यही कार्तिक २३ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बिरोध खतिवडाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका उपकुलपति डा.मंगल रावललाई कामकाजमा रोक लगायो। उपकुलपतिसँगै रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महतलाई कामकाज नगर्न निर्देशन दियो। जसले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा अन्यौलता छायो। कर्मचारीमा निराशता देखियो। कर्णालीबासीमा प्रतिष्ठान अनिर्णयको बन्दी हुने होकी भन्ने त्रास फैलियो।
तर उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई कामकाजमा रोक लगाएको झण्डै दुई दिनपछि सरकारले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित शिक्षाध्यक्ष डा. निरेश थापालाई निमित्त उपकुलपतिमा जिम्मेवारी दियो। निमित्त रजिष्ट्रारमा प्रशासकीय अधिकृत द्धन्द्धबहादुर शाही तोकिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई कामकाजमा रोक लगाएको भन्दै प्रतिष्ठानका केही कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र समेत पेश गरे। पाटन उच्च अदालतमा स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनविरुद्ध उपकुलपति रावल र रजिष्ट्रार महतले रिट दायर गरे।
पाटन उच्च अदालतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा मंगल रावललाई दैनिक कामकाजमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दियो। यो निर्णयसँगै उपकुलपति रावल र रजिष्ट्रार महत पुनः कामकाजमा फर्किने भएका छन्।
पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश भोजराज अधिकारीले स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिए। योसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कामकाजका लागि निमित्तको जिम्मेवारी दिएर उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘मिति २०७८/४/२५ मा मिति २०७७/१०/२० मा अन्तरिम आदेश गरी भएको निवेदन फिर्ता भई अन्तरिक आदेश समेत सोही मितिमा निस्क्रिय भएको देखिदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०७८/७/२३ मा भएको निर्णय सुविधा र सन्तुलनको सिद्दान्तको आधारमा निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू यथास्थिति राखी कार्य सुचारु गर्न दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिक आदेश जारी गरिएको छ।’
डा. रावल गत चैत २२ गते उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए। असार ११ गते महत रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएका थिए। सरकारले कामकाजमा रोक लगाउने निर्णय गरेको एक साता नबित्दै अदालतले कामकाज गर्न रोक लगाउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न दिइएको आदेशले प्रतिष्ठानमा राजनीति मौलाउदै जान थालेको आभाष गरिएको छ।
प्रतिष्ठानमा उपकुलपति डा. रावल र रजिष्ट्रार महतले सेवा दिने नाममा राजनीति गरेको जनगुनासो आएको थियो। उनीहरुको नियुक्ती प्रक्रियामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो। स्थानीय जयबहादुर बोहोराले भने, ‘स्वास्थ्यमन्त्रालयले कामकाजमा रोक लगायो। निमित्त उपकुलपति र रजिष्ट्रार तोकेर काम सञ्चालन गर्न भनिसकेको थियो। फेरि अदालतले निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएन। यो चरम राजनीति हावी भएको संकेत हो। यस्तै राजनीति हुने हो भने प्रतिष्ठानको उन्नती हुँदैन। कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र धरासायी हुनेवाला छ।’
उनले प्रतिष्ठानमा राजनीति गरेर कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा बाधा नपु¥याउन आग्रह गरे। प्रतिष्ठानमा राजनीतिको प्रवेश गराउन नहुने भन्दै शुद्ध सेवा गर्ने थलोको रुपमा स्थापित गर्न माग गरे। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाएको र अदालतले कामकाज गर्न रोक नलगाउन गरेको आदेशमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्।
अधिकांसले प्रतिष्ठानमा राजनीति गरेर अहिले सम्मको उपलब्धि नगुमाउनको लागि आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजबादी बीचको समस्याले प्रतिष्ठानमा यो अवस्था आएको स्थानीय बताउँछन्। प्रतिष्ठान पवित्र मन्दिर जस्तै हुनुपर्छ। कैयन उपचार अभावमा छटपटिएको बिरामीको भगवान जस्तो हुनुपर्छ। राजनीति गरेर एक आपसमा रिस पोख्ने थलो हुनुहदैन। योग्य व्यक्ति आउनुपर्छ। प्रतिष्ठानको मर्म र भावना अनुसारको काम गर्नुपर्छ। यो नै कर्णाली प्रतिष्ठान र समग्र कर्णालीबासीको हितकारी मानिनेछ।
कर्णालीको समग्र विकासको लागि कर्णाली प्रतिष्ठान एक आधार स्तम्भ हो। यसलाइ बचाउँदै लैजानु सबैको दायित्व हुन आउँछ। जिल्लामा नेकपा एमाले र एकीकृत समाजबादीको जुहारी, केन्द्रमा सरकारको निर्णय र अदालतको आदेशका कारण प्रतिष्ठान अलमलमा रहेको देखिएको छ।
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७८ ०९:४४ मंगलबार
