गण्डकी प्रदेशस्तरीय नागरिक सम्मेलनले देशमा समावेशी समाज निर्माण हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। पोखरामा दुई दिनसम्म चलेको प्रदेशस्तरीय नागरिक सम्मेलनले सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समाज निर्माण गर्ने चाहना रहे पनि त्यो हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको मंगलबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजक गैरसरकारी संस्था महासंघ (गैसस) ले जानकारी दिएको हो।

सम्मेलनपछि जारी २१ बुँदे घोषणापत्रको ११औं बुँदामा भनिएको छ, ‘देशमा नागरिकको चाहना सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समाज निर्माण गर्ने रहेको तर विभिन्न घटना क्रमले देशमा भ्रष्टाचार तथा असमानता झन् बढेको महसुस आम नागरिकमा देखिएको छ।’

त्यसैले भ्रष्टाचार, दण्डहीनताजस्ता घटनामा स्वच्छ तथा पारदर्शी रूपमा छानविन गरी विधि र सुशासनको अवलम्बन कायम गर्न जोडदार माग गरिएको छ। गैरसरकारी संस्था महासंघ (गैसस महासंघ) की महिला तथा समावेशी विभाग संयोजक विना सिलवालले देशमा समावेशी सिद्धान्त लागु नै नभएको दाबी गरिन्। समावेशी सिद्धान्त अत्यन्त राम्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यसलाई विकृत बनाइएको छ। यो लागु गर्नुपर्छ।’

सम्मेलनको एक अंग मानिएको गण्डकी प्रदेशस्तरीय महिला सम्मेलनले समावेशी सहभागितामा महिलाको संख्या बढे पनि ३३ प्रतिशत नपुगेको औंल्याएको छ। त्यसैले तीनै तहका सरकार, नागरिक संगठन, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल, संघसंस्थालगायतमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन माग गरिएको छ।

साथै समानुपातिक सहभागितामा नातावाद, कृपावादबाट माथि उठेर योग्यता र क्षमताका आधारमा छनोट गर्ने अवस्था सुनिश्चत गर्न पनि माग गरिएको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष केशु भुजेलले जानकारी दिइन्।

नागरिक सम्मेलनले नागरिकका मौलिक अधिकारहरू शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिएर अनिवार्य र निःशुल्क गर्न माग गरेको छ। साथै स्वास्थ्य उपचार पूर्ण निःशुल्क गर्नका लागि लगानी बढाउन पनि आग्रह गरेको छ।

सम्मेलनले दैनिक उपभोग्य तथा खाद्य सामग्रीको बजार भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढेको, गुणस्तर कायम नभएको, अनुगमन नभएको भन्दै तत्काल बजार भाउ नियन्त्रण, अखाद्य पदार्थरहित गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्न र पोषणको अधिकारको सुनिश्चित गर्न तीन तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सम्मेलनले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षा हुन नसक्दा मजदुर वर्गमा निराशा बढेको र यही कारण पलायन हुने क्रम बढेको औंल्याएको छ। त्यसैले युवा जनशक्तिलाई देशमै उद्यमशीलताको र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेको गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल खड्काले जानकारी दिए।

सम्मेलनले सबै किसिमका सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सबैका लागि पहुँच सुनिश्चित गर्न र सरकारी कार्यालयले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका सम्बन्धित सामग्री तयार गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको विद्युतीय पहुँचयुक्तताको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।

महिलामाथि हुने सबैखाले हत्या, हिंसा, बलात्कार, मानव बेचबिखन, बालबालिका ओसारपसार एवं बालबालिका, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी संक्रमितलगायतमाथि हुने दुर्व्यवहार र विभेद, जातीय विभेद तथा छुवाछुतलगायत घटना दिनहुँ बढिरहेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै त्यस्ता घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न जनसमुदायमा व्यापक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ।

नागरिक घोषणापत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सहकारीहरूको नियमविपरीत बचत रकम अपचलन गर्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नदिनेलगायत वित्तीय नियमविपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाहीको माग गरिएको छ।

त्यस्तै, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानमा संघसंस्थालाई विकासको साझेदारका रूपमा जोड्न, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताबमोजिम निर्माण भएका ऐन, कानुन, नियमहरूको पूर्ण पालना तथा अन्य सबै ऐन, कानुन तथा नियमहरूलाई जनमैत्री बनाई कार्यान्वयनमा लैजान, जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रसहित देशभर देखिन थालेको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार संस्थाहरू र विश्व समुदायलाई भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापन गरी जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ।

सम्मेलनले महिला, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सहभागिता हुने गरी नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्न र किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न माग गरेको छ। सम्मेलनले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले न्यायको प्रत्याभूत हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन आग्रहसमेत गरेको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८१ ०७:२९ बुधबार