चुरे संरक्षणमा अनुदार तीनै तहका सरकारहरू चुरे मास्न उद्यत् देखिएका छन्। संघीय सरकारदेखि तल्लो तहको स्थानीय सरकारसमेतले चुरेको विनाश चाहिरहेका छन्। आयस्रोतको बलियो आधारका रूपमा चुरेलाई देखिरहेका तिनै तहका सरकारले यसलाई जसरी पनि ‘उधिन्ने’ र सखापै पार्ने गलत योजना बुन्दै आएका छन्। स्थानीय सरकारले त झन् चुरेमाथि मनमौजी गरिरहेका छन्।

२०७१ असारदेखि बाहिर निर्यात बन्द भएको चुरे क्षेत्रको ढुंगागिटी यसपालि संघीय सरकारले खुला गर्ने योजना बनाएको छ। सरकारले ‘चुरे’ नै भनेर उल्लेख त गरेको छैन तर नेपालको ढुंगा, गिटी निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको सरकारको लक्ष्य भनेकै ‘चुरे बिक्री’ भएको चुरे विज्ञहरूको बुझाइ छ। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसँगै पछिल्लोपटक बजेट भाषणमा उल्लेख भएको यो बुँदा प्रमाणित भइसकेको भने छैन। तर पनि भारतलाई चुरे बिक्री गर्न खोजेको भनी बुझेका चुरे विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता हुने लख नै काटेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यो विषयमा लिखित वा मौखिक सम्झौता हुने त्रास थियो तर अहिलेसम्म सो भ्रमणका क्रममा यो विषयमा सहमति भएको वा कुराकानी भएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन,’ चुरे विज्ञ डा. विजय सिंह भन्छन्, ‘अब बजेटमा उल्लेख भएको यो विषय प्रमाणीकरण भयो भने चुरेको विनाश हुन्छ भन्ने ठुलो डर बाँकी नै छ।’ तर यो विषयले अहिलेसम्म पनि संसद्मा चलेको बजेटमाथिको छलफलमा स्थान पाएको छैन। ऐन बनाएरै चुरे बिक्रीको योजना बनाएको सरकारले यसलाई मूलतः आर्थिक व्यवस्था सुधारका निम्ति भनेको छ। तर चुरे बिक्री हुने अवस्था आए ६१ प्रतिशत नागरिकको उठिबास लाग्ने खतरातर्फ भने सरकार गम्भीर बन्न नसकेको चुरे विज्ञहरूको तर्क छ।  

चुरेको सिंगो डाँडो काट्न चाहेको प्रदेश सरकार

संघीय सरकारजस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियत पनि चुरे सखाप पार्नमै केन्द्रित देखिएको छ। प्रदेश सरकारले बुटवलस्थित एक ‘चुरे–डाँडो’ नै खन्ने योजना बनाएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको पालामा बुटवल–पाल्पा जोड्ने सडकमा पर्ने वसन्तपुर डाँडालाई खनेर बिक्री गर्ने निर्णय भइसकेको थियो। त्यतिबेला प्रदेश सरकारले बुटवल पाल्पा सडकखण्डमा पहिरो झर्नुको मुख्य कारण यसै डाँडोलाई देखाइएको थियो। उक्त डाँडो नै फालिए पहिरो पनि रोकिने र त्यहाँबाट निस्कने ढुंगा बिक्री गरेर आम्दानी पनि हुने भन्दै प्रदेश सरकारले डाँडो खनेर सम्याउने निर्णय गरिसकेको थियो। पूर्वअर्थसचिव तथा चुरे विज्ञ रामेश्वर खनालले भने, ‘पाल्पा–बुटवल सडकखण्डमा झर्ने पहिरो रोकथाम पनि हुने र प्रदेश सरकारलाई ढुंगा बेचेर आम्दानी पनि हुने भन्दै चुरेको सिंगै डाँडो खन्न खोजिएको थियो।’ केही क्रसर व्यवसायीहरूको स्वार्थका लागि उक्त डाँडो खन्न प्रदेश योजना आयोगले मास्टर प्लानसमेत पास गरिसकेको थियो। चुरेको उक्त डाँडो खन्न तम्तयार भएको सरकारले उक्त डाँडोलाई चुरे भनेर कतै उल्लेख भने गरेको थिएन। खनालले भने, ‘पछि चुरेको डाँडो  खन्न थालेको भनेर थाहा भयो र चरम विरोध भएको थियो।’  

