काठमाडाैँ । संसदको महिला तथा समाजकल्याण उपसमितिले छाउपडीमा मृत्यु भएको बारेमा स्थलगत रिपोर्ट तयार पार्दा घटनास्थल नै नपुगेको फेला परेको छ। संसदीय समितिका सदस्यहरू घटना भएको बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडीमा दुई दिनसम्म बसे पनि घटनास्थल नपुगिकनै फिल्ड रिपोर्ट तयार पारेका हुन्।
युएनडिपीको सहयोगमा बाजुरा पुगेको संसदको उक्त टोली घटनास्थलभन्दा सात किलोमिटर टाढा धामकन्नेबाटै फर्किएको थियो। उनीहरूले पीडितलाई त्यहीँ बोलाएर छलफल गरी काठमाडाैँ फर्किएका थिए। सांसदहरूले भने उच्च चिसोकाघटना भएको स्थानसम्म पुग्न नसकेको दाबी गरेका छन्। नौ सदस्यीय महिला तथा समाजकल्याण उपसमितिमा आठजना सांसद रहेका छन्। दुई जना युएनडिपीका प्रतिनिधिसहितको टोलीले जनवरी ३० मा अम्बा बोहरा र उनका दुई छोराको छाउपडीमा भएको मुत्युबारे घटनास्थल अध्ययनका लागि बाजुराको अंगुपानी पाण्डुसेनतर्फ लागेको थियो।
‘हाम्रो टोली भारी हिमपातका कारण धमकन्नेबाट अघि बढ्न सकेन, डोजरले समेत सडक खुलाउन सकिरहेको थिएन,’ उपसमितिले तयार पारेको रिपोर्टमा भनिएको छ। समितिले वडा अध्यक्ष, मृतक महिलाका श्रीमान् र गाउँलेहरूलाई अर्काे गाउँमा बोलाएर छलफल गरेको समितिका सदस्य सांसद लालबहादुर थापाले जानकारी दिए। थापा सोही जिल्लाबाट निर्वाचित भएका थिए। समितिले अध्ययनका क्रममा पाँचदिन फिल्ड भ्रमणमा बिताएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमध्ये दुई दिन जिल्ला सदरमुकाम र आधा दिन घटना भएको गाउँको नजिकै बिताएको थियो। अध्ययनका क्रममा सांसदहरूले धमकन्नेमा साढे दुई दिनको अवधिमा नौ जनासँग छलफल गरी उनीहरूका कुरा सुनेका थिए। रिपोर्टमा स्वास फेर्न कठिन भएका कारण मृत्यु भएको जनाइएको छ।
‘टोलीमा एकजना म पनि थिएँ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विस्तृत रिपोर्ट तयार पारिदिने बताउँदा र प्रहरीले भारी हिमपात भइरहेको बताइरहँदा समेत हामी घटनास्थलको नजिकै पुग्यौँ,’ थापाले आफ्नो बचाउ गरे। अझ अनौठो विषय त के छ भने समितिले छाउपडीविरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिरहेका गैरसरकारी संस्थाहरू जिल्ला सदरमुकाममा सीमित भएको आरोप लगाएको छ। अधिकांश गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्रम अनावश्यक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिरहेका छन्, उनीहरूको कार्यक्रम छाउपडी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको छैन,’ स्थलगत रिपोर्टका संयोजक सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले भने, ‘छाउपडीलाई अपराध घोषणा गरिसकेपछि पनि हामीले कुनै परिवर्तन पाएनौँ।’ संसदीय समितिले तयार पारेको रिपोर्टमा अर्काे वर्ष छाउपडीविरुद्ध वर्षैभरि अभियान सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
सांसदहरूको स्थलगत भ्रमणका लागि युएनडिपीको संसदीय सहायता परियोजनाले आर्थिक सहयोग गरेको थियो। नियमित काममा दाताको सहयोग किन लिएको भन्ने प्रश्नमा ठगुन्नाले भ्रमणको दिनसम्म पनि आफूलाई दाताको सहयोगबारे जानकारी नभएको बताए। ‘हामीलाई समितिले हामीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएपछि हामीले जाने निर्णय गरेका हौं, तर संसदीय सचिवालयले दाताको सहयोग लिने सहमति गरेको रहेछ,’ उनले भने।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७५ ०२:३८ सोमबार
