प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकार भने निर्वाचन तयारीमा जुटेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवाला निकायलाई निर्वाचन तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएलगत्तै गृह र अर्थ मन्त्रालयले पनि मातहतका कार्यालयलाई तयारीमा लाग्न अह्राएका छन्। निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचन तयारीमा जुटेको छ। नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले अदालतको फैसला नआउँदासम्म निर्वाचन तयारी रोक्न गरेको आग्रहलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ। आयोगले मतदाता नामवली अद्यावधिक गरिरहेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचन तयारीका लागि गृह मन्त्रालयमा संयुक्त बैठक राखेर बजेट अभाव हुन नदिने आश्वासन दिँदै तयारीमा लाग्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। अर्थमन्त्रीले सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग आवश्यक बजेटको खाका मागेका छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासँग चुनावी बजेटबारे छलफल भएको छ। गृहमा सोमबार आयोजित बैठकमा गृहमन्त्री थापा र अर्थमन्त्री पौडेलले सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग निर्वाचन सुरक्षा र आवश्यक बजेटबारे छलफल गरेका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले आवश्यक बजेट निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। गृह मन्त्रालयले सोमबार नै निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको जनाउँदै सुरक्षा निकायलाई तयारी थाल्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारले निर्वाचन मिति वैशाख १७ र २७ गते तोकेको छ।
सरकार र आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी तयारी अगाडि बढाए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। गृह मन्त्रालयमा निर्वाचन सुरक्षा र तयारीसम्बन्धी दैनिक बैठक हुन थालेका छन्। गृहले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग आइतबार निर्वाचन सुरक्षाबारे छलफल गरेको गृह मन्त्रालयले सोमबार अर्थमन्त्रीसहित सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठक राख्यो। गृहले मंगलबार सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउन र तयारी थाल्न निर्देशन दिएको छ। ‘स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न तपाईंहरू जुट्नुहोस्, त्यसका लागि स्रोतसाधन कमी भए मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुहोला, कमी हुन दिइने छैन,’ गृहमन्त्री थापालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। उनले सशस्त्र प्रहरीलाई निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाएर मन्त्रालयमा पेस गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्।
गृहमा सहसचिव संयोजक
गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी निर्वाचनकेन्द्रित एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गरिरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार समितिमा चारवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन आयोगबाट एकएकजना उच्च अधिकारी छन्। मन्त्रालयले शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका उपसचिव प्रेमलाल लामिछानेलाई समितिको सदस्यसचिव तोकेको छ। निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुदृढ सुरक्षा योजना निर्माण गर्न थालेको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव बुढाले बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको सुरक्षा योजना केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पेस भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ। विगतका निर्वाचनको अनुभव तथा सिकाइसँगै विद्यमान र सम्भावित सुरक्षा चुनौती सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्याँकन गरी निर्वाचन सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालय लागिपरेको उनले बताए। उनले सुरक्षा निकाय र ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्न थालेका छन्। मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको छ।
प्रहरीमा एआइजी संयोजक
प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआइजी विश्वराज पोखरेलको संयोजकत्वमा ३७ सदस्यीय निर्वाचन सुरक्षा परिचालन टोली गठन गरेको छ। कार्यालयले मंगलबार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पोखरेलको नेतृत्वमा ३७ सदस्यीय निर्वाचन सुरक्षा परिचालन टोली गठन गरेको हो। टोलीले सम्पूर्ण सुरक्षा चुनौतीलगायत विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। टोलीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) द्वय दिवेश लोहनी र सुनिलकुमार श्रेष्ठ, एसएसपी, एसपी र डिएसपी छन्। प्रहरीका अनुसार एआइजीको संयोजकत्वमा बनेको समिति नै केन्द्रीय कमाण्ड हो।
प्रकाशित: २९ पुस २०७७ ००:५१ बुधबार
