कै पदाधिकारी नै ठेकेदार भएको खुलेको छ । उपाध्यक्ष थारू समूहका उपाध्यक्ष र ठेकेदार पनि आफै हुन् । कम मूल्य निर्धारण गरेर काठ थारूले नै खरिद गरेको देखिन्छ । गोप्य सूचना प्रकासित गरेर मिलिमतो गरेको स्रोतको दाबी छ । सामुदायिक वनका पदाधिकारी नै ठकेदार बन्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।
नियम लत्याएर काठ बिक्री गरिएकाले अनिमियता भएको पुष्टि भएको हो । धेरै ठाउँबाट कुरा आएपछि छानबिन सुरु गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकृत द्रोणराज शर्माले बताए । ‘कार्यालयले सुष्म अनुसन्धान सुरु गरेको छ,’ उनले भने, ‘बैंक स्टेटमेन्ट, आर्थिक प्रतिवेदन बिल भरपाई झिकाउन पत्राचार भइसकेको छ ।’ कागजात झिकाएपछि कहाँ कसको कमजोरी भएको अनुसन्धानबाट खुल्ने उनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७७ ००:३० बिहीबार
