सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ। यस अवधिमा गरिब पहिचानका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर वास्तविक गरिबको पहिचान अझै हुन सकेको छैन। सरकारले गरिब जनताको खोजी कार्य आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि सुरु गरेको हो। ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरेर गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको सरकारको काम अहिलेसम्म पनि जारी छ। तर मुलुकभर कति गरिब छन् भन्ने तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन। यसको मूल कारण गरिब पहिचान कार्यक्रममा घुसेको राजनीति हो।
सरकारले गरिब पहिचानमा तीनै तहलाई परिचालन गर्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक कारण सफल हुन सकेको छैन। खासगरी केही स्थानीय तह गरिब पहिचान कार्यक्रमप्रति नै असन्तुष्ट र शंकालु देखिन्छन्। मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा नै अहिलेसम्म गरिब पहिचान हुन सकेको छैन। गरिब पहिचानका लागि थ्यांक संकलन गर्न २३१ जना गणक नियुक्त गरिए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले काम गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। तर तथ्यांक संकलनका लागि उनीहरूलाई परिचालन नगरिँदा बजेट रकमसमेत फ्रिज भएको छ।
‘दुईतीनपटक टेन्डर खोलेर ट्याब किन्न खोजियो तर टेन्डर परेन। गत वर्ष पठाएको रकमसमेत फ्रिज भयो,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव झविन्द्र पाण्डेले भने। तुलसीपुर महानगरपालिकाले त यो कार्यक्रममा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ। यस्तै सप्तरीको छिन्नमस्ता, महादेव तिरहुत र अग्निसाइर कृष्णासावरन गाउँपालिकाले पनि गरिब पहिचान कार्यक्रममा चासो दिएका छैनन्। धनुषाको औरही गाउँपालिकाले पनि तथ्यांक संकलनमा बेवास्ता गरिरहेको छ। गरिब पहिचानमा राजनीति गरिएका यी केही उदाहरण मात्र हुन्। अन्य स्थानीय तह पनि यो कार्यक्रमप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्।
सरकारको गरिब पहिचान कार्यक्रमप्रति स्थानीय तहहरूले विभिन्न कोणबाट शंका गरेका छन्। यसैकारण यस कार्यक्रममा उनीहरूले सहयोग नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। ‘विगतमा गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको गरिबीका सूचक र संकलन प्रक्रिया भद्रगोल भएकाले अहिले पनि केही स्थानीय तहले यो कार्यक्रमप्रति अविश्वास गरेको पाइएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘यही कारण अहिलेसम्म कार्यक्रम अधुरै हुन पुगेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पोषराज पाण्डेले गरिबको खोजीमा राजनीति भएको बताए। ‘गरिब पहिचान कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच समन्वय देखिन्न। गरिब पहिचानमै राजनीति भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘गरिब पहिचानका लागि स्थानीय तहबाट सरकारले संकलन गरेको तथ्यांकसमेत विश्वसनीय छैन। गरिबमाथि राजनीति गरेर नेपालमा अझ गरिब बढाउने काम भएको छ।’ पाण्डेका अनुसार गरिबका नाममा अन्य वर्गले फाइदा उठाइरहँदा गरिबी निवारणका लागि लिएका नीति तथा कार्यक्रम असफल हुनुका साथै सहस्राब्दी लक्ष्य हात पार्न पनि मुस्किल पर्ने देखिएको छ।
अहिलेसम्मको उपलब्धि
पछिल्ला चार वर्षदेखि मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गणक घरपरिवारसम्म परिचालन गरी गरिब खोजिरहेको छ। चार वर्षयता मन्त्रालयले डेढ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। मन्त्रालयकोे अहिलेसम्मको उपलब्धि ३ लाख ९१ हजार ९ सय जनालाई गरिब पहिचान गर्नु मात्र रहेको छ। यो संख्याका लागि परिचयपत्रसमेत छपाइ भइसकेको सरकारी दाबी छ। अझै वितरण भने हुन सकेको छैन। यसका लागि मन्त्रालयले १ अर्ब ५० करोड खर्च भएको जनाएको छ।
सुरुमै भद्रगोल
