नेपालको वैदेशिक व्यापारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको भारतमा एउटा महावाणिज्य दूतावास छ। तर व्यापारको १२ प्रतिशत हाराहारी हिस्सा भएको उत्तरी छिमेकी चीनमा तीनवटा महावाणिज्य दूतावास हुँदाहुँदै सरकारले अर्को थप्ने तयारी गरेको छ।

सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीको स्वार्थ मिलेपछि कसरी राज्यको दोहन गरिन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। नेपालले चीनकै अधीनमा आएको हङकङसहित ल्हासा र ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास खोलेको छ। अहिले चीनकै छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्न प्रस्ताव गरिएको हो।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा पनि त्यही प्रकृतिको काम गर्न प्रशासनका सहसचिव नियुक्त हुने गरी इकोनोमिक मिनिस्टरको दरबन्दी राखिएको छ। भारतमा भने कोलकातामा मात्र एउटा महावाणिज्य दूतावास छ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीको स्वार्थ मिलेकै कारण औचित्य नभएका स्थानमा पनि महावाणिज्य दूतावास खोल्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ। महावाणिज्य दूतावासको स्थापना व्यापार सहजीकरणका लागि हो।  

व्यापार नै कम भएको र तत्काल बढ्ने सम्भावना पनि नभएको स्थानमा महावाणिज्य दूतावास खोल्नु राज्यकोषको दोहनमात्र हो।

मुलुकको १५ खर्बमाथिको कुल वैदेशिक व्यापारमा दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको कारोबार ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ। नेपालबाट हुने एक खर्ब हाराहारीको निर्यातको ठूलो अंश पनि भारततर्फ नै हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्दा पनि सरकारले भारत वा चीन कसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने छर्लंग हुन्छ।

साउनमा नेपालले भारतबाट ५६ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात गर्दा चीनबाट ११ अर्ब १७ करोडको सामान आएको छ। कुल व्यापारलाई हेर्दा भारतको ६५ र चीनको १२ प्रतिशतमात्र हुन्छ। त्यसमा पनि निर्यातको सवालमा चीनतर्फको अवस्था झनै कमजोर छ। यो साउनमा नेपालले भारततर्फ ९ अर्ब ६२ करोडको सामान निर्यात गरेकोमा चीनमा जम्मा ५ करोड ६० लाखको सामान पठाएको छ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीको स्वार्थ मिलेकै कारण औचित्य नभएका स्थानमा पनि महावाणिज्य दूतावास खोल्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ। 

सरकारले सन् १९५६ मा ल्हासामा र सन् १९९७ मा हङकङमा महावाणिज्य दूतावास सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यस्तै ग्वान्जाओमा २०१७ मा दुतावास स्थापना गरेको थियो। अहिले फेरी छेन्दुमा खोल्न परराष्ट मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो।

परराष्ट्रले हालै गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मा साउदी अरबको जेद्धास्थित महावाणिज्य दूतावासमा रहेको प्रशासन समूहको सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरेर चीनको छेन्दुमा स्थानान्तरण गर्ने ंप्रस्ताव गरिएको छ। परराष्ट्रले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको ओएन्डएम सर्वेक्षणको प्रस्तावमा नेपाली कन्सुलेट जनरल, जेद्धाको सहसचिव (प्रशासन) को दरबन्दी नेपाली कन्सुलेट जनरल, छेन्दुमा स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख छ। यो प्रस्ताव हेरफेर नभई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै चीनको छेन्दुमा नयाँ महावाणिज्य दूतावास स्थापना हुनेछ। यस्तै छेन्दुमा सहसचिवबाहेक अन्य थप दरबन्दी मिलाउन दोहाबाट शाखा अधिकृत स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जेद्धाको महावाणिज्य दुतावास पनि रहिरहनेछ। त्यहाँ एक उपसचिवसहित परराष्ट्रका अन्य दरबन्दी रहनेछन्।

नेपालसँगको व्यापारिक हिस्सा खासै नभए पनि सरकारले साउदीको जेद्धामा सन् २०११ मा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको थियो, जुन २०१४ मा सञ्चालनमा आएको हो।  

