राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यसमिति विस्तारमा पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसद सुनिलबहादुर थापाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। तीन राप्रपाको एकतापछि बसेको तीन अध्यक्षको बैठकले १३ सदस्यीय सचिवालय कार्यव्यवस्था समितिसहित केन्द्रीय र कार्यसम्पादन समिति गठन गरेकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।  

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै थापाले सो कार्यले सचिवालय गठनमा समावेशिताको धज्जी उठाएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समितिमा महिला, मधेसी, दलित र थारु लगायतका वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको आरोप थापाको आरोप छ। पार्टीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समितिमा महिला, मधेसी, दलित र थारु लगायतका वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको आरोप थापाले लगाएका छन्।

'राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त)को  एकीकरण प्रक्रियामा मधेश र कर्णाली क्षेत्रलाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ । के यो समितिमा महिला, मधेशी, मुस्लिम, थारु र दलितको प्रतिनिधित्व भएको मान्नु हुन्छ?' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  'पार्टी स्थापना कालदेखि नै प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचनतर्फ खम्बाको रुपमा रहेको धनकुटा जिल्लाको महत्वलाई न्यूनीकरण गरिएको मात्र हैन पूर्ण उपेक्षा गरिएको छ।' 

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७७ ११:४२ शुक्रबार