काठमाडौं -  दुईपटक मन्त्री भइसकेका खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) ले यति बेला मुद्दामाथि मुद्दा खेपिरहेका छन्। उनका पूर्वसहकर्मीहरु रामबहादुर थापा (गृहमन्त्री), वर्षमान पुन (ऊर्जामन्त्री), मातृकाप्रसाद यादव (उद्योगमन्त्री) र चक्रपाणि खनाल (कृषि मन्त्री) सत्तामा भएका बेला सँगै युद्ध लडेका विश्वकर्मा हिरासतमा छन्। २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार र २०६८ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको सरकारमा विश्वकर्मा मन्त्री भएका थिए।

सुरुमा विश्वकर्मालाई व्यापारीबाट सात करोड रुपैयाँ चन्दा असुल गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) समूहको प्रवक्तासमेत रहेका उनलाई प्रहरीको विशेष ब्युरोले पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्ने जनाएको थियो। अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पाँच दिनको समय लिएको प्रहरीले त्यसपछि तीन दिन थपाएको थियो। विश्वकर्माका तर्फबाट नरेन्द्रबहादुर विकले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई १ भदौमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

फेरि पनि पक्राउ पर्ने भएपछि विश्वकर्माका सहयोगीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा जीवन रक्षाका लागि भन्दै खबर गरे। त्यसपछि आयोगका सदस्य सुदीप पाठक उनलाई लिन आए। राति ९ः३० को समयमा सर्वोच्च अदालतबाट पाठककै गाडीमा निस्केका विश्वकर्मालाई प्रहरीले गाडीबाटै पक्राउ गरी काभ्रेको एक क्रसर उद्योगमा आगजनी गरेको अभियोग लगायो। त्यसैदिन उनलाई धुलिखेल हिरासतमा राखियो। त्यसपछि उनका भाइले सर्वोच्चमा पुनः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे। सर्वोच्चले भदौ ७ मा उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो। रिहालगत्तै सर्वोच्चको गेटबाहिरबाट पक्राउ गरी उनलाई नुवाकोट हिरासतमा राखिएको छ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा छुटेलगत्तै फेरि पक्राउ परेका विश्वकर्मालाई जिल्ला अदालत नुवाकोटमा पेस गरिएको छ। यसअघि नै जिल्ला अदालत नुवाकोटमा उनीविरुद्ध आगजनी मुद्दा दायर भएको थियो। गत महिना नुवाकोटको बेलकोटगढीमा एस्काभेटरमा आगजनी गरेको आरोपमा उनलाई फरार प्रतिवादी बनाई प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको थियो। काभ्रेमा क्रसर उद्योगमा आगजनी गरेको र नुवाकोटमा एस्काभेटर आगजनीमा उनी संलग्न भएको अभियोग प्रहरीले लगाएको छ। आगजनी मुद्दामा विप्लवसहित १६ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ। मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले यसबाट राज्य विप्लवप्रति कठोर हुुँदै गएको संकेत मिलेको बताए। ‘राज्य संयन्त्र कठोर हुँदै गएको आभास हुन्छ। सरकारले चाह्यो भने जति बेला पनि पक्राउ गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेर अरुलाई पनि तर्साउन खोजिएको छ’, प्रसाईंले भने। उनका अनुसार अदालतको बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेशलाई नमान्ने हो भने सरकारले न्यायको बर्खिलाप गरेको छ। उनको पक्राउ मुलुकी संहिताको प्रावधानअनुसार नभएको भन्दै अदालतले छाड्न आदेश दिएको थियो।

यसपछि भोजपुर लैजाने तयारी
गत फागुनमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) सँगै विश्वकर्माविरुद्ध वारेन्ट जारी भएको थियो। विप्लवसँगै विश्वकर्माविरुद्ध जिल्ला अदालत भोजपुरमा विस्फोटक पदार्थ तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको छ। सोही कारण विश्वकर्मालाई भोजपुर लैजाने तयारी भएको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका बेला विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले देशभर आतंक मच्चाएको थियो। प्रहरीले त्यति बेला पाँच सयभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएर अधिकांशलाई सार्वजनिक मुद्दा चलाएको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै भोजपुरको एउटा घटनालाई लिएर विप्लव र विश्वकर्माविरुद्ध वारेन्ट जारी गरिएको थियो। रामबहादुर थापा गृहमन्त्री भएलगत्तै सरकारले विप्लवविरुद्व कडा नीति लिएको छ।

