उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलाबाट विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्न बनाएको कार्यविधि विरुद्धमा परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँग महानगरपालिकाकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति गर्न पाउने छैन। तर, यो अदालतको आदेश अन्तिम भने होइन।
उच्च अदालत पाटनका न्याधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले महानगरको प्रकृया विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि थानली गरेको खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया अदालतको फैसला नआउँदासम्म रोकिने भएको छ।
उच्च अदालत पाटनले मौजुदा शिक्षा ऐन नियमावली क्रियाशील रहेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय शिक्षा ऐन नियमावलीसँग बाझिने गरी कार्यविधि बनाएर प्रअ नियुक्ति गर्ने प्रकृया कानून संवत नमिलेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। हालसम्म शिक्षा नियमालवी २०५९को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्वन्धि अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको ब्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेको देखिएकोले अझै पनि नियमावली क्रियाशील नै रहेकाले निवदेकको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तिम आदेशमा उल्लेख छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कात्तिक १७ गतेदेखि काठमाडौंको ७१ विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रअ नियुक्ति गर्न आवेदन माग गरेको थियो। यसले प्रअ नियुक्ति गर्ने हालको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार हनन भएको भन्दै प्रअ र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका केही अध्यक्षहरु उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०८० १०:३४ बुधबार
