प्रतिनिधिसभा फेरि पुनर्स्थापना भएमा मुलुकमा थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकता बढ्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। दोस्रोपटक गरिएको विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चबाट माग भएबमोजिम बिहीबार पेस गरिएको लिखित जवाफमा बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि संविधानबमोजिम नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दाबी गरिएको छ।
रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा पार्टीका सांसदले अर्को पार्टीलाई समर्थन गरेको, दुवैतर्फ नाम जुधेकाले प्रधानमन्त्री बन्न कसैको पनि दाबी नपुगेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव तोकिएको जिकिर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले विघटनको कारण सोध्दै ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई आदेश गरेको थियो।
‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएका निवेदनहरूमध्ये शेरबहादुर देउवाको दाबीमा संलग्न कागजातमा दुईवटा दलको मात्र निर्णय साथ राखी पेस भएको, अन्य दलको पत्र संलग्न नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको,’ राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा पेस गरिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘अर्का दाबीकर्ता केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन छ भनी पेस गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको छ।’ यसरी दुवै दाबी दलको मान्यता एवं सदस्य दलले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएकाले दुवै दाबीमा संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुनेगरी मिति तोकिएको जवाफमा स्पष्ट पारिएको छ। राष्ट्रपतिले संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गरेको दाबीसहित अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भन्न अदालतले नमिल्ने भन्दै रिट खारेजीको माग गरिएको छ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पुस ५ मा गरेको विघटनमा दृढ रहेको जिकिर गर्दै सर्वाेच्चबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछिको अवस्थाले स्थिर सरकार निर्माणका लागि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने थप पुष्टि भएको दाबी गरेका छन्। ‘पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको पहिलो दिनबाटै भूमिकामा असफल भयो। अन्ततः प्रतिनिधिसभा धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार बनाउन पनि असफल भयो। विघटन अनिवार्य संवैधानिक परिघटना हुनपुग्यो। अब पनि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु हो’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ। दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट सांसदलाई नभएको दाबी उनले गरेका छन्। आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको बेला विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन गर्नु गलत भएको ओलीको जवाफमा उल्लेख छ।
ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर पनि गरेका छन्। ‘विपक्षी शेरबहादुर देउवाले माग दाबी पेस गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभएको रहेछ। अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो। अदालतले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यो नितान्त राजनीतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो।’
कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने परिकल्पना संविधानले नगरेको दाबीसमेत ओलीको छ। ‘कथंकदाचित रिट निवेदकको मागबमोजिम देउवा प्रधानमन्त्री भएमा निवेदकमध्येका नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ ? मैले नेतृत्व गरेको सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने देउवा त एमालेकै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ। एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन’, ओलीले उल्लेख गरेका छन्।
आफूले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने वैधानिक अपेक्षा राखेर १५३ जनाको समर्थनसहितको पत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको दाबी ओलीले गरेका छन्। वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नभएको जिकिर गर्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको दलीय आबद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन।’
प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने र सो नभई धारा ७६ (५) को प्रक्रिया क्रियाशील नहुने भन्ने दाबी गलत भएको तर्क गरेका छन्। ‘विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले पदमा रहिरहन लिने हो। मैले धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट थियो। मैले विश्वासको मत लिने नाममा थप केही दिन सरकार चलाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसो गर्नु मुलुकको हितमा हुँदैनथ्यो। त्यसैले धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको हुँ।’
राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन अनिवार्य
२०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका राजनीतिक कारण अहिले पनि विद्यमान भएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ। राजनीतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता निरर्थक रहेको उनको दाबी छ। ‘इतिहासमा पुर्नस्थापना भएका कुनै पनि प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न सकेका छैनन्। कार्यकाल थपिएको संविधानसभाले पनि संविधान जारी गर्न नसकेको, २०५२ सालमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले देशमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व जन्माएको, चरम राजनीतिक विसंगति देखिएको, सरकारको गठन र विघटनमा गैरसंसदीय अभ्यास मौलाएको दाबी उनको छ।
निर्वाचन सबैभन्दा अग्रगामी र लोकतान्त्रिक विधि भएको तर्क ओलीले गरेका छन्। दोस्रोपटकको विघटन सर्वोच्चको आदेशअनुरूप भएको दाबीसमेत उनले गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक भएको उनले दोहोर्याएका छन्। कोभिड संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन गर्ने, संक्रमणलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन खोपको व्यवस्था गर्न सबै किसिमका प्रक्रिया र कारबाही अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धतासहित खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको जवाफमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले पेस गरेको जबाफमा पनि कुनै पनि दलले बहुमत दाबी गर्न नसकेका कारण विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्नुपरेको उल्लेख छ। ‘दाबीकर्ता दुवै सदस्यका समर्थनकर्ता भनिएका एकअर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेकोसमेत देखिएको र सम्बन्धित दलको मान्यता नदिन लेखी आएकाले संविधानको धारा ८९ (ङ) समेत आकर्षित हुनसक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनसमेतलाई ध्यान दिँदै दुवै सदस्यले धारा ७६ (५) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने ठास आधार नदेखिएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न मिलेन’, जवाफमा भनिएको छ।
प्रकाशित: ४ असार २०७८ ०१:१२ शुक्रबार
