काठमाडौं- उद्देश्यअनुरुप वर्षौंदेखि सदुपयोग नभएको प्रदूषण शुल्कबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग जानकारी मागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदूषण शुल्कबापत जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थसँग जानकारी मागेको हो ।

प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा करिब सबा ४ अर्ब रुपैयाँं जम्मा छ । सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा यो रकम उद्देश्यअनुरुप खर्च हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँंग जानकारी मागेको छ ।

‘अख्तियारले सर्वसाधारणबाट उठाएको प्रदूषण शुल्क कहाँ छ ? त्यसको सदुपयोग गर भनेर हामीलाई पत्राचार गरेपछि यो पहल सुरु भएको हो’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बिहीबार नागरिकस“ग भने, ‘वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर पहिलो बैठक डाकेपछि अर्थ मन्त्रालयस“ग यसबारे विस्तृत विवरण मागिएको हो ।’
उनका अनुसार अख्तियारले प्रदूषण शुल्कबापत जम्मा भएको चार अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ छुट्टै कोषमा रहेको आसयमा पत्राचार गरेको थियो । ‘तर अर्थ मन्त्रालयले सर्वसाधारणबाट उठाइएको यो रकमलाई कर भनिरहेको छ । उसले यो रकम राजस्वमा जम्मा गरिरहेको छ’, अधिकारीले भने । उनले राजश्वमा जम्मा भइरहेको रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न मिल्नेनमिल्नेबारे औपचारिक जानकारी दिन अर्थलाई पत्राचार गरेको बताए ।
‘अर्थबाट औपचारिक जानकारी आयो भने दोस्रो बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने तयारीमा छौं’, अधिकारीले भने । अख्तियारले दसैंअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई उक्त शुल्क प्रदूषण नियन्त्रणमै खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले वातावरण मन्त्रालयलाई अर्को बैठकमा उपस्थित हु“दा प्रदूषण शुल्कको पृष्ठभूमि तयार गरेर ल्याउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।
वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म जम्मा भएको रकमबारे जानकारी मागेको उल्लेख गर्दैै भने, ‘हामीलाई नेपाल आयल निगमले उपलब्ध गराएको अहिलेसम्मको विवरण उपलब्ध गराएका छौं । अब दोस्रो बैठकमा थप निर्णय हुन्छ ।’  
सरकारले २०५३ सालदेखि देशभर चल्ने सवारीसाधनमा खपत हुने प्रतिलिटर इन्धनबाट पचास पैसा दरले प्रदूषण शुल्क उठाउँदै आएको हो । २०७४ वैशाखसम्म आइपुग्दा यो शुल्कबापत ४ अर्ब ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यो रकम अन्य कर र राजस्वसरह सर्वसञ्चिती कोषमा राखेको छ । राजस्व शीर्षक नम्बर १४५२१ अन्तर्गत जम्मा गरिएको यो रकम उद्देश्यअनुरुप खर्च गर्ने विषयमा अर्थ र वातावरण मन्त्रालयबीच दुई दशक बितिसक्दा पनि कुनै सहमति हुन सकेको छैन । वातावरण मन्त्रालयको उदासीनताले उक्त रकमलाई छुट्टै कोषमा जम्मा गरेर सदुपयोग गर्ने काम भएको छैन ।   
वातावरण मन्त्रालय प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबापत उठाइएको रकम छुट्टै कोष बनाएर खर्च गर्नुपर्ने तर्क गर्छ भने अर्थ मन्त्रालय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेगरी सर्व सञ्चित कोषबाटै खर्च भइरहेको बताउ“छ ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधरका अनुसार यो रकम प्रदूषण नियन्त्रणमै खर्च गर्नुपर्छ । उनी यो स्रोत परिचालन हुन नसक्नुमा वातावरण मन्त्रालयको कमजोरी देख्छन् । तुलाधरले प्रशासनिकभन्दा पनि राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमीले गर्दा यो रकम सदुपयोग नभएको नागरिकसँगको कुराकानीमा बताएका थिए । ‘जनतालाई जे भनेर रकम उठाइएको हो । त्यसैमा खर्च गर्नुपर्छ’, उनले भनेका थिए ।  
वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीले मन्त्रीलाई सहमतिमा ल्याएर मन्त्रिपरिषद्मा बलियो प्रस्ताव लैजान नसकेकाले यो रकम छुट्टै कोषमा स्थानान्तरण हुन नसकेको तुलाधरको बुझाइ छ ।  
अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीको तर्क पनि लगभग तुलाधरकै जस्तो छ । तर उनीहरू ‘प्रदूषण नियन्त्रण’ वातावरण मन्त्रालयस“ग मात्र सरोकार राख्ने विषय नभई सरकारका सबै मन्त्रालयस“ग सम्बन्धित भएको तर्क  गर्छन् । ‘हामीले सबै मन्त्रालयलाई त्यही कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने हो । वातावरणलाई पनि त्यहींबाट दिने हो । सडक, वनलगायत सबैलाई त्यहींबाट दिने हो । त्यसैले यी मन्त्रालयहरूको भूमिका पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नै हुन्छ’, अर्थका पदाधिकारीको भनाइ छ । 

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७४ ०२:२६ बिहीबार