सबैभन्दा पहिले गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डमाथि गरिबका नाममा राज्यकोष लुट्ने गरेको आरोप लाग्यो। गणक नियुक्तिदेखि नै समस्या देखियो। अनियमितताका कुरा बाहिर आएपछि सरकारले बोर्ड खारेज ग¥यो। बोर्डले २५ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार गरिबको तथ्यांक संकलन गरेको थियो। तर पछि मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयले जाँच गर्दा जम्मा ७० हजार मात्रै गरिब परिवार पहिचान भएको पाइयो। गरिबको मापदण्ड तय गरी विश्वसनीय तथ्यांक संकलन गर्न नसकेपछि बोर्डको काममा प्रश्न उठेको हो। बोर्ड खारेजीपछि २०७६ सालदेखि मन्त्रालयलाई यसको जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयले तथ्यांक संकलनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि कामले गति लिन सकेको छैन। अझ कति समयसम्म तथ्यांक संकलनको काम हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।
आशा निराशामा परिणत
सरकारले तथ्यांक संकलन सम्पन्न गरेका जिल्लामा पनि परिचयपत्र दिन सक्रियता देखाएको छैन। गरिब परिवार भने परिचयपत्र पाउने आशामा बसिरहेका छन्। राज्यले परिचयपत्र वितरणमा गरेको विलम्बले उनीहरूको गुनासो चुलिँदो छ। बाँके कोहलपुर नगरपालिका–६ की फुलन कुमारी थारूले आफू गरिबको दायरामा परेर विवरण टिपाएको वर्षौं भए पनि हालसम्म कार्ड हातमा नपरेको बताइन्। ‘कार्ड पाइन्छ र राज्यले सेवासुविधा दिन्छ भन्ने आसैआसमा बसेका हामीलाई कहिलेसम्म यसरी राख्ने,’ उनले नागरिकसँग टेलिफोनमा गुनासो गरिन्।
स्थानीय तहले अहिले गणक र सुपरभाइजर नियुक्त गरी गरिब व्यक्ति पहिचानको काम गरिरहेको मन्त्रालयका उपसचिव झविन्द्र पाण्डेले बताए। उनका अनुसार २३ जिल्लामा २ लाख २३ हजार ३ सय ३० घरपरिवार गरिबको तथ्यांक संकलन भएको छ। हालसम्म ४९ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ९ सय गरिबको पहिचान भएको छ। ‘बोर्डमार्फत संकलन भएका र मन्त्रालयले आफैंले संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा ती परिवारलाई यही भदौभित्रै परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने। परिचयपत्र छपाइ, तथ्यांक प्रशोधन, गरिब पहिचानका लागि परामर्शदाताको खर्च र तालिममा १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी उनले दिए।
गरिब पहिचानमै दोहोरोपन
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मात्र होइन, सरकारको अर्कों निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि अहिले गरिब परिवार सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। विभागले असारदेखि घरघरमा गणकबाट गरिबीको स्तर मापन गरिरहेको छ। प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिने विभागको जीवनस्तर सर्वेक्षण ‘लिभिङ स्टान्डर्ड’ सर्वेक्षण १० वर्षपछि अहिले फेरि सुरु गरिएको हो। विभागले तथ्यांक संकलनका लागि मात्रै यो वर्ष ९ करोड खर्च गर्दैछ।
थप ९ करोडको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग विश्व बैंकले गर्ने विभागका निर्देशक तीर्थराज चौलागाईंले बताए। नेपालको वास्तविक गरिबीको चित्र दिएर सरकारलाई आवश्यक कार्यक्रम बनाउन र विद्यमान नीतिहरूको पुनरवलोकन गर्न सघाउने उद्देश्यले सर्वेक्षण गर्ने गरेको उनले बताए।
गत असारदेखि तथ्यांक संकलनका लागि १ सय गणक र २५ जना सुपरभाइजर फिल्डमा परिचालन गरिएका छन्। चौलागाईंका अनुसार मनाङबाहेक देशका ७६ जिल्लाका ९ हजार ६ सय घरपरिवारमा पुगेर नेपालको गरिबीको दर र स्तर पत्ता लगाइनेछ। विभागले सन् १९९५ देखि नेपालमा जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्दै आएको हो। सरकारले सन् २०११ को प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट गरिबी निर्वारण र पहिचानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिहेको छ। तर वास्तविक गरिब घरपरिवार पहिचान नहुँदा उनीहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छैन।