प्रदेश योजना आयोगका एक पूर्वअधिकारीका अनुसार उक्त डाँडो खन्न ठेक्कासमेत लागिसकेको थियो। ‘मेरो जानकारीमा आएअनुसार त्यो डाँडो खन्न ठेक्का पनि भइसकेको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर पछि उक्त ठेक्का रद्द भएको थियो, सायद चुरेको डाँडो खन्न थालेको भनेर मुद्दा परेको हुनुपर्छ, मलाई रोकिनुका कारणबारे भने यकिन थाहा भएन।’ पूर्वअर्थसचिव खनालका अनुसार प्रदेश सरकारले चुरेको डाँडो खन्न थालेको कुरा सार्वजनिक भएपछि उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकार उक्त डाँडो खन्ने निर्णयबाट पछि हटेको थियो।

‘अमानत’का नाममा चुरे दोहन

प्राकृतिक स्रोतमाथि अधिकार कायम भएपछि स्थानीय तहहरूबीच उत्खनन विवाद चल्दै आएका छन्। सीमासाँधका विषयमा चल्ने यस्ता विवादले स्थानीय तहहरू नदी तथा खोला उधिन्न कति उद्यत छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका नाममा हुने उत्खनन चुरे उत्खननको मापदण्डभन्दा बाहिर पुग्छ। स्थानीय तहहरूले ठेक्का लगाएका कारण चुरेका नदी तथा खोलाहरू अहिले छियाछिया छन्। यहाँसम्म कि ठेक्का खोलिएका स्थानमा ठेक्का नलाग्दा पनि स्थानीय तहहरूले अमानतका नाममा चुरे ध्वस्त पारिरहेका छन्।

लमही नगरपालिकाले चुरेअन्तर्गत पर्ने राप्ती नदीमा केही समय अघि उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गर्‍यो। उसले ठेक्का आह्वान गरेको एउटा स्थान वडा ७ स्थित राप्तीमा भने ठेक्का परेन। तर यो नगरपालिकालाई राजस्व संकलनका लागि उक्त स्थानबाट राप्ती उधिन्नै थियो। ठेक्का अवधिसम्म ठेक्का नलागेको उक्त स्थानमा नगरपालिकाले जसरी पनि उत्खनन गर्ने योजना बनायो अनि भन्यो, ‘अमानतमा ठेक्का लगाउने।’ लमही नगरपालिकाका मेयर जोगराज चौधरीका अनुसार नगरपालिकाले ठेक्का लागिसक्नुपर्ने अवधिमा ठेक्का नलागेको अवस्थामा पुनः ठेक्का आह्वान गरिनुलाई अमानत भनेर परिभाषित गर्‍यो। मेयर चौधरी भन्छन्, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको स्थानमा मात्रै यसरी अमानतमा उत्खननको ठेक्का लगाइन्छ।’

केही दिनअघि नगरपालिकाले वडा ७ मा पर्ने राप्ती नदीमा लगाएको अमानतको ठेक्कामा उत्खनन सुरु गरिसकेको छ, त्यो पनि डोजरै प्रयोग गरेर। ‘डोजर प्रयोग गर्न पाउने गरी अमानतमा ठेक्का लगाएका छौं तर त्यहाँ मनपरी उत्खनन गर्न कसैले पाउँदैन,’ मेयर चौधरी भन्छन्, ‘हामीले विशुद्ध राजस्वका लागि त्यहाँ अमानतमा ठेक्का लगाएका हौं।’ उनका अनुसार त्यहाँ स्थानीय टोल विकास समितिहरूले अमानतमा ठेक्का लिएका हुन्। तर स्थानीय टोल विकास समितिका नाममा त्यहाँ ठेकेदारहरूले उत्खननको जिम्मा पाएका छन्। उनीहरूले उक्त स्थानमाबाट उत्खनन गर्ने ढुंगाजन्य पदार्थ सिधै क्रस उद्योगमा पुग्छ। ‘अब दुईचार दिन मात्रै उत्खनन हुन्छ, त्यसपछि उत्खनन बन्दै भइहाल्छ,’ मेयर चौधरीले भने, ‘थोरै दिन मात्रै उत्खनन हुने हो। यही थोरै दिनको उत्खननबाट राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने हो।’ थोरै दिन मात्रै उत्खनन गर्न पाउने भएकाले त्यहाँ अमानतमा जिम्मा लिएका उत्खननकर्ता डोजर प्रयोग गरेर सके जति उत्खनन गर्ने दाउमा छन्। उनिहरूले नदीमा डोजर लगाएर मनपरी उत्खनन गर्दा स्थानीय स्तरबाट विरोध आउने भएकाले केही स्थानीयलाई रकम दिएर मिलाएको बताइएको छ।  

लमहीको यो चुरे उधिन्ने नियत मात्रै होइन, देउखुरीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले खोलेका ठेक्कामा मनपरी उत्खनन चलिरहेकै हुन्छ। देउखुरीको लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको मुख्य आयस्रोतका रूपमा रहेको चुरेको राप्ती नदी दोहनको उच्च मारमा परेको छ।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८० ००:४२ शुक्रबार