काठमाडाैं - सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को दरबन्दी दुईमात्रै कायम गरेपछि सो संगठनका पाँच एआइजीलाई राजीनामा दिन दबाब परेको छ। सशस्त्र प्रहरीमा जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहेका एआइजी जानकीराम भट्टराई, निराकारामविक्रम शाह, सुबोध अधिकारी, षडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयले राजीनामा दिन दबाब दिएको हो।
अघिल्लो सरकारले पुस २७ गते सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका प्रदेशका लागि सिर्जना गरेका एआइजीका पदलाई नयाँ सरकार (केपी ओली नेतृत्व) ले फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहानको बैठकले नेपाल प्रहरीमा एआइजीका प्राविधिकसहित चार र सशस्त्र प्रहरीमा दुई दरबन्दी कायम गरेपछि सशस्त्रतर्फ फाजिलमा रहेका पाँच एआइजीलाई राजीनामा दिन लगाउने तयारी भएको छ।
‘उहाँहरूलाई राजीनामा दिन अनुरोध गरिनेछ। राजीनामा दिनुभएन भने अघिल्लो सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय खारेज गरी उहाँहरूलाई डिआइजीमै घटुवा गरिनेछ,’ गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो। गृहमन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी शैलेन्द्र खनालमार्फत उनीहरूलाई राजीनामा दिन सन्देश पठाइसकेको छ। आइजीपी खनालले भने यो विषयमा बोल्न चाहेनन्। ‘सरकारले गरेको निर्णय हो। सरकारले नै उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्छ। हामी सरकारले जे निर्णय गर्छ सोही कार्यान्वयन गर्छौं’, खनालले भने।
गत माघ १४ गते एआइजीमा बढुवा भएका उनीहरूले १६ गते फुली लगाएका थिए। उनीहरूले फुली लगाए पनि पदस्थापन भएको छैन। उनीहरू सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा हाजिरमात्र गर्छन्। हाल पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा, रामशरण पौडेलले मात्रै एआइजीका रूपमा कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन्। केसी, थापा र पौडेल आइजीपीको प्रतिस्पर्धामा समेत थिए। उनीहरुकै ब्याची शैलेन्द्र खनाल आइजिपी भएका छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सशस्त्रमा एआइजीका ६ वटा दरबन्दी बढाएर ११ बनाएको थियो। ११ एआइजीमध्ये खनाल आइजिपीमा बढुबा भए भने प्रेमकुमार शाही र प्रकाश ओझाले अवकाश पाए। त्यसपछि आठजना एआइजी रहे। मन्त्रिपरिषद्ले फाजिलमा रहेका पाँचबाहेक अन्य तीन एआइजीलाई तत्काल काम गर्न दिने र तीनमध्ये एकले अवकाश पाएपछि दुई दरबन्दीमात्रै कायम हुने निर्णय गरेको हो।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित चार एआइजीको दरबन्दी कायम गरेको छ। यसअघि नेपाल प्रहरीमा एआइजीका प्राविधिकसहित १६ दरबन्दी कायम गरिएको थियो। अहिले नेपाल प्रहरीतर्फ एआइजीमा पदपूर्ति नभएकाले पूरै दरबन्दी रिक्त छ।
गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सशस्त्र प्रहरीमा हाल बढी भएका एआइजीको विषयमा मन्त्रालयबाट खासै निर्णय नभएको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरीमा एआइजीको दुई दरबन्दी कायम गरेपछि फाजिलमा रहेका एआइजीको विषयमा केही दिनभित्रै निर्णय लिन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न सक्ने उनले बताए। ‘भर्खर त मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दी कति र के भन्ने निर्णय गरेको छ। उनीहरुको व्यवस्थापनका विषयमा मन्त्रालयले केही सोच पु-याउनेछ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने।
सशस्त्र मुख्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले तोकेअनुसार दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने भएकाले पछि बढुवा भएका पाँचजना एआइजीले अब काम पाउने छैनन्। ‘गृहसचिवज्यूको भनाइ आधार मान्दा उहाँहरूले राजीनामा दिनु वा डिआइजीमा घटुवा हुनुको विकल्प छैन,’ सशस्त्र मुख्यालय उच्च स्रोतले भन्यो। सशस्त्र प्रहरी बलले पनि केन्द्रकै समन्वयमा प्रदेशमा डिआइजी खटाउने भएको छ। प्रदेशमा डिआइजीले समन्वय गर्ने भएपछि अन्य एआइजीको काम नभएको पनि मुख्यालयले जनाएको छ।
फाजिलमा पर्नुअघि बढुवा भएका एआइजी प्रदेश इन्चार्जका रूपमा खटिने लबिङमा थिए। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले उनीहरूलाई प्रदेशमा खटाउने कि नखटाउने भन्ने विषयमा एक समिति बनाएको थियो। समितिले काम थालनी गर्न नपाउँदै सरकारले प्रदेशमा राख्नेगरी थपिएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेपछि उनीहरु कामविहीन भएका हुन्। प्रदेश सचिवमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुने तर एआइजी विशिष्ट श्रेणीको पद भएकाले समस्या आएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैको एआइजी पद फाजिलमा परेको थियो। फाजिलमा परेका सशस्त्रका एआइजी भट्टराईले राजीनामा दिनेबारे कसैले केही नभनेको बताए। ‘मैले पनि घर पठाइदिने रे भन्ने बजारमा हल्ला सुनेको हो। आइजिपीज्यूले पनि केही भन्नुभएको छैन, भेट पनि भएको छैन, भेट भएपछि केही कुरा होला,’ भट्टराईले भने।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७५ ००:५० सोमबार