‘सरकारले १० वर्षअगाडिको विभागको सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र गरिब परिचयपत्र वितरणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यो पुरानो तथ्यांकले नेपालको गरिबी बताउन सक्दैन,’ चौलागाईंले भने। राज्यले करोडौं खर्च गरे पनि सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा गरिब पहिचानका लागि समय र स्रोत दोहोरो खर्च भइरहेको छ। ‘हामीले अन्य निकायसँग समन्वय गर्दा अस्पष्ट तथ्यांक आउँछ। हामीले देशमा गरिब कति छन् भनेर राज्यलाई भन्ने मात्रै हो तर कुन व्यक्ति गरिब हो, पहिचान गर्ने होइन’, उनले भने।
‘तथ्यांक विभागसँग एउटै प्रश्नावलीबाट समन्वयमा तथ्यांक संकलन गर्ने प्रयास गरेका थियौं तर उसले डेढ वर्षअगाडि नै प्रश्नावली तयार भइसकेकाले थपघट गर्न नसकिने बतायो। एउटा प्रश्न थप्दा १ करोड ५० लाख तथ्यांक संकलनमा र प्रशोधनमा थप खर्च बढ्ने बतायो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले भने।
जोशीका अनुसार मन्त्रालय र विभागले सोध्ने प्रश्न समान किसिमका छन्। विभागले एउटा प्रश्न थपेर सँगै काम गर्न तयार भएको भए गरिब परिवार पहिचान गर्न कठिन हुने थिएन। सरकारी खर्च पनि कम गर्न सकिन्थ्यो। गरिबी निवारण नीति, २०७६ मा गरिबी निवारणका कार्यक्रम सरकारका तीन तहबीचको समन्वयमा सञ्चालन गर्न अपरिहार्य रहेको आंैल्याइएको छ। विपन्न र कमजोर वर्गलाई माथि उठाएर गरिबी घटाउने कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म सञ्चालन गर्न सरकारी र गैरसरकारी निकायले समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने १३औं पञ्चवर्षीय योजनाले जोड दिएको छ। तर तीनै तहबीच समन्वयमा काम हुन नसक्दा उपलब्धि सोचेजस्तो हुन सकेको छैन।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभावमा गरिब पहिचान हुन नसकेको पूर्वसचिव केदार न्यौपानेको ठम्याइ छ। ‘भारत सरकारले वितरण गर्ने रासन कार्डकै नक्कलस्वरूप यहाँ पनि गरिब परिचयपत्र वितरण गर्न खोजियो। सस्तो र राजनीतिक अजेन्डास्वरूप कार्यक्रम ल्याइयो। तर कार्यान्वयनमा कोही प्रतिबद्ध देखिएन,’ न्यौपानेले भने। उनका अनुसार गरिब पहिचानमा लम्बेतान प्रक्रिया राखिएकाले कुनै पनि निकायले अपनत्व लिएको देखिएको छैन। गरिब पहिचान गर्न यत्रो समय लगाउनुले यसमा सरकारको प्राथमिकता नपरेको प्रस्ट हुन्छ।
नीति–कार्यक्रमबीच तालमेल अभाव
दीर्घकालीन गरिबीमुक्त र समानतायुक्त समाज निर्माण गर्ने गरिबी निवारण नीति, २०७६ मा उल्लेख छ। आर्थिक असमानता, न्यूनीकरण गर्ने एवं गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०८६ सालसम्म ५ प्रतिशत र २१०० सालसम्म शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ। यही लक्ष्यअनुसार सरकारले वर्षैपिच्छेको बजेटमा गरिबी घटाउने कार्यक्रम राखेर लगानी गर्दै आएको छ। गरिब पहिचान गर्ने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रकम खर्च भइरहने तर परिणाम नआउने भएको छ।
‘गरिब को हुन्, उनीहरूका लागि के आवश्यक छ भन्ने विषय सरकारले पहिचान गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ’, आयोगका पूर्वसदस्य पाण्डेले भने। ‘पैसा बाँडेर गरिबी घटाउने सरकारको नीति देखिन्छ। संक्रमणकालीन अवस्थामा गरिबी घटाउन पैसा बाँड्न पनि सकिन्छ तर त्यो लामो समय रहनु हुँदैन’, पाण्डेले थपे।
कोभिड तथा अन्य महामारी वा विपत्का समयमा गरिबलाई भनेर राज्यले दिने राहत उनीहरूसम्म नपुगेको गुनासो छ। सरकारी सेवामा कोटा प्रणाली भए पनि त्यो उपयोग गर्न सकिएको छैन। गरिब पहिचान गरी राज्यले स्वास्थ्य तथा अन्य कल्याणकारी कार्यमा सहभागी बनाउन सके उनीहरूको जीवन सहज बन्न सक्छ। तर सरकारको गरिबी निवारण नीति र गरिब पहिचान गर्र्ने कार्यक्रममा कुनै तालमेल नमिलेको पाण्डेको भनाइ छ। स्थानीय तहले गरेको तथ्यांक संकलन प्रक्रिया र संकलित तथ्यांकप्रति मन्त्रालय ढुक्क हुन सकेको छैन। ‘हिजो पनि गरिब छुटेका थिए, अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने हामीलाई आशंका छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७९ ००:३५ शनिबार
