धनगढी – राजा वीरेन्द्रले २०३८ सालमा पाचौं विकास क्षेत्रको रूपमा ९ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम बनाएपछि यसको सदरमुकाम दिपायल तोकेको थियो । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बोकको दिपायल भौगोलिकरूपमा पायक पर्ने ठाउँ थियो । राज्य पुनर्संरचना गर्दा सीमांकन गर्दा यहाँ पुरानै भूगोल रहेको अखण्ड सुदूरपश्चिम हुनुपर्ने र कैलाली, कञ्चनपुरसहितको छुट्टै थरूहट राज्य हुनुपर्नें भन्दै परस्परविपरीत मागसहित महिनौँ आन्दोलन भए।
९ जिल्लाकै भूगोल रहेको प्रदेश ७ घोषणा भएपछि हिजोको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको दिपायल पहिलो राजधानीको लागि दाबेदार देखियो । गत वर्ष भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह तीनवटै चरणको निर्वाचनमा सम्भावित राजनीति हुन सक्ने ठाउँका सबै दलका उम्मेदवारले मुख्य अजेन्डा आफ्नै ठाउँमा राजधानी बनाउन पहल गर्ने मतदातासमक्ष मुद्दा लगेका थिए । पहाडी जिल्लाको पायक पर्ने अर्को जिल्ला डडेल्धुरा पनि दाबेदार थियो राजधानीका लागि।
कैलालीमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ रहेको धनगढी र क्षेत्र ४ रहेको अत्तरिया क्षेत्र पनि राजधानी लागि निर्वाचन ताका मतदाताको मत तान्न उम्मेदवारले मुख्य अजेण्डा बनाएका ठाउँ हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु देउवाले निर्वाचनका बेला धनगढी राजधानी बनाउने मुख्य अजेन्डा बनाएकी थिइन् । एमालेका उम्मेदवार नारदमुनी रानालगायतका अन्य उम्मेदवारको पनि यहि अजेन्डा थियो । नेकपाका नेता लेखराज भट्टलगायत अत्तरिया क्षेत्रबाट निर्वाचन लडेका सबै उम्मेदवारको अत्तरिया राजधानी बनाउने अजेण्डा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिपायलका बासिन्दालाई जिल्याउँदै अस्थायी राजधानी धनगढी घोषणा गर्याे । पत्नी आरजुको चुनाव क्षेत्र बलियो बनाउन उनले धनगढी अस्थायी राजधानी बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
अस्थायी राजधानी धनगढी घोषणा भएपछि दिपायलमा त्यहाँ सबै दलका बासिन्दाले आन्दोलन गरे । स्थानीयले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय दिपायल अघि स्थानीयले सुरु गरेको धर्नामा अहिलेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा धर्नामा सहभागी भएका थिए । स्थायी राजधानी दिपायल हुनुपर्ने मागसहित डोटीका बासिन्दाले धनगढीमै आएर सभामुख, मुख्यमन्त्रीसहितलाई ज्ञापनपत्र दिए । डोटीमा स्थायी राजधानी हुनुपर्ने भन्दै स्थानीयले गत पुस १२ गतेदेखि ६४ दिनसम्म आमहड्ताल गरे । ‘ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामरिक र पायक पर्ने दृष्टिकोणले राजधानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त दिपायल हुनुपथ्र्यो,’ दिपायलका नरेन्द्र खड्का भन्छन्, ‘गोदावरीमा राजधानी राखिँदा पहाडमाथि अन्याय भयो।’
‘ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामरिक र पायक पर्ने दृष्टिकोणले राजधानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त दिपायल हुनुपथ्र्यो । गोदावरीमा राजधानी राखिँदा पहाडमाथि अन्याय भयो।’
संसद्ले तारा लामातामाङको संयोजकत्वमा प्रदेशको नाम र राजधानी राख्ने स्थान तोक्न विशेष सुझाव समिति गठन गर्याे । विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरेको भने पनि यो समितिले यस प्रदेशका शीर्ष नेताको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्याे । नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले भनेको नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश राखेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको विमति छैन । नेकपाका नेता भीम रावल र लेखराज भट्टले कैलालीको गोदावरी राजधानी बनाउने सुझाव दिएको सुझाव समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । प्रदेशका जनताको चाहनाभन्दा पनि नेताको कुरालाई सासंदहरूले अनुमोदन गरेको भनेर प्रदेश ७ का विभिन्न जिल्लाका बासिन्दा आक्रोशित भएका छन्।
