‘मुख्यमन्त्रीज्यू सरकारलाई राजस्व तिर्नका लागि घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले हुन्छ?,’यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतको निरीक्षणका लागि पुगेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई गुर्भाकोट नगरपालिकाका बुद्धिमान ओलीले प्रश्न गर्दै भने,‘राजस्व तिर्न सहज गराइदिनुभयो भने प्रदेश सरकार नजिकै छ भन्ने अनुभूति हामीलाई हुने थियो।’
ओलीजस्तै सेवा लिनका लागि लाइनमा उभिएका सेवाग्राहीले मुख्यमन्त्रीसँग विभिन्न गुनासाहरू राखे।लाइनमै रहेका रेशम मल्लले राजस्व तिर्नका लागि आफैंले भरेको अनुसूचि फारमलाई कार्यालयले स्वीकृति नदिने गरेको गुनासो गरे।‘१० रूपैयाँको टिकट टाँसेर पुग्ने अनुसूचि फारम दलालमार्फत लेखाउँदा एक सय रूपैयाँ तिर्नुपर्छ,’मल्लले भने,‘यातायात कार्यालयबाट हामीले कहिले सहज सेवा पाउँछौं?’
सेवाग्राहीले घन्टौं लाइनमा बस्दा पनि आफूहरूको पालो नपाउने तर ‘दलाल’लाई पैसा दिने बित्तिकै तत्काल काम हुने गरेको गुनासो समेत गरे। कार्यालयले नागरिक वडापत्र नराखेको,अनावश्यक दुःख दिने काम गरेको,राजस्वकै लागि घन्टौं समय खर्चिनु परेकोलगायतका गुनासा सेवाग्राहीले मुख्यमन्त्री शाहीसँग गरेका थिए। मुख्यमन्त्री शाहीले एक–दुई दिनभित्रै यातायात कार्यालयमा देखिने गरेर केही न केही परिवर्तन हुने बताए।‘राज्यलाई राजस्व तिर्नका लागि पनि घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन आवश्यक छ,’मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘तपाईंहरूले एक–दुई दिनभित्रै देखिने गरेर केही न केही परिवर्तन पाउनुहुन्छ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले अनलाइनमार्फत सेवा शुल्क तिर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन, आवश्यक जनशक्तिका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गर्न र बिचौंलियालाई कार्यालय हाताभित्र प्रवेश निषेध गर्न निर्देशन दिए। उनले कार्यालय आफैंले पनि गर्न सक्ने न्यूनतम कामहरू पनि नभएको बताउँदै तत्काल सुधार र सेवाका कामहरूलाई अगाडी बढाउन निर्देशन दिए।
सेवाग्राही र कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गरेलगत्तै मुख्यन्त्री शाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेट्न पुगेका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रजिअ छवी रिजालसँग यातायात कार्यालय बाहिर अनुसूची फारम भर्ने प्रयोजनका लागि खोलिएका अवैध पसलहरू तत्काल बन्द गर्न, सवारी साधन र पार्किङको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए। मुख्यमन्त्री शाहीकोनिर्देशन लगत्तै प्रजिअ रिजाल आफै यातायात कार्यालय पुगेका थिए।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७८ ०५:१३ बुधबार
