फौजदारी अभियोग लागेपछि सांसद पदबाट निलम्बित व्यक्तिहरू राजनीतिक दलमा भने महत्वपूर्ण पदमा छन्।
भ्रष्टाचार र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा कानुनी रुपमा अभियुक्त भए पनि पार्टीभित्र भने उनीहरू महत्वपूर्ण भूमिकासहित सक्रिय छन्। संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सांसदमध्ये ४ जना निलम्बनमा छन्। जसमा नेपाली कांग्रेसका २, जनता समाजवादी पार्टी र जसपाका एकएकजना छन्। सांसद पदबाट निलम्बन भए पनि उनीहरू आआफ्नो पार्टीभित्र पदमा कायमै छन्।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएर भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका विजयकुमार गच्छदार नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा उपसभापति पदमा उठेका थिए। चुनावमा हारेपछि उनी सदस्य पदमा मनोनीत भए। भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका गच्छदारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
२०७६ माघ २२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त गच्छदारलाई पार्टीले कहिल्यै कारबाही गरेन। उल्टै उनलाई उपसभापति पदमा लड्नका लागि अनुमति दियो।
गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ३६ हजार बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदार सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार मुद्दा दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बित भएको संसद् सचिवालयले सूचना निकालेर जानकारी गराएको थियो।
त्यसैगरी ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद ठहर भएका रेशमलाल चौधरी अहिले पनि कानुनी रुपमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को कार्यकारिणी सदस्य हुन्। हाल उनी डिल्लीबजार जेलमा सजाय काटिरहेका छन्। अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा रहनुपर्ने हुन्छ। उनले जेलभित्रबाटै निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न लगाएका छन्।
चौधरी जसपा छोडेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष हुन खोजेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले स्वीकृत नगरेपछि उनले पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर पार्टी दर्ता गराएका हुन्। नयाँ पार्टीको अध्यक्ष हुन खोजेका चौधरी कानुनी रुपमा जसपाका निलम्बित सांसद हुन्।
चौधरी कैलाली १ बाट तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित सांसद हुन्। संविधान जारी हुनुअघि थरूहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा एसएसपी र नाबालकसहित नौजनाको हत्या घटनामा चौधरी संलग्न रहेको निष्कर्षसहित जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो।
भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनासाथ सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर राजनीतिक दलले भने आफ्ना नेतालाई नैतिक बन्धनमा समेत राख्न सकेका छैनन्। भ्रष्टाचार, हत्या, यौन दुव्र्यवहारजस्ता कुनै पनि अभियोग लागेका नेता वा कार्यकर्तालाई दलहरूले पदमा बन्देज लगाउने कानुनी व्यवस्था छैन।
कानुनमा व्यवस्था नभएका कारण फौजदारी अभियोग लागेका वा ठहर भएका व्यक्ति दलका समितिमा हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले केही गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा दलहरूले जोसुकैलाई पदमा राखे पनि स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। अभियोग लागेकाले अदालतबाट सफाइ पाएमा भने सांसद पदमा पुनर्बहाली हुन पाउने प्रावधान छ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रौतहटबाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद अफताब आलम पनि निलम्बनमा परेका छन्। उनीमाथि हत्या अभियोग छ। नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअघि उनी केन्द्रीय सदस्य थिए। आलमविरुद्ध मुद्दा परेपछि २०७६ असोज २७ मा उनी सांसदबाट निलम्बित भएका थिए। २०६४ चैत २७ गते राति रौतहटको राजपुर फरदवामा भएको बम विस्फोटको घटनापछि मानिसलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोग उनीमाथि छ। हाल उनी नख्खु कारागारमा थुनामा छन्।
त्यसैगरी तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबाट पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट चुनाव जितेका हरिनारायण रौनियार पनि निलम्बनमा छन्। हाल उनी जनता समाजवादी पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य छन्। उनी आफ्नै निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेपछि २०७५ असोज १९ मा निलम्बनमा परेका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्दियाको जब्दिघाटको बबई पुल निर्माणको क्रममा गुणस्तर कायम नगरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
मुद्दा दर्ता भएको जानकारी पाएपछि संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य रौनियारलाई निलम्बन गरेको थियो। उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ बमोजिम २०७५ असोज १९ देखि स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता छ। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपाध्यक्ष पदमा विजयी भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेसहित १२ जनाविरुद्ध २०७७ मंसिरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले सिक्टा आयोजना निर्माणका क्रममा आठ अर्ब रुपैयाँ भष्टाचार गरेको ठहरसहित अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो। त्यस कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ बिगो दाबी छ।
त्यसैगरी तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत राखिएको थियो। यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा २०७६ असोज २३ मा उनी सभामुख र सांसद पदबाटै निलम्बनमा परेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महरा दाङ २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनको सांसद पद पुनर्बहाली भएको थियो।
कानुनमा व्यवस्था नभएका कारण फौजदारी अभियोग लागेका वा ठहर भएका व्यक्ति दलका समितिमा हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले केही गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा दलहरूले जोसुकैलाई पदमा राखे पनि स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। अभियोग लागेकाले अदालतबाट सफाइ पाएमा भने सांसद पदमा पुनर्बहाली हुन पाउने प्रावधान छ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रौतहटबाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद अफताब आलम पनि निलम्बनमा परेका छन्।
उनीमाथि हत्या अभियोग छ। नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअघि उनी केन्द्रीय सदस्य थिए। आलमविरुद्ध मुद्दा परेपछि २०७६ असोज २७ मा उनी सांसदबाट निलम्बित भएका थिए। २०६४ चैत २७ गते राति रौतहटको राजपुर फरदवामा भएको बम विस्फोटको घटनापछि मानिसलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोग उनीमाथि छ। हाल उनी नख्खु कारागारमा थुनामा छन्।
त्यसैगरी तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबाट पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट चुनाव जितेका हरिनारायण रौनियार पनि निलम्बनमा छन्। हाल उनी जनता समाजवादी पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य छन्। उनी आफ्नै निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेपछि २०७५ असोज १९ मा निलम्बनमा परेका हुन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान
आयोगले बर्दियाको जब्दिघाटको
बबई पुल निर्माणको क्रममा गुणस्तर कायम नगरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
मुद्दा दर्ता भएको जानकारी पाएपछि संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य रौनियारलाई निलम्बन गरेको थियो। उनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ बमोजिम २०७५ असोज १९ देखि स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता छ। मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपाध्यक्ष पदमा विजयी भएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेसहित १२ जनाविरुद्ध २०७७ मंसिरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले सिक्टा आयोजना निर्माणका क्रममा आठ अर्ब रूपैयाँ भष्टाचार गरेको ठहरसहित अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो। त्यस कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ बिगो दाबी छ।
त्यसैगरी तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत राखिएको थियो।
यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा २०७६ असोज २३ मा उनी सभामुख र सांसद पदबाटै निलम्बनमा परेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महरा दाङ २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनको सांसद पद पुनर्बहाली भएको थियो।
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७८ ००:५६ बिहीबार