समाज

२ अर्ब ५४ करोडको लागतमा विराटनगरमा खानेपानी आयोजना सुरु

विराटनगरको खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्न २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको खानेपानी आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ । जापान सरकारको सहयोग नियोग जायीकाको अनुदान सहयोगमा सञ्चालनमा आएको  आयोजनाको शुक्रबार  खानेपानी मन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले विराटनगरमा शिलान्यास गरे ।  

शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राईले देशका सबै जनतालाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । मन्त्री राईले सरकारले ल्याएको एक घर एक धाराको आभियानमा तीनै तहका सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे  । उनले  देशका धेरै स्थानमा अहिले पनि डोको र पिठ्युमा पानी बोक्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले चाँडै डोकोमा पानी वोक्नुपर्ने  अवस्थाको अन्त्य गर्ने दाबी गरे । राईले भने‘सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनसँगै चाँडै डोको र पिठ्युमा पानी बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ  ।’  

कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले विराटनगरमा शिलान्याश भएको खानेपानी आयोजनाले १ लाख बढी नगरवासी लाभान्वित हुने  बताइन् । उनले यतिले मात्रै विराटनगरको खानेपानी समस्या समाधान नहुने भएकाले थप सहयोगका लागि जापान सरकारलाई आग्रह गरिन्  । उनले आयोजना सम्पन्न गर्न विराटनगर महानगरपालिकाको तर्फबाट सबै खालको सहयोग हुने स्पष्ट पारिन् ।  

उपमेयर कार्कीले विराटनगरमा ३० वर्ष पुराना खानेपानीका संरचनाहरू र पाइपलाईनका कारण नगरवासीले स्वच्छ पानी पीउन नपाएको बताइन् । कार्कीले भनिन्‘ नयाँ आयोजना सुरूभएसँगै विराटनगरमा लामो समयदेखि देखिएको  खानेपानीको समस्या समाधान हुनेमा महानगरपालिका विश्वस्त रहेको छ ।’  

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले विराटनगरमा खानेपानी संस्थान अन्तर्गतका भइरहेका संरचनाको सुधार गर्ने, खानेपानीका ओभरहेड ट्याङ्की, पाइपलाईन र फिल्टरहरू थप गर्ने योजना अनुसार खानेपानी सुधार आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए  । उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोगका लागि  विराटनगर महानगरपालिका, स्थानियवासीहरूलाई आग्रह पनि गरे   ।  

कार्यक्रममा जापानी राजदुतावासका प्रतिनिधि ताकाहिरो तामुराले विराटनगरवासीलाई सुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन जापान सरकारले  अनुदान सहयोगस्वरुप आयोजना निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिए  । शुक्रबार शिलान्याश भएको खानेपानी आयोजना सन् २०२६ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष लिइएको छ ।  

प्रकाशित: १४ असार २०८१ १६:०९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App