सर्वोच्च अदालतले थारु समुदायका लागि आरक्षितको नाममा गुमेका पदमा क्षतिपूर्ति हुनेगरी व्यवस्था गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले थारूहरूका लागि वा अन्य कुनै एक वर्गका लागि मात्र सम्पूर्ण विज्ञापन रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज हुने फैसलासहित परमादेश जारी गरेको हो।
‘कानुनी व्यवस्थाले थारुलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागू भएपश्चात कायम हुन आउने कुल पदहरूमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरूसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनू। लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैंक, कानुनबमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसमेतका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’, फैसलामा उल्लेख छ।
सेवासम्बन्धी ऐन, नियम, विनियममा व्यवस्था नगरी आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले पछाडि परेका थारूलगायतका वर्गहरूका लागि आरक्षण दिनुपर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको क्षतिपूर्ति हुनेगरी सिट निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
‘यस्तो व्यवस्था गर्दा रोजगारीको आरक्षणका लागि समाहित हुने कुन वर्ग र समूहको लागि कति प्रतिशत आरक्षण गर्ने, पछौटेपनको मापन र सहभागिताको आधार के हुने भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले संविधानको व्यवस्थाको रोहमा तय गर्नुपर्ने हुँदा केबल जनसांखिक आधारमा अहिले नै थारू वा यो समूहको लागि यो यति प्रतिशतले पदहरू आरक्षण गर भन्न मिल्ने देखिँदैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘साथै सरकार सञ्चालनको आवश्यकता र विज्ञापन रोकिँदा त्यसमा पर्ने असरसमेतलाई मध्यनजर गर्दा हाल गरिएका विज्ञापनहरू रोक्नु न्यायपूर्ण हुने पनि देखिएन।’ सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै लामो समयदेखि रोकिएका सबै विज्ञापनमा पदपूर्तिको बाटो खुलेको छ। ‘नेपालको संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, धारा ४२(१) ले थारुलाई एउटा अलग वर्गको रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगलगायतका विभिन्न विपक्षीद्वारा विभिन्न मितिमा विज्ञापित पदहरूमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा थारू समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको, सो नगरेबाट नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १६, १८ र ४२ समेतद्वारा प्रत्याभूत राज्यका संरचनाहरूमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सहभागी हुन पाउने हकमा प्रतिकूल असर परेको पाइयो’, फैसलामा छ।
प्रकाशित: २५ माघ २०७९ ०१:१३ बुधबार
