नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संवैधानिक व्यवस्था विपरित न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बारको आन्दोलन कायमै रहने बताएका छन्।

आईतबार बार दिवस, २०८१ को अवसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले गैरकानूनी रुपमा नियमावली संशोधन गरेकोले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताएका हुन। उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा बारबाट हुने न्यायिक निरुपणका कामहरु नरोकिएको पनि जिकिर गरे।

उनले न्याय परिषद्ले आफूले गर्न नसकेका काममा बारलाई दोष दिने गरेको बताए। उनले आरोप,प्रत्यारोपमा उत्रिनु भन्दा न्यायिक सुधारका लागि सबै मिलेर अगाडि जानुपर्ने बताए। उनले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पुसभित्र बारले प्रतिनिधि सिफरिस गसिक्ने समेत बताए।

उनले भने, ‘नेपाल बारको स्थापना २०१३ साल पुसको ७ गते भएको थियो । त्यसपछि हामी लगातार बार दिवस मनाइरहेका छौं । बारको इतिहासमा हामीले विभिन्न उतारचढाब हामीले व्यहो¥यौं । यसले निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्ध लड्यो । त्यस्तै बार विभिन्न न्यायिक सुधारका मुद्दाहरुमा लडिराखेको छ । आजप्रयत्न बार त्यही अभियानमा छ । हामी न्यायपाकिाभित्रका मुलुकका बेथितिहरुको बारेमा बोल्दछौं । विशेषगरी जनताले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो फोकस रहन्छ । पुसको १३ र १४ गते हाम्रो महिला सम्मेलन हुँदैछ । त्यसको एक हप्ता पछिसम्म हामी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफरिस गरिसक्छौं । धेरै ढिलो भएको पनि होइन । केही काम रोकिएको पनि छैन । थुप्रै न्याय परिषद्बाट हुनुपर्ने कामहरु रोकिएका छन् । परिषद्ले आफूले गर्नुपर्ने कामहरु नगरेर यता बारतिर देखाइदिने काम गरेको हामी देख्दछौं । आरोपप्रत्यारोप गर्नुपनि हुँदैन । म कसैलाई गर्न पनि चाहन्न । हामी सबै मिलेर न्यायिक सुधार गर्नसक्छौं । एक्लै कसैको पनि सामथ्र्य छैन । प्रतिनिधि पठाइरहँदाखेरि ऐन संशोधनको विषयमा पनि बारको आन्दोलन कायमै रहेको छ । हामीले नियमावली न्याय परिषद्ले गैरकानूनी रुपमा संशोधन गरेको भनेका छौं । त्यो कुरा लगातार अगाडि बढ्यो । अहिले उहाँहरु यो विषयमा केही नभएको जस्तो गरेर अगाढि बढ्न थालेको हुनाले बार आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हो। ’

प्रकाशित: ७ पुस २०८१ १२:११ आइतबार