काठमाडौं - सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रीबीच एकीकरण भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन। २०७५ जेठ ३ गते केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रयोजनका लागि बैठक बसेको थियो।
कानुनी हिसाबले औपचारिकता निभाउन मात्रै एकपटक बैठक बसे पनि त्यसपछि भने अहिलेसम्म बस्न नबसेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। एकीकरणपछि ४ सय ४१ सदस्यीय रहँदै आएकोमा केही दिनअघि चारजना थपिएपछि हाल केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४५ सदस्यीय भएको छ। उनीहरूमध्ये कतिपयको आपसमा चिनजानसमेत नहुनु दुःखद पक्ष भएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक कहिले बस्यो भनेर बिर्सने बेला भइसक्यो। नेताहरूलाई आफू पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हो कि होइन भन्ने लागिसकेको होला,’ केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘कहींकतै भेट हुँदा एउटाले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भनेर चिनाउँदा अर्कोले आश्चर्यमा मान्ने बेला भइसक्यो।’ उनले केन्द्रीय कमिटी पार्टी नेताहरूको पहिलो प्राथमिकतामा नपरेको प्रतिक्रिया दिए। कोहीकसैले निगाहमा केन्द्रीय सदस्य बनाइदिएर राखेजस्तो मात्रै भएको उनको भनाइ छ।
‘कसैलाई काममाथि कामको तथा अवसरमाथि अवसरको बोझ थपिएको र मन नपरेकालाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको तितो अनुभव हामीसँग छ,’ केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने।
‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक आवश्यक छ भनेर हामीले धेरैपटक भन्यौं तर सुनुवाइ भएन,’ नेता खतिवडाले भने, ‘शीर्ष नेताहरूले गरेको निर्णयको भागीदार केन्द्रीय कमिटीका नेताहरू पनि बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर पार्टी त्यस्तो ढंगले नचलेको छर्लङ्ग छ।’ जेठ ३ मा पहिलोपटक केन्द्रीय कमिटी बैठक मुस्किलले डेढ घण्टा बसेको केन्द्रीय सदस्य एवं विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए। उनका अनुसार विधानअनुरूप पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने बेला टरिसकेको छ। ‘कानुनी ढंगले एउटा केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठक बस्नुपर्ने बेला त भयो, तयारी हँुदै होला,’ उनले भने, ‘दुई महाधिवेशनको सर्वोच्च निकाय एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी नै हो। तर १५ महिनादेखि बैठक बस्न सकेको छैन।’
पार्टी विधानमा सचिवालय बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने भनिएको छ। स्थायी कमिटी बैठक पनि ६ महिनाभित्र बस्नुपर्ने थियो। त्यो अहिलेसम्म बसेको छैन। पार्टी एकीकरणपछि दुईपटक स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। गत वर्ष असार २१ मा बसेको पहिलो स्थायी कमिटी बैठक दोस्रोपटक मंसिर २९ मा सुरु भएर पुस १२ गते सम्पन्न भएको थियो। पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनको विषयमा व्यापक आलोचना भएको थियो। सो बैठकले पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया तत्कालै टुंग्याएर गत फागुन–चैतमा देशव्यापी कार्यक्रम लिएर जाने निर्णय गरेको थियो। तर पार्टी एकीकरण प्रक्रिया नै अहिलेसम्म टुंगिएको छैन।
‘स्थायी कमिटीको बैठकले दिएको म्यान्डेट अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त कुनै निर्णय नै भएन। त्यही दिन शपथ ग्रहण र पार्टी दर्ताका लागि हस्ताक्षर भयो। पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरे। केन्द्रीय सदस्यहरूले नागरिकताको फोटोकपी बुझाए,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘हामी त नेताहरूले लाएअह्राएको काम गर्ने कारिन्दाजस्तै भयौं।’ पार्टीको सचिवालय बैठकले अन्तरपार्टी निर्देशिका जारी गरे पनि त्यो निर्देशिकामा जिम्मेवारी तोकियो मात्रै भनेको छ। ‘निर्देशिकालाई आधार मानेर काम गर्नुपर्ने होला भनिएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य शिवकुमार बस्नेतले भने, ‘त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। किन बस्न सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीसँग छैन।’
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिका पनि पत्यारिलो भएन। सांगठनिक लाभ लिनुपर्दा केपी ओलीसँग नजिक हुने र नीतिगत लाभ लिनुप¥यो भने माधव नेपालसँग नजिक भएका कारण पनि केन्द्रीय सदस्य वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्राथमिकतामा परेन,’ ती नेताले भने, ‘दुवै अध्यक्ष पार्टीलाई प्रणालीगत ढंगले सञ्चालन गर्न असफल देखिएका छन्।’
२२ भाइको ज्ञापनपत्रको सुनुवाइ भएन
गत मंसिरमा स्थायी कमिटीको बस्नुअघि नेकपाका २२ केन्द्रीय सदस्यले तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसमक्ष आठबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। स्थायी कमिटीको बैठकअघि बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रले त्यतिबेला चर्चा पाए पनि अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाइ भएको छैन। ज्ञापनपत्र बुझाउने बेला उनीहरूले जिम्मेवारी वितरणमा हदैसम्म पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएको जनाएका थिए।
‘‘कसैलाई काममाथि कामको तथा अवसरमाथि अवसरको बोझ थपिएको र मन नपरेकालाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको तितो अनुभव हामीसँग छ,’ केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘छिटोछरितो प्रक्रियाबाट पार्टी एकीकरण, सरकार र संसदीय दल सञ्चालन, सुशासन कायम, सादा जीवनशैली, आचरण र वैचारिक दिशाबोधजस्ता माग ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएका थिए।’
त्यतिबेला खतिवडासँगै डा. विजय पौडेल, शत्रुधन महतो, ममत गिरी, जयन्ती राई, गरिमा शाह, निरज आचार्य, ममता गिरी, भाष्कर काफ्ले, रामकुमारी झाँक्री, प्रेमलकुमार खनाल, माधव अर्याल, विजय गुरुङ, तुलबहादुर गुरुङ, यदुवंश झा, रचना खड्का, माधव अर्याल, विरोध खतिवडा, विजय गुरुङ र रविन कोइराला थिए।
‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्छ भन्दै ज्ञापनपत्र लिएर गइयो। नीतिगत तहमा कुरा पनि गरियो। तर हाम्रो भनाइको कतै सुनुवाइ भएन,’ नेता खतिवडाले भने, ‘पार्टीलाई सर्वसत्तावादी ढंगले सञ्चालन गर्ने हो भने सैद्धान्तिक र संगठित रूपमा देशभरि प्रतिवाद हुनेछ।’
प्रदेश २ मा कार्यकर्ताहरूले विधिको प्रश्न उठाएको र त्यसको निरूपण हुनुपर्ने धारणा राख्दै खतिवडाले नेताहरूको हात छोड्ने प्रवृत्ति भने गलत भएको टिप्पणी गरे। ‘हामीले जे कुरा एक वर्षअघि उठाएका थियौं, त्यही कुरा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि उठाएका हुन्। त्यसकारण हामीले उठाएका विषय गलत छैनन् र आज प्रदेश २ का साथीहरूले पनि विधि र प्रक्रिया मिचिएको कुरा उठाए,’ उनले भने, ‘नेतृत्वले यसको निरूपण गर्नुपर्छ।’
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७६ ०२:०३ सोमबार