प्रदेश विपत् व्यवस्थापन केन्द्रको वैशाख २९ गते बसेको बैठकले ‘छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट आउने नेपालीलाई सीमाक्षेत्रभित्र क्वारिन्टाइन स्थापना गरी निश्चित अवधिसम्म राख्ने, त्यसपछि पिसिआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएकालाई सम्बन्धित जिल्ला र गाउँ पठाउने व्यवस्था मिलाउन सिसिसएमसी र नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने’ निर्णय ग¥यो । त्यसको केही दिनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो सीमाक्षेत्रमा आएका सबैको आरडिटी परीक्षण गर्ने र शंकास्पदलाई वीरेन्द्रनगरस्थित क्वारिन्टाइनमा राख्ने र अरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारिन्टाइनमा पठाउने निर्णय ग¥यो ।

यी दुवै निर्णय गर्दा मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अन्य मन्त्री पनि सहभागी थिए । यी निर्णय भइरहँदा भारतबाट आउने कर्णालीवासी सीमामा पुगिसकेका थिए । प्रदेश सरकारले छुट्टै निर्णय नगरी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयमा जुटेको भए कर्णालीमा कोरोना नभित्रिने कतिपयले बताएका छन् । कर्णालीमा कोरोना संक्रमण नदेखिएको अवस्थामा उक्त निर्णय भएको थियो । निर्णय कार्यान्वयन भएका भए कर्णालीमा कोरोना संक्रमण रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने धेरै छन् । कर्णाली प्रवेश गर्नेबाट मात्र कर्णाली असुरक्षित भएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । प्रदेश विपत् व्यवस्थापन केन्द्रको निर्णय वैशाख २९ गते भएको र संक्रमित दैलेख आठबीसका एक युवक जेठ १ गते भित्रिएका थिए । निर्णय कार्यान्वयन भएको भए ती युवकलाई कर्णालीको सीमा बबईमै रोक्न सकिने नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका सचिव सुदीप पुरीले बताए । उनले भने, ‘निर्णय लागु भएको भए कोरोना कर्णाली छिर्न पाउने थिएन ।’ प्रदेश विपत् व्यवस्थापन केन्द्रको उक्त निर्णय स्थानीयले स्वागतयोग्य भन्दै प्रशंसासमेत गरेका थिए ।  

सीमा क्षेत्रमै कडाइ गरेको भए कर्णालीमा कोरोना भित्रिन नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयवासीका अनुसार सरकारले तत्काल उद्धारभन्दा सीमामै क्वारिन्टाइन खोली कर्णाली भित्रिनेलाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकार र प्रदेश विपत् व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वय गर्न नसक्दा कर्णालीमा कोरोना भित्रिएको प्रदेश सांसद मीना रखाल (दैलेख) ले बताइन् । ‘निर्णय प्रदेशको क्षमता, स्रोतसाधन र स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था बुझेर गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘अध्ययनबिना गरिएका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो अवस्था आयो ।’ सीमाक्षेत्र पार गर्दा नै सरकार चुकेको भन्दै उनले भनिन्, ‘जिल्लाभन्दा सीमामै परीक्षण गर्नु प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’ भारतमा रेल सेवा सुरु भएदेखि कर्णालीमा २७ हजारभन्दा बढी कर्णाली भित्रिने सम्भावना रहेको र सबैलाई क्वारिन्टाइनमा राख्न असम्भव भएको प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । क्वारिन्टाइनमा राख्नुको साटो सीमामा आउनेजतिको आरडिटी परीक्षण गरेर मात्र कर्णाली भित्रिन दिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘कर्णालीमा परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश दिइएको छ,’ उनले भनिन् ।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि बबईमा क्वारिन्टाइन बनाउन स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको थियो । त्यतिबेला त्यहाँका स्थानीयले विरोध गरेका थिए । दैलेखका संक्रमित युवकको नेपाल प्रवेश गर्दा आरडिटी परीक्षण गरिएको र प्रविधिले धोका दिएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । उनले क्वारिन्टाइन राख्ने निर्णय नगरेको छलफल मात्र भएको बताए । प्रदेश नम्बर ५ को बाँकेमा आरडिटी परीक्षण गरेर आएकालाई पुनः परीक्षण नगर्दा कर्णालीमा कोरोना देखिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘एकैदिन फरक फरक ठाउँमा परीक्षण गर्दा नयाँ नतिजा देखाउँदैन,’ उनले भने, ‘उताबाट परीक्षण गरी आएकाले यता परीक्षण भएन । पछि कोरोना देखियो ।’ अब कर्णालीमा आउनेलाई अनिवार्य ३० दिनसम्म क्वारिन्टनमा बस्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले सट्टामा क्वारिन्टनमा बस्नेले जोखिम बढाएको बताए । जुम्ला, दैलेखलगायत जिल्लामा सट्टामा क्वारिन्टन बसेको उनको भनाइ छ । क्वारिन्टनबाट भागेर जंगल जाने र साँझ घर आउनेले पनि चुनौती बढाएको उनले बताए । उच्च सतर्कता अपनाउँदा पनि कर्णालीमा कोरोना भित्रिएकाले थप सजग हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७७ ०१:३२ बुधबार