‘चुनावका बेला दिपायल राजधानी बनाउँछु भनेर मतदातासँग मत मागेर जितेका सासंदले नेताको इसारामा मतदाताको इच्छाविपरीत मतदान गरेका छन्,’ डोटीका पदमसिंह बमले भने । यसैगरी डडेल्धुरामा पनि नेताहरू चुनावमा राजधानी बनाउने भनेर मत मागी अहिले मतदाताको इच्छाविपरित संसदमा मतदान गरेको डडेल्धुरा लक्ष्मण सिंह बताउँछन्।
तराईका तुलनामा पहाड विकासले धेरै पछाडि भएकाले सन्तुलित विकासका लागि सबैभन्दा उपयुक्त राजधानीका लागि दिपायल वा डडेल्धुरा हुने स्थानीय बुद्धिजीविको भनाइ छ । ‘पहिलेदेखि भएको राजधानी दिपायल नै हुनेपर्ने हो,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. हेमराज पन्त भन्छन्, ‘अहिले अस्थायी राजधानी घोषणा गरेर संरचना बनाइसकेपछि तेघरी जंगलमा सारिनु हुँदैनथ्यो।’
जनताको चाहना र उपयुक्त ठाउँभन्दा पनि ठूला नेताको इन्टेष्टले प्रदेशको नाम र राजधानी बनाइएकाले सर्वसधारण असन्तुष्ट छन् । हिजोको गरिबी,पछौटेपन, अपहेलना, अविकसितको पहिचान झल्किने सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम राख्नु उपयुक्त नभएको स्थानीय विश्लेषक बताउँछन् । ‘यस प्रदेशको पहिचान झल्काउने धेरै नाम हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँले सुदूर भनेको र अहिले प्रदेशले त्यही सुदूरपश्चिम राख्नुपर्ने किन थियो,’ स्थानीय युवा सुरत रावत भन्छन्।
चुरेको फेदमा भावर क्षेत्र रहेको र जैविक मार्ग रहेको तेघरी जंगलमा राजधानी लैजाने कुराले प्रदेशको निर्णय बढी विवादित बनेको छ । तारालामा तामाङ संयोजक रहेको सुझाव समितिले तयार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको वडा नम्बर २ को चार किल्लालाई वडा नम्बर ४ भनेर उल्लेख गरिनुले पनि उनीहरूले स्थलको बारेमा नुबुझी नेताको सुझावका आधार प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । प्रदेश राजधानी तेघमा सार्ने निर्णयको नेपाली कांग्रेसका सासंद र राजपाका सांसदले सदन बहिष्कार गरेर विरोध गरेका थिए । तेघरी जंगलमा राजधानी सारिँदा जंगल विनाश भएर पर्यावरण बिग्रने, जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, चुरे विनाश हुने र तराईको भूमिगत जलश्रोतको भण्डारण रहने भावर क्षेत्र संकटमा पर्ने र अर्बौंका संरचना बनाउँदा विकासका काम प्रभावित हुने भनेर राजधानी सार्ने निर्णय फिर्ता लिन दबाब परेको छ।
यस प्रदेशका नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता समेत राजधानी तेघरी जंगलमा सारेको विरोधमा छन् । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र ५ का सासंद तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य नारदमुनि रानाले प्रतिनिधिसभामै धनगढीबाट जंगल मासेर तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने कुरा उपयुक्त नभएको बताएका छन् । गोदावरी क्षेत्रमा धेरै जमिन रहेका व्यक्ति र वन फँडानी गर्ने व्यक्तिको स्वार्थअनुसार तेघरी जंगलमा राजधानी सारेको विरोध गर्नेको आरोप छ । ‘वन माफिया र भूमाफियाको प्रभावमा परेर राजधानी तेघरी जंगलमा सारिएको हो,’ धनगढीमा आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका हरि रेग्मी भन्छन्, ‘यस प्रदेशका जनताको चाहनाविपरित र विकासको विरुद्ध छ।’
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७५ ००:४९ बुधबार