नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्षका अवधिलाई सूक्ष्म रूपमा मूल्याङ्कन गरी देश र जनताका पक्षमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाजद्वारा शनिबार आयोजित ‘बधाई तथा सम्मान कार्यक्रमसहित संविधान संशोधन’ विषयक छलफलका अवसरमा वक्ताहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)जस्ता दुई ठूला राजनीतिक दल सम्मिलित सरकार गठन भएको विद्यमान सन्दर्भमा बौद्धिकजतसहित आमनागरिकबाट ठोस राय–सुझावको अपेक्षा गरिएको उनीहरूले बताए।
शिक्षा,स्वास्थ्य, समाजसेवा लगायत अधिकांश क्षेत्रमा अस्वस्थ,गैरजिम्मेवार एवं विवेकहीन राजनीति हाबी भएको चर्चा गर्दै वक्ताहरूले समयसापेक्ष एवं जनमुखी संविधानका पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाजस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा समेत राजनीतिक गतिविधिले प्रश्रय पाउनु दुःखद भएको धारणा व्यक्त गर्दै वक्ताहरूले पेसा–व्यवसायका रुपमा भन्दा सेवाभावसहितको संस्कारयुक्त राजनीतिक प्रणाली स्थापनाका पक्षमा उभिन समग्र देशवासीसँग अनुरोध गरे।
सो अवसरमा दक्षिण अफ्रिकाका लागि नवनियुक्त राजदूत प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारलाई सदैव आत्मसात् गरी आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै देश र जनताको पक्षमा पदीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले मुलुकको न्याय, प्रशासन, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, ढिलासुस्तीको न्यूनीकरण एवं अन्त्यसहित राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
संविधानसभा सदस्य जनदीशनरसिंह केसीले विद्यमान संविधानका कारण देशमा समस्या सिर्जना भएको हो भने संशोधनका लागि बौद्धिक जगतबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै व्यावहारिक एवं वस्तुनिष्ट ढङ्गबाट सुझाव दिन सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरे।
प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्ले र निवर्तमान अध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले केही संवैधानिक प्रावधान, शासकीय स्वरुप र शासन सञ्चालन विधि, कानुनी राज्य, शक्ति बाँडफाँटलगायतका मुद्दामा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेको यथार्थलाई मध्यनजर गरी संविधान संशोधनका पक्षमा आवश्यक बहस पैरवी गर्नुपर्ने समय आएको बताए।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०८१ १७:०५ शनिबार