न्याय परिषदले नियमावली संशोधन गरेपछि नेपाल बार एशोसिएसनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। संशोधनको बुँदा फिर्ता लिन पटकपटकको बारको आग्रह न्याय परिषदले नटेरेपछि त्यसको दोष न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई दिएको छ।
बारले नियमावली संशोधनमा बारले पठाएका प्रतिनिधि बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले राम्रोसँग भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै बारले असन्तुष्टि पोखेको हो।
नेपाल बारले न्याय परिषदमा पठाएको प्रतिनिधिले आफूहरुसँग सरसल्लाह नगरी निर्णय गरेको, बारको पक्षबाट राम्रोसँग भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो। ‘उहाँको कामप्रति चित्त बुझेन’ बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘बारको वैठकमै उहाँको कामप्रति असहमति जनाउने निर्णय भएको छ।’
श्रेष्ठ बारको तर्फबाट गएका व्यक्ति बारसँग सरोकारै नराखी न्याय परिषद् नियमावली संशोधनमा सहमति जनाएको आरोप लगाए। ‘नियमावली संशोधन मात्रै होइन। उहाँ त कार्यान्वयनमै लागिसक्नु भएको छ’ अध्यक्ष घिमिरिले भने।
न्याय परिषदले नियमावली संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश हुने व्यक्तिलाई बरियता क्रममा अघि राख्नेगरी नियमावली संशोधन गरेको थियो।
न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीश रोलक्रम संविधानविपरित र कुनै व्यक्ति विशेषलाई मात्रै केन्द्रीत गरेर बनाइएको भन्दै खारेजको माग गर्दे प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषदका अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई नेपाल बारले ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएको थियो।
प्रकाशित: २२ पुस २०८० ०९:०९ आइतबार
