प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुलुकको शासन सञ्चालन कार्यकारीबाटै हुने भएकाले मन्त्रीको तोक्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्। आफूले गरेको मन्त्रीहरूको नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरिदिनुलाई उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। निर्वाचन घोषणा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नपाउने गरी अदालतबाट असार ८ मा जारी अन्तरिम आदेश शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ,’ प्रधानमन्त्रीले जवाफमा लेखेका छन्।
सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई उनले संविधान र सीमाबाहिर गएको जिकिर गरेका छन्। ‘व्यक्ति र परिवेशमा आधारित भई संवैधानिक कानुनका सीमाबाहिर गई आदेश जारी हुँदा अन्ततः त्यसले न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउँछ,’ जवाफमा भनिएको छ।
कुनै कारणले कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितालाई नै असर पुग्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ। यस्ता दाबीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधानविपरीत भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा गत जेठ २१ र २७ मा राष्ट्रपतिबाट मन्त्री, राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएका थिए। नियुक्ति भएका मन्त्रीहरूलाई काम नगर्न नगराउन सर्वोच्चले असार ८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरी रोकिसकेको छ। तर, त्यसै रिट निवेदनको पहिलो सुनुवाइमा मागिएको लिखित जवाफ प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत बिहीबार सर्वोच्चमा पेस गरेका हुन्। दुईपटकसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। त्यसमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै गत जेठ २५ मा कामचलाउ सरकारले नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुको विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले असार ८ का लागि पेसी तोक्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको थियो । असार ८ मा दोस्रो सुनुवाइमा २० जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर भएको थियो ।
अदालतले मागेको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नु आफ्नो काम भएको दाबी गरेका छन् । मुलुकको कार्यकारिणी प्रमुखको हैसियतले संविधान तथा कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक टिम बनाउनमा कुनै रूपमा नियन्त्रण हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। ‘मुलुकको प्रधानमन्त्री मौजुदा रहँदासम्म यो अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने यो नमिल्ने भन्ने हुँदैन। कार्यकारिणीले प्रयोग गर्ने अधिकार सम्बन्धमा अनावश्यक रूपमा बन्देज लगाउनुहुँदैन र मिल्दैन,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘२०७८ जेठ २१ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को विस्तार तथा कार्य विभाजन संविधानबमोजिम भएकाले बदर पाऊँ भन्ने दाबी संविधानसम्मत छैन।’
गत असार ८ मा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भन्दै २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विघटनपछि जेठ २१ र २७ मा नियुक्ति गरिएका मन्त्रीहरूलाई काम नगर्ननगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । दुईपटक गरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्री राज्यमन्त्रीको थप नियुक्तिविरुद्ध सर्वाेच्चमा छुट्टाछुट्टै ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।
मन्त्रीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउनुअघि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारण सरकारसँग सोधेको थियो। त्यसको लिखित जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पेस गरेका हुन्।
‘मैले जेठ ६ मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रियाबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरी राष्ट्रपतिबाट जेठ ७ दिउसो ५ बजेसम्मको समय दिई प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान भएकोमा’ अदालतमा बुझाइएको जवाफमा भनिएको छ, ‘मैले १ सय ५३ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यको समर्थन भएको आधारसहित दाबी पेस गरेकोमा मलाई उक्त उपधाराबमोजिमको प्रधानमन्त्री हुन नदिने अभिप्रायले नेपाली कांग्रेसका सभापतिबाट मेरो दलका केही सदस्यसमेतको समर्थन भएको भनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्नुभए।’
संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्पबमोजिमको प्रक्रियाले सार्थकता पाउन नसकेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मौजुदा प्रतिनिधिसभाको विघटन अपरिहार्य हुन पुगेको दाबी जवाफमा छ । आफूले जेठ २६ मा लिखित जवाफ पठाउने आदेश पाएको र कार्यव्यस्तताले म्याद गुज्रेको उल्लेख गरेका छन्। उनले अदालतमा फेरि छुट्टै निवेदन थमाएर म्याद लिई निवेदन दिएका थिए ।
प्रकाशित: २५ असार २०७८ ०१:१२ शुक्रबार