सरकारका अन्य निकायले नबोले पनि बेलाबेलामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जथाभावी महावाणिज्य दूतावास खोलेकोमा प्रश्न उठाउने गरेको छ। सरकारले चीनको ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने निर्णय गर्दा निजामती सेवा ऐन उल्लंघन गरेको भन्दै महालेखाले उक्त निर्णयलाई कानुनविपरीत ठहर गरेको छ। महालेखाको पचपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास खोल्दा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरेको औंल्याएको छ। प्रक्रिया पूरा नगरेर सिर्जना गरेको दरबन्दीको पद स्वतः खारेज हुने महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।

पूर्वराजदूत एवं नियोग पुनरवलोकन समितिका संयोजक रुद्र नेपालले व्यापार तथा पारवहनको अवस्था र नेपालीको उपस्थितिलाई हेरेर महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्नुपर्ने बताए। व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले भन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा त्यस्ता नियोग स्थापना गर्नुपर्ने जनाउँदै उनले सरकारले पनि स्थापना गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए।

नियोगको पुनरवलोकन गर्ने कार्यदलको काम अहिलेसम्म सम्पन्न नभएको अस्टे«लियाका लागि पूर्वराजदूत नेपालको भनाइ छ। तर सरकारले आफैंले गठन गरेको समितिको रिपोर्ट नै नआई नियोग र दरबन्दी बढाउन खोजेको पाइएको छ।

यस्तै पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी विभिन्न मुलुकमा रहेका महावाणिज्य दूतावासको औचित्य र प्रभावकारिताको आधारमा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक भइसकेको बताउँछन्। उनले महावाणिज्य दूतावासमा वाणिज्य व्यापारसम्बन्धी कर्मचारीभन्दा परराष्ट्रको दरबन्दी राख्ने गरिएको भन्दै महावाणिज्य दूतावासको आवश्यकता हेरेर सम्बन्धित क्षेत्रको कर्मचारी राख्नेगरी दरबन्दी स्वीकृत गराउनुपर्ने बताए। ‘नेपालले कुन देशसँग गर्ने व्यापार हिस्सा कति हो, महावाणिज्य दूतावासले त्यसमा कस्तो भूमिका खेल्यो, विश्लेषण गरी आवश्यक भएका नियोग राख्ने र अनावश्यक नियोग खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ।’  

महालेखाको प्रतिवेदनले महावाणिज्य दूतावासले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पनि औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले दूतावासका लागि कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरेको भए पनि सूचकहरू मूल्यांकन गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषणसहित महावाणिज्य दूतावासलाई नपठाएको उल्लेख छ।

परराष्ट्रले वैदेशिक व्यापारमा ठूलो हिस्सा भए पनि भारतमा भने महावाणिज्य दूतावास थप्न चाहेको छैन। भारतको विशाखापटनम बन्दरगाहमा खोलिएको फिल्ड कार्यालयका प्रशासन र परराष्ट्रका एकएक उपसचिवको दरबन्दी कटौती गरेर दिल्लीस्थित दूतावासबाट नै हेर्नेगरी प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै विशाखापटनमबाट प्रशासन सेवाका एक शाखा अधिकृत र राजस्व समूहका एक शाखा अधिकृतको दरबन्दी कटौती गर्ने र परराष्ट्रका शाखा अधिकृतको दरबन्दी नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ। विशाखापट्नममै रहेको परराष्ट्रका नायब सुब्बाको एक दरबन्दी छेन्दुमा स्थानान्तरण गर्ने परराष्ट्रको प्रस्ताव छ। केही वर्षदेखि विशाखापटनम बन्दरगाहबाट नेपालको आयात निर्यात व्यापार बढिरहेको अवस्थामा त्यहाँ दरबन्दी बढाएर व्यापार सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै खुम्च्याउने काम गरिएको छ। दिल्लीस्थित दूतावासबाटै विशाखापटनमको सबै सिस्टम अनलाइन ट्र्याकिङ गर्न सकिने भएकाले त्यहाँ फिल्ड कार्यालय आवश्यक नरहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरूको तर्क छ।

केही समयअघि सरकारले व्यापार प्रवद्ध्र्रन गर्ने भन्दै अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली दूतावासमा इकोनोमिक काउन्सिलरको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो। डिसीमा इकोनोमिक काउन्सिलर हुँदाहुँदै फेरि न्युयोर्कमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरेको छ। यसो नगरी न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगमा कन्सुलर शाखा खोलमात्रै पनि पुग्ने थियो।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७७ ०१:०५ मंगलबार