धनगढी - ‘कालापानी हाम्रो हो’, ‘हाम्रो भूमि फिर्ता गर्’, ‘सीमा मिच्न बन्द गर्’...। यी र यस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर कलेज पोसाकमै विद्यार्थीहरू बुधबार धनगढीको सडकमा निस्किए। उनीहरूले मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटअगाडि पुगेर केही समय नाराबाजी गरे। उनीहरूले त्यहाँ कोणसभासमेत गरे। ‘भारतले हाम्रो सीमा अतिक्रमण गरेको छ। त्यो भूभाग फिर्ता नगरेसम्म हामी जस्तोसुकै संघर्ष र आन्दोलन गर्न तयार हुनेछौं,’ कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम एकेडेमीका विद्यार्थी गणेशबहादुर शाहीले भने, ‘हाम्रो भूमि मिचेको विरोधमा सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ।’
दार्चुलाका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका भूभाग भारतले आफ्नो देशमा गाभेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा आक्रोशित छन्। दुई सातायता विद्यालय, कलेज पढ्ने विद्यार्थीदेखि विभिन्न समूह र संगठनले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गत कात्तिक २० गते सत्तारूढ दलनिकट अनेरास्ववियु र अखिल नेपाल युवा संघले ‘ब्याक अफ इन्डिया’, ‘लिलुलेक नेपालकै हो’, ‘अर्काको भूमि लिँदैनाै’, ‘आफ्नो भूमि छाड्दैनौं’ जस्ता नारा लगाएर धनगढीमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
त्यसयता विरोध र प्रदर्शन भइरहेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विरोध प्रदर्शन ग¥यो। साहित्यकारहरूले सीमा मिचेको विरोधमा सडकमा कविता वाचन गरे। यसैगरी विभिन्न नागरिक समूहले पनि सीमा मिचेको विरोध गर्दै आएका छन्। विरोध प्रदर्शन, विरोधसभा, अन्तक्र्रिया, सडकमा कविता वाचन, ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायत विरोधका कार्यक्रम र प्रदर्शन निरन्तर भइरहेका छन्। ‘आफ्नो जमिनको सीमा मिच्न नदिन हामीले बार हालेका हुन्छौं, देशको भूगोल र सीमाको सुरक्षा गर्न ध्यान दिन सकेका छैनौं,’ सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका डा. हेमराज पन्तले भने, ‘अतिक्रमित सबै भूमि भारतबाट फिर्ता गरेर सीमामा हामीले तारबार हाल्नुपर्छ।’ भीसा नभए पनि कुनै निश्चित ठाउँहरूबाट मात्र देशमा प्रवेश गर्ने नाका बनाउने र आफ्नो देशमा को आयो भनेर सरकारले अभिलेख राख्नुपर्ने उनले बताए।
बालबालिका, महिलासहित ६ सय नेपालीले नालापानीमा पानी पनि नखाएर देशका लागि लडेको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेस कैलालीका नेता गोविन्दराज जोशीले भने, ‘वीरता प्रदर्शन गरेका हाम्रा पुर्खाका सन्तान अहिले पुस्तामा भारतले सबैतिर सीमा मिच्दा पनि अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन खुट्टा कमाउने स्थिति दुःखद हो।’ उनका अनुसार सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले कुमाउ, गढवाललगायत भूमि गुमाएर महाकालीको मुहानलाई नेपालको पूर्व सीमाको आधार निर्धारण गरेको हो। महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको स्पष्ट भए पनि भारतले नक्कली मुहान बनाएर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमण गरेर सेनाको क्याम्प राखेको छ।
‘भारतले सुगौली सन्धि नमाने कुमाउ गडवाल छोड्नुप¥यो, मान्ने हो भने लिम्पियाधुरा, कालापानीबाट सेना फिर्ता लैजानुपर्छ,’ जल अधिकार अभियन्ता तथा कालपानीबारे जानकार ऋषिराज लुम्साली भन्छन्, ‘महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो।’ भारतले नागरिकता र रासन कार्ड वितरण गरेर आफ्नो भनिरहेका गाउँहरूका बासिन्दाले बैतडी जिल्लामा मालपोत तिरेको, जनगणनालगायत तथ्य र प्रमाणले पनि लिम्पियाधुरा नैपालकै भएको प्रमाणित गर्छ।
दार्चुलाका देशभक्त नेता तथा तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीले ‘कालापानी काठमाडौंलाई किन दुख्दैन’ भनेर भारत अतिक्रमणको विरोधमा संसद्, मिडियामा आवाज उठाएपछि कालापानी अतिक्रमण राष्ट्रिय मुद्दा बनेको थियो। २०५५ सालमा तत्कालीन नेकपा माले समर्थित अनेरास्ववियुले कालापानीसम्म मार्चपास गरेको थियो। त्यसपछि सेलाएको कालपानीको अतिक्रमणको मुद्दा भारतले कालापानीसहितको भूभागसहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चर्चा पाएको हो। यो मुद्दा सेलाएर नेपाली भूभाग गुमेको गुम्यै नहोस् भनेर नेपाली भूभाग फिर्ता होस् भनेर लगातार आन्दोलन गरिरहेको स्थानीय बताउँछन्। ‘हामी विभिन्न प्रकारले लगातार नेपाली भूभाग अतिक्रमणको विरोध गरिरहेका छौं,’ स्थानीय विद्यार्थी नेता चूडामणि भट्टले भने, ‘सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर नेपाली भूभाग फिर्ता दिलाउनुपर्छ। नेपाली भूभाग फिर्ता नभएसम्म सीमा मिचेको विरोधमा हामी लगातार खबरदारी गरिरहनेछौं।’
भारतले सुदूरपश्चिमको दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक अतिक्रमण गरेर सेना बसालेको र कैलाली–कञ्चनपुरको भूभाग पनि अतिक्रमण गरेको स्थानीय बताउँछन्। किसानले उब्जनी गर्ने र लालपुर्जा भएको जमिनसमेत भारतले अतिक्रमण गरेको स्थानीयको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश गाविस महासंघ र गाउँपालिका संघले पनि कालापानीलगायत भूभाग फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। ‘सुदूरपशिचम प्रदेश गाविस महासंघ र गाउँपालिका संघको संयुक्त बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापनी, लिपुलेकलगायत अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न माग गर्दै त्यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ सुदूरपश्चिम गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष दुर्गा ओझाले भने। कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा बल राख्न, गारेटो बाटो निर्माण र दार्चुला–तिंकर सडक निर्माण तीव्र पार्न पनि माग गरिएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६ ०२:२२ बिहीबार