गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्बाहिरबाट कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाएका छन्।
बन्दीलाई सत्ता गठबन्धन दलका तर्फबाट साझा मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी गराइएको बताइएको छ। विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गराउन, एमसिसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउनलगायत विषयमा सहयोग गरेको भन्दै गठबन्धनका सबै दलको सहमतिमा बन्दीलाई मन्त्री बनाइएको हो। एमालेबाट विभाजित भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) निकट कानुन व्यवसायी बन्दीलाई तीन महिनाअघि नै मन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको जोडमा बन्दीलाई मन्त्री बनाइएको हो। एमसिसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउन सहयोग गरेको, ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाललाई मुद्दा नलगाउन भूमिका निर्वाह गरेको, गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गरेको भन्दै बन्दीलाई मन्त्री बनाउन गठबन्धन दलभित्रबाट सिफारिस भएको हो।
‘मूलतः सत्ता गठबन्धनलाई लगाएको गुन र माधव नेपालको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
बन्दीले एमसिसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न बन्दीले सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललगायतलाई बुझाएका थिए। त्यही कारण सत्ता गठबन्धन टुट्नबाट जोगिएको थियो। एमसिसी कसरी अनुमोदन हुन पुग्यो भन्ने सवालमा दाहालले सञ्चारकर्मीसँग बन्दीको नाम लिएका थिए। पाँचदलीय गठबन्धन बनाउन पनि उनले सहयोग गरेको बताइन्छ।
‘उहाँ (बन्दी) गठबन्धनका तर्फबाट साझा मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी हुनुभएको हो। यसमा कुनै अन्यथा मान्नुपर्दैन,’ नेकपा एसका केन्द्रीय सदस्य मोहन गौतमले भने। गौतमका अनुसार बन्दीलाई मन्त्री बनाउने विषयमा तीन महिनाअघि नै सहमति भएको थियो। ‘पुरानो सहमति हो, अहिले कार्यान्वयन भएको छ’, गौतमले भने।
संविधानअनुसार बन्दी ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउनेछन्। उनी सांसद नभएकाले ६ महिनापछि पनि मन्त्री पदलाई निरन्तरता दिन सांसद हुनुपर्नेछ। यति बेला राष्ट्रियसभा सदस्यको एक सिट खाली छ। बन्दीलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सम्भावना छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७८ ००:३५ शुक्रबार