सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिबीच आज पनि वार्ता हुँदैछ।
बिहीवार भएको वार्ता सकारात्मक रहेको र सहमति नजिक पुगेकाले त्यसलाई अन्तिम रुप दिन आज फेरि वार्ता बस्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सह सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले लघुवित्त पीडितहरूसँग बिहीवार साँझ छलफल गरेको र आज बिहान पुनः बस्नेगरी सकिएको थियो।
‘आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित सङ्घर्ष समितिले उठाएका मागहरुका सम्बन्धमा छलफल भएको छ। पीडितका माग सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट हालसम्म भएका पहल र सम्बोधन गर्न सकिने जायज मागबारे छलफल पछि दुवैपक्ष सहमति नजिक पुगेका छन्’, अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले भनेको छ।
मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता समितिले आज नै सहमतिका लागि प्रयास गरेको भए पनि लघुवित्त पीडितहरुले भोलिसम्मको समय मागेपछि आजको छलफल सकिएको हो। द्विपक्षीय छलफलमा लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको प्रयास बारे जानकारी गराइएको थियो।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले तोकिएको भन्दा बढी ब्याज र सेवाशूल्क नपाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागु भइरहेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले गराएको छ। कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरणलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ।
नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पीडितहरूले उठाउँदै आएका छन्।
सरकारबाट गठित वार्ता समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
प्रकाशित: २ चैत्र २०८० ०६:५० शुक्रबार
