काठमाडौं- राजतन्त्र अत्य भएको आठ वर्षपछि सरकारले राजप्रासाद सेवाका ५ सय ६ कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा गाभेको छ। राजदरबार अन्तर्गत काम गर्दै आएका ती कर्मचारीलाई सामूहिक रूपमा प्रशासन सेवामा तानिएको हो।
सर्वाेच्च अदालतको आदेश, लोकसेवा आयोगको सहमति र मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार प्रशासनमा गाभिएका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबारदेखि नियुक्तिपत्र दिन सुरु गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौड्यालले निजामती सेवाअन्तर्गत रहेका राजप्रासाद सेवाका ५ सय ६ कर्मचारीलाई समूहीकृत गरी प्रशासन समूहमा ल्याइएको जानकारी दिए। 'सर्वाेच्च अदालतको आदेश, लोकसेवाको परामर्श र मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार समूहीकृत गरी निजामतीको प्रशासन सेवामा ल्याइएको छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'निर्णयअनुसार उनीहरूलाई मंगलबार नै पत्र दिन सुरु भइसकेको छ।'
हालसम्म विविध सेवाअन्तर्गत रहेका राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी प्रशासन सेवामा गाभिएपछि अब उनीहरू यही सेवाअन्तर्गत सरुवा–बढुवाका लागि समेत योग्य हुनेछन्। जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र अन्त्यसँगै राजप्रासाद सेवा खारेज गरिएको थियो। तर, सरकारले ती कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाएको थिएन। पछि उक्त सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि सर्वाेच्चले उपयुक्त कानुनी सुधार र संरचना तयार गरेर व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वाेच्चको निर्णयलाई आधार बनाएर सरकारले लोकसेवा आयोगसँग पनि परामर्श गरेको थियो। आयोगले उनीहरूको अन्तर्वार्ता लिएर सबैलाई प्रशासन सेवामा समूहीकृत गराउन सिफारिस गरेपछि त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा समूहीकृत गराएको हो।
सहसचिव पौड्यालले प्रशासनतर्फ ५ सय ६ जना कर्मचारी थपिएसँगै दरबन्दी बढाउन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। राजप्रासाद सेवाबाट निजामतीको प्रशासन सेवामा गाभिनेमा दुई सहसचिव, २० उपसचिव, ४५ शाखा अधिकृत र बाँकी सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगीसम्म छन्। हालसम्म उनीहरू नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा कार्यरत थिए।
प्रकाशित: २३ असार २०७३ ०२:०८ बिहीबार
