सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति दिने पदाधिकारी र नियुक्ति लिने दुवै पक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको उत्तरदायित्व लिनुपर्ने व्याख्या गरेको हो।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका साहको न्यूनतम योग्यता नपुगेको भन्दै बर्खास्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि उनको पद गुमेको थियो। त्यसै निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। साहले आफ्नो योग्यता हुँदाहुँदै बर्खास्त गरिएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गर्दै अन्तरिम आदेश मागेकी थिइन्। सर्वोच्चले भने अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने भन्दै रिट निवेदक पनि जवाफदेही बन्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
‘कुनै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको जवाफदेहिता अवश्य रहने र स्वयं नियुक्ति हुने पदाधिकारीमा पनि जवाफदेहिता रहन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ। २०७५ चैत १९ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले रेणुकालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेएको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा २०७९ असार २४ मा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले रेणुकालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। न्यायपरिषद्को निर्णयबमोजिम कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले असार २७ गते रेणुकालाई पदमुक्त गरेका थिए। त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन्।
रेणुकाले निरन्तर १० वर्षसम्म कानुन व्यवसाय गरेको तथ्य स्थापित हुनेगरी कुनै विवरण तथा प्रमाण पेस गरेको नदेखिएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। उनी न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुपूर्व पूर्णकालीन कर्मचारीका रूपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मा २०५५ साउन १० देखि २०७५ चैत १७ सम्म कार्यरत रहेको भेटिएपछि न्यायपरिषद्ले बर्खास्त गरेको थियो। कानुन व्यवसायीका रूपमा उनको कामको निरन्तरता खण्डित भएका कारण र आधारमा न्याय परिषद्ले बर्खास्त गर्ने सिफारिस गरेको थियो।
‘कुनै योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिएको अवस्थामा सुधारका लागि अन्य वैकल्पिक कानुनी समाधानको मार्ग नरहेको हुँदा न्याय परिषद्ले नै निर्णय लिन सक्ने अर्थमा पदमुक्त गरिएको विषयलाई हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको पदमा नियुक्त गर्नुहुँदैन। निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेका व्यक्तिले नियुक्ति लिनु पनि हुँदैन। आफ्नो योग्यता पुगेको कुरा सुनिश्चित नभएसम्म कसैले पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको पद ग्रहण गर्नु नै हुँदैन।’
सर्वोच्चले नियुक्ति गर्ने व्यक्ति र नियुक्ति लिने व्यक्तिको दोहोरो जवाफदेहिता रहेको व्याख्या गरेको हो। ‘संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा रहेका त्रुटि वा कमजोरी देखाएर मात्रै योग्यता नपुगेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहिरहने कुराको औचित्य प्रमाणित हुँदैन। सम्बन्धित व्यक्तिमा समेत आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्ने दायित्व रहिरहन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। संविधानको धारा १४० को उपधारा २ मा उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन ‘कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७९ ०१:१३ बिहीबार