निजामती सेवामा आरक्षण कोटाअन्तर्गत विभिन्न तहमा गरी २५ हजार दुई सय १८ जनाले प्रवेश पाएका छन्। निजामती सेवामा आरक्षण कोटा २०६४ सालदेखि लागू भएको हो। यस अवधिमा लोकसेवा आयोगले आरक्षण कोटाअन्तर्गत लिएका विभिन्न तहका परीक्षा उत्तीर्ण गरी २५ हजार दुई सय १८ जनाले निजामती सेवामा स्थायी नियुक्ति पाएका हुन्।
२०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गरी आरक्षण कोटाको व्यवस्था गरिएको हो। २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि त्यसको भावनाअनुसार २०६४ मा निजामती सेवा ऐन परिमार्जन गरी लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा आरक्षण कोटा तोकिएको हो। आरक्षणअन्तर्गत महिला, मधेसी, दलित, अपांगता भएका, आदिवासी, जनजाति र पिछडिएका क्षेत्र गरी ६ वटा क्लस्टर राखिएको छ। लोकसेवा आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईंका अनुसार आयोगले आवेदन माग्ने कुल सिटमा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटा राखिएको छ। आरक्षण कोटाको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेसीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई ९ प्रतिशत, अपांगता भएकालाई ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरिएको आयोगको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न ६ समावेशी समूहअन्तर्गत नौ सय ४७ पदका लागि विज्ञापन गरिएको थियो। त्यो विज्ञापनअन्तर्गत एक हजार ६६ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। जसमा महिलातर्फ तीन सय ४१, आदिवासी/जनजातितर्फ २८२, मधेसीतर्फ २४८, दलिततर्फ १०४, अपांगतर्फ ४९ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ४२ उम्मेदवार सिफारिस भएका आयोगको भनाइ छ। आयोगको ६५औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विगत १७ वर्षमा निजामती सेवामा सबै समावेशी समूहबाट २५ हजार २१८ जना स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्।
आयोगका अनुसार आव २०८०/८१ मा निजामती सेवातर्फ खुलाएको २४ पदमा कसैले पनि दरखास्त फाराम भरेनन्। निजामती सेवातर्फका १४ सय ५५ वटा विज्ञापनमध्ये आरक्षण कोटा र प्राविधिक पदमा गरी २४ वटा पदमा कसैको पनि दरखास्त नपरेको हो। आयोगले लिने परीक्षाअन्तर्गत आरक्षण कोटामा प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भए पनि १७ वर्षसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन।
पुनरावलोकन नहुँदा केही आरक्षित कोटामा पदपूर्तिसम्म गर्न नसक्ने अवस्था आएको आयोगका अधिकारीको भनाइ छ। ऐनको दफा सातको उपदफा ११ मा आरक्षणसम्बन्धी कोटामा निर्धारित प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थामा १० वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनिएको छ। आयोगका अनुसार आरक्षण कोटाबाहेक प्राविधिक पद जस्तै स्वास्थ्य सेवाका माथिल्ला पदहरूमा नेफ्रोलोजी, जनरल इन्जिनियर, न्युरोलोजी, क्याडियोरोलोजी पदमा समेत उम्मेदवारी परेको छैन। आयोगका अनुसार आव २०८०/८१ मा खुला प्रतियोगितातर्फ तथा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रसहित समावेशी प्रतियोगितातर्फ गरी कुल तीन हजार ६६० रिक्त पदमा दरखास्त माग गरिएको थियो।
आयोगले हरेक वर्ष राष्ट्रपतिलाई बुझाउने वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्दै आएको छ। तर त्यसो नगरिएको आयोगको भनाइ छ। वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन गर्न आयोगले सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरेको बताउँदै होमेगाईंले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन गर्ने काम भएको छैन।’
आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन नहुँदा केही आरक्षित कोटामा पदपूर्तिसमेत हुन नसकेको उनले बताइन्। आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन गर्न निजामती सेवा ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले न निजामती सेवा ऐनमा परिमार्जन गर्न सकेको छ न उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन नै ल्याउन सकेको छ।
प्रकाशित: ३ पुस २०८१ ०७:३८ बुधबार