यस्तो छ गृहमा सूचना
नेकपा विप्लव समूहले देशभर प्रतिरोध आन्दोलनको घोषणा गरेसँगै नेकपाका कार्यकर्तामाथि आक्रमण हुने संकेत गृह मन्त्रालयले पाएको थियो। संगठन सुदृढीकरण तथा जागरण अभियानअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्ने निर्णय विप्लव समूहले गरेको सूचना पनि मन्त्रालयमा पुगेको थियो। त्यसलगत्तै सरकारी तहमा रहेका नेताहरुले विप्लव समूहको गतिविधि बढ्न नदिने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका थिए। यसैको परिणामस्वरुप विप्लव समूहका नेताहरु पक्राउ पर्न थालेका हुन्। प्रहरीले सो समूहका केन्द्रीय सदस्य मोहन कार्की, कृष्ण धमला, ओमप्रकाश पुन र पदम राईलाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ।

कहाँ बिग्रियो थापा–विश्वकर्मा सम्बन्ध
माओवादी युद्धकालमा रामबहादुर थापा र खड्गबहादुर विश्वकर्माबीच खासै भेटघाट हुँदैनथ्यो। जानकारहरुका अनुसार थापा युद्ध कमान्डर थिए भने विश्वकर्मा केन्द्रीय सदस्य थिए । थापा पूर्वमा क्रियाशील थिए भने विश्वकर्माले पश्चिम नेपाललाई कार्यक्षेत्र बनाएका थिए । यी दुईजनाको केन्द्रीय समिति बैठकमा मात्रै भेट हुने गरेको थियो। २०७० पुसमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट मोहन वैद्य समूह फुट्यो । यी दुवैजना पनि सोही समूहमा लागे। त्यसपछि केही समय यी दुइ नेताको मन मिलेको भए पनि विप्लवले पार्टीभित्र सशस्त्र संघर्षको लाइन लिएपछि अन्तरसंघर्ष बढेको थियो। विश्वकर्माले विप्लवलाई समर्थन गरेपछि उनीहरुबीच पुनः दूरी बढेको तत्कालीन माओवादीनिकटका नेता बताउँछन्।

पक्राउपछि बाबुरामको भेट
२२ साउनमा विश्वकर्मा पक्राउ परेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेका उनलाई भेट्न नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधामन्त्री बाबुराम भट्टराई परिसर पुगेका थिए। प्रहरी स्रोतका अनुसार नेता भट्टराईले परिसरको हिरासतमा पुगेर करिब ३० मिनेट विश्वकर्मासँग राजनीतिक विषयमा कुराकानी गरेका थिए। पूर्वमाओवादीका नेताहरु समेत उनलाई भेट्न परिसरको हिरासतमा पुगेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

कठोर बन्दै सरकार
विप्लव समूहको गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई गृहमातहतका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले विप्लव समूहको गतिविधिप्रति सरकार बेलैमा सचेत रहनुपर्ने रायसहित ब्रिफिङ गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री थापा र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई पश्चिम नेपाललगायतका विभिन्न भागमा विप्लव समूहको गतिविधिले जनमानसमा त्रास उत्पन्न गराएको भन्दै त्यस्ता गतिविधिलाई निस्तेज पार्न कडा रुपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका थिए।

त्यसलगत्तै विप्लव समूहका प्रवक्ता विश्वकर्मासहित दर्जन नेता पक्राउ परिसकेका छन्। ‘विप्लव समूहले सशस्त्र हिंसामा जानेगरी गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखले त्यसलाई निस्तेज पार्न गृह मन्त्रालयले विशेष योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए’, गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। त्यसक्रममा गृहमन्त्री थापाले शान्तिसुरक्षामा असर परे उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएका थिए। ‘जहाँ भेट्यो त्यहीं पक्राउ गर्नू, प्रमाणसहित फेला परे कानुनमा जे उल्लेख छ त्यसलाई कडा रुपमा लागू गर्नु’, गृहमन्त्रीको निर्देशनलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नू, मुद्दालाई फितलो नबनाउनू।’

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७५ ००:४० शनिबार