एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी नेताहरूले माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। वर्षाैंसम्म महाधिवेशन नगरेर अवैध भएको माओवादी केन्द्रले उल्टो आफूहरूलाई कारबाही गरेको भन्दै उनीहरूले खारेजीको माग गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा समूहका लीलाबहादुर थापा, रामचन्द्र मण्डल, अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीलगायतले बुधबार आयोग पुगेर खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले तोकिएको समयमै महाधिवेशन नगरेकाले माओवादी केन्द्र अवैध भएको र सो पार्टी खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आयोगमा निवेदन परेको बताए। ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन नगरेकाले माओवादी केन्द्र अवैध भएको दाबीसहित खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदन आएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अब सम्बन्धित महाशाखाले उक्त निवेदनको अध्ययन गरी आयोगको बैठकमा पेस गर्छ।’
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (१) मा संघीय कानुनबमोजिम आयोगलाई बुझाउनुपर्ने विवरण वा प्रतिवेदन नबुझाएमा, संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम दल दर्ता हुन चाहिने सर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो दल दर्ता कायम रहने छैन भन्ने लेखिएको छ,’ आयोगमा दर्ता गराइएको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘हाल आयोगमा दर्ता भएका दलहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रको दलीय हैसियत नेपालको संविधान तथा संघीय कानुनबमोजिम समाप्त भएकाले खारेज गरिदिन माग गर्दछौं।’ हाल प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल रहेको माओवादी केन्द्र प्रथम पटक २०६४ सालमा नेकपा माओवादी नामबाट दर्ता भएको, २०६५ मा एकीकृत नेकपा माओवादी भनी नाम परिवर्तन गरेको २०६९ माघ २० देखि २६ गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गरी १ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको तर त्यसपछि महाधिवेशन नभएकाले उक्त पार्टीले वैधानिकता गुमाएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
‘आयोगमा पेस भएको २०६९ को विधानको धारा १४ मा ४ वर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ,’ निवेदनमा लेखिएको छ, ‘संविधानको धारा २६९ को (४) (ख) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ । उक्त समय पनि माओवादी केन्द्रले गुजारी सकेको छ ।’ त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले आयोगमा पटकपटक झुटो विवरण बुझाएको र १३ साउन २०७३ मा आयोगलाई झुक्याइएको दाबी पनि निवेदनमा गरिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन २३ मा नेकपा खारेज गरी साबिकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्युँताएपछि माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, चन्द्रबहादुर खड्कालगायत एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । सोही कारण देखाउँदै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनीहरूको सांसद पद खारेज भएको थियो।
संविधानको धारा २६९ को (४) (ख) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था राजनीतिक दलको विधानमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार सबै दलहरू अहिले महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।
जसपा विवाद टुंगो लगाउन इजलास
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवादको सुनुवाइ गर्न इजलास गठन गरेको छ। जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहबीच आधिकारिकता विवाद उत्पन्न भएको छ । दुवै पक्षले मंगलबार एउटै पार्टीमा बस्न नसकिने बताएपछि आयोगले विवाद सुनुवाइ गर्न इजलास गठन गरेको हो। मंगलबार आयोगले जसपाका ठाकुर र यादव पक्षलाई बोलाएर सहमतिमा विवाद निरुपण गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र अन्य चार आयुक्त गरी ५ सदस्यीय इजलास गठन भएको छ। आयोगका आयुक्तहरूमा ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा छन्। ‘जसपाको दुवै पक्ष मिलेर जान सहमत नभएपछि आधिकारिकता मुद्दाको सुनुवाइका लागि पाँच सदस्यीय इजलास गठन भएको छ,’ आयोग प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘साउन ३ गते पहिलो इजलास बस्नेगरी मिति तोकिएकाले दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ, कानुन व्यवसायी राख्ने भए ल्याउन भनिएको छ।’
प्रकाशित: २४ असार २०७८ ०२:४२ बिहीबार
