काठमाडौं – सरकारले उपभोक्ता ठग्नेलाई उन्मुक्ति दिनेगरी ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०७५’ ल्याउन लागेको छ । वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा उपभोक्ताको ज्यान खतरामा परेमा उत्पादक र विक्रेतामाथि कडा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिने गरी नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको हो।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा बिक्रीवितरण गर्दा ज्यानलाई खतरा पुगेमा १४ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो सजायको प्रावधान हटाइएको छ।

विस्थापित गर्न लागिएको ऐनमा उपभोग्य वस्तु प्रयोग गर्दा शरीरको कुनै अंगको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा १० वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर विधेयकमा यस्तो व्यवस्था हटाइएको छ।

‘नयाँ कानुन कसिलो बनाउनुपर्नेमा व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी ल्याइएको छ । विधेयक व्यापारीसँगको मिलेमतोमा तयार गरिएको देखिन्छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने भन्दा पनि व्यापारीलाई पोस्ने गरी बनाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए । ‘नयाँ कानुन कसिलो बनाउनुपर्नेमा व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी ल्याइएको छ,’ बानियाँले भने, ‘यो विधेयक व्यापारीसँगको मिलेमतोमा तयार गरिएको देखिन्छ।’

उनले विधेयकमा अधिकार कसले संरक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको आरोप लगाए । विधेयकमा कुनै पनि उपभोक्ता ठगिए न्याय खोज्न काठमाडौंमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा आउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । बानियाँले यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरे । ‘दुर्गम जिल्लाका मान्छे उजुरी गर्न काठमाडौं आउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित जिल्लामै न्याय दिने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ।’

विधेयक उपभोक्ताको अधिकारलाई सुुनिश्चित गर्दै उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिने पक्षमा कमजोर रहेको अधिकारकर्मीको आरोप छ । ऐनमा उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु सकारात्मक भए पनि संविधानसँग बाझिने गरी प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक दोहोरो र बाझिएको छ,’ उनले भने, ‘कस्तो वस्तुलाई गुणस्तरहीन भन्ने स्पष्ट छैन ।’ सरोकारवालासँग छलफलै नगरी कानुन ल्याउन लागिएको उनले बताए।

अखाद्य वस्तु बिक्री तथा चर्को मूल्यका कारण उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । विधेयकमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिन उपभोक्ता सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले बताए । ‘उपभोक्तालाई न्याय दिने हो भने सातै प्रदेशमा आयोग आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हरेक निकायले छुट्टाछुट्टै ऐनकानुन बनाएर अधिकार संरक्षण हुन सक्दैन ।’
विधेयकमा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने प्रावधान पनि राखिएको छ । विधेयकमा झूटा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्ता झुक्याउनेमाथि भने कडा सजायको व्यवस्था छ । यो कसुरमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

विधेयकमा गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्ने, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्दा झूटा तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापनको सहयोग लिई बिक्रीवितरण गरेमा कारबाही गर्ने संयन्त्र खडा गरिएको छ । उत्पादकलाई मात्र नभएर आयातनिर्यात र बिक्रीवितरण गर्नेलाई जबाफदेही बनाउने प्रयास गरिएको छ । उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेताले व्यावसायिक आचरणविपरीत कार्य गरेमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नकै लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ल्याउन लागिएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने र ठगी गर्नेमाथि कारबाही हुने भएकाले प्रस्तावित ऐन उपभोक्ता हितको पक्षमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताए । ‘गम्भीर मुद्दामा उपभोक्ता अदालतको पनि व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘संसद्बाट ऐन पारित भएमा उपभोक्ताको अधिकार पूर्ण रूपमा संरक्षण हुन्छ ।’ अहिले कार्यान्वयनमा रहेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध ऐन ३२ झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी भएपछि विभागलाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा स्थापना गर्न लागिएको हो।

विधेयकमा उपभोक्ताको अधिकार, वस्तु वा सेवाको नियमन, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरबारे व्याख्या गरिएको छ । वस्तु तथा सेवाको बजारसँगका सम्बन्ध पक्षको दायित्व, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता र सेवा प्रदायकको दायित्व पनि विधेयकमा समेटिएको छ । बजारको तह निर्धारण, कस्तो अवस्थामा वस्तु फिर्ता गर्ने, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेमा हुने कारबाही, माग, आपूर्ति र मूल्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ । अत्वाश्यक खाद्यवस्तु, मूल्य सूची, मूल्यको मापदण्ड तोकिएको छ । यस्तै विधेयकमा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, स्थानीय बजार अनुगमन समितिले जाँचबुझ निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरी अधिकार किटान गरिएको छ।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ ०५:१९ बुधबार