पूर्वाधार विकासका दृष्टिले सबैभन्दा पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभाको रोस्ट्रममा उभिएर बोलेको अधिकांश सांसदको एउटै स्वर हुने गर्छ-हामी ठूला विकास पूर्वाधार बनाउँछौं, बजेट कनिकाजस्तो छर्दैनौं। तर, संसद् र सार्वजनिक फोरममा यसरी बोल्ने नेताहरू मन्त्री भइसकेपछि भने कार्यकर्ता रिझाउन सानातिना कामका लागि बजेट छुट्याउँछन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘पर्यटन पूर्वाधार विकास’ का नाममा कुल देवताका रूपमा पुजिने दाह्रेमोष्टो, रमाल मोष्टो लगायत मोष्टो, मन्दिर, चर्च, गुम्बा र विहारमा ठुलो रकम विनियोजन गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार विसीले गृह जिल्ला दैलेखमा मोष्टो, मन्दिर र चर्चका नाममा सबैभन्दा बढी बजेट  छुट्याएका छन्। उनको जिल्लामा पाँच लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्मका योजना छन्।

डिभिजन वन कार्यालयमार्फत खर्च हुने गरेर मन्त्री विसीले आफ्नो गृह जिल्लामा ५० वटा  टुक्रे योजनामार्फत कुल देवताको थानदेखि गाउँमा रहेका ससाना मन्दिर निर्माणका लागि बजेट छुट्याएका छन्।

दैलेखमा भैरवी गाउँपालिका २ मा मष्टा मन्दिर पूर्वाधार विकास, नारायण नगरपालिका– ४ भैंसेखोर मष्ट मन्दिर पूर्वाधार निर्माण, नौमुले गाउँपालिका ३ भैरमथान मन्दिर पूर्वाधार निर्माण, दुल्लु नगरपालिका १३ मा तियाडी मन्दिर पूर्वाधार विकास, आठबिस नगरपालिका १ मा अधिकारी मन्दिरदेखि कुकुरेथुम भाइ मन्दिर पदमार्ग निर्माण, नारायण नगरपालिका १ दैलेख बजारमा जीवनज्योति चर्च पूर्वाधार निर्माण, डुंगेश्वर गाउँपालिका १ चुप्रामा बौद्ध विहार पूर्वाधार निर्माणलगायत दर्जनौं कुल देउता, विहार र चर्चमा अनावश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश राजधानी रहेको जिल्ला सुर्खेतमा पनि ५० वटा पर्यटन विकासका नाममा योजना बनाइएको छ। सुर्खेतमा पनि कुल देउतादेखि गुम्बासम्म पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याइएको छ। बराहताल गाउँपालिका ५ मा बौद्ध गुम्बा पूर्वाधार निर्माण, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका २ ठौरी फलाटे सुर्खेत मष्टादेवी पूर्वाधार निर्माणदेखि सिम्ता गाउँपालिका १ मा मष्टा पूर्वाधार निर्माणलगायत थुप्रै मठमन्दिरमा बजेट खन्याइएको छ।

यस्तै कालिकोटमा १३ वटा योजनामध्ये आधाजति ससाना मन्दिरहरूको पूर्वाधार निर्माणमा रकम राखिएको छ। जाजरकोटमा १७ वटा योजना रहेको छ, जसमा जुनीचाँदे गाउँपालिका २ मा रहेको मष्टा मन्दिरदेखि छेडागाड नगरपालिका १२ मा रहेको मालिका मन्दिरसम्म योजना पारिएको छ।

सल्यानमा १७ वटा पर्यटकीय क्षेत्रमा योजना बनाइएको छ। यहाँ आंशिक मठमन्दिरमा भए पनि अरू पर्यटकीय क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। डोल्पामा ६ वटा योजना रहेको छ, जसमा प्रायः योजना पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण रहेको छ। डोल्पाको पर्यटकीय क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको छ। नेपालकै सानका रूपमा रहेको से फोक्सुन्डोको प्रवद्र्धनका लागि कुनै कार्यक्रम छैन।

जुम्लामा २८ वटा योजना रहेका छन्। चन्दननाथ मन्दिर पूर्वाधार निर्माणमा १० लाख रकम रहेको छ। चन्दननाथ मन्दिर जुम्लाको पहिचान बोकेको मन्दिर भए पनि रकम न्यून राखेर साना मठमन्दिरमै बजेट पारिएको छ।

चन्दननाथजत्तिकै बजेट अन्य सामान्य मन्दिरमा पूर्वाधार र पदमार्ग भनेर हालिएको छ, जसले पर्यटन विकासमा कुनै प्रभाव पार्दैन। नेताका पहुँच र पावरमा सामान्य मन्दिरमा लाखौं रकम खन्याइएको छ। जुम्लामा खस राज्यका प्रवर्तक नागराजको प्रतिमा स्थापना तथा सिँजा सभ्यता विकास कार्यक्रम भनेर जिल्लामै सबैभन्दा बढी  ३० लाख रकम विनियोजन गरिएको हो।

मुगुमा पर्यटकीय क्षेत्र विकासमा १६ वटा योजना राखिएको छ। यहाँ गुम्बा र केही मन्दिरबाहेक होमस्टे, पदमार्ग र रारा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले ठुलो रकम विनियोजन गरेको छ। यहाँ पर्यटन प्रवद्र्धन हुने खालका प्रायः योजना रहेका छन्।

रुकुम पश्चिममा रहेका १२ वटा पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा योजना रहेको छ, जसमा रुकुम (पश्चिम) मा अन्य जिल्लामा जस्तो कुल देउताको मन्दिर, गुम्बा, चर्चमा हालिएको छैन। यहाँ जिल्लाका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। हुम्लामा २१ वटा योजना रहेका छन्। हेलिप्याड निर्माण, होमस्टेदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका योजना रहे पनि केही कुल देउताका नाममा बजेट विनियोजन गरिएको छ।

१५ लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन नहुने भए अन्य योजना प्राथमिकताअनुसार कार्यान्वयनमा आउने भएकाले कुल मन्दिरलगायतका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती भएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रसाद देवकोटाले बताए। ‘योजनाहरू पुनर्विचार हुन्छ। ठोस विकास हुने योजना कार्यान्वयन हुनेछ’, देवकोटाले भने, ‘उत्पादनशील हुने, कर्णालीको दिगो विकासमा टेवा पुग्ने खालका योजना छनोट भई बजेटलाई पुनः हेरिने छ।’

कर्णालीमा विश्वका पर्यटक तान्ने अपार सम्भावना बोकेका ठाउँ छन्। ती स्थानको प्रवर्धन र विकासमा बजेटले छोएको छैन। झिनो बजेट गाउँगाउँमा छरेर कुल पुजा गर्ने मन्दिर त बन्ला तर, पर्यटन विकासमा प्रभावकारिता भने आउने छैन। स्थानीय तहका वडाले गर्न सक्ने कुल देउताको मन्दिर निर्माण जस्ता काममा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेर कर्णालीको पर्यटन विकास नहुने पर्यटनसँग सम्बन्धी व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

यसअघि व्यापक विरोध भएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद्बाटै मठमन्दिर, गुम्बा र चर्चमा बजेट नहाल्ने निर्णय गरेका थिए। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो निर्णय लत्याउँदै सरकारका मन्त्रीहरूले चुनावमुखी बजेटका नाममा कुल देउताका मन्दिर, चर्च र गुम्बामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी कर्णालीमा हट्न सकेको छैन।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०८० ०३:५४ बिहीबार