जुम्ला – जुम्लाका कालीबहादुर बस्नेत गाउँ नगरमा सिंहदरबार आएको एक वर्ष बिते पनि परिवर्तनको अनुभूति हुन नसकेको भन्दै निराश छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनपूर्व गाउँनगरमा सिंहदरबार पुगेको खबरले उत्साहित उनी जनप्रतिनिधिको पछिल्लो रवैया देख्दा दिक्क छन् । अहिलेसम्म बैंकिङ कारोबार गर्न सदरमुकाम खलंगा पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहका सम्पर्क कार्यालय खलंगामै छन् । इमेल, इन्टरनेटको पहुँच नभएको भन्दै सदरमुकाम कार्यालय केन्द्रित हुँदा काम गर्न समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्।

उनले भने, ‘स्थानीय तह निवार्चनको एक वर्ष बित्यो, तर नागरिकका आशा र अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् । चुनावताका आर्थिक समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध हुँदै नमुना स्थानीय तह बनाउने सबैले वाचा गरेका हुन्, तर अहिले सबैजसो जनप्रतिनिधि अन्योलमै काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने । संविधानको मर्मअनुसार संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा आए पनि स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्षसम्म जनप्रतिनिधिका चिप्ला आश्वासनले नागरिकका भोका पेट भरिएनन । जनप्रतिनिधिको अधिकांश समय गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, भेला सम्मेलनमै खर्च हुन पुग्यो।

विपन्न परिवारलाई कालापहाड जान छुटकरा मिलेन । स्थानीय तहले गाउँमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेर विदेशीने युवाको संख्या कम गर्न पहल गर्नुपर्नेमा, रोजगारीका अवसरवाट वञ्चित गराउदै आएको स्थानीय बताउँछन् । जातिय विभेद, भ्रष्टाचार, घुसखोरी निरुत्साहित भएको छैन । संघीयताका नाममा देशको अर्थतन्त्रमाथि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको रजाइँ चलिरहेको आम नागरिकको बुझाइ छ।

‘जति काम गरेका छौँ अन्योलमै गरेका छौँ । चुनाव ताका बोलिएको समृद्धि भन्ने शब्द उचारण गर्न जति सजिलो छ, त्यत्तिकै कार्यान्वयनमा ल्याउन असहज हुने गरेको छ । लामो समयसम्म कर्मचारीतन्त्रले चलाएको मनपरीतन्त्र सुधार गर्न ठिक्क छ।

स्थानीय सरकार बहालीपछि स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव बढेको छ । बिरामीले सहजैरूपमा उपचार पाउन सकेका छैनन् । बिरामीले उपचार पाएका छैनन् । हचुवाका भरमा योजना बाडफाँट भएका छन् । खुलेआम कर्मचारीले घुस माग्छन्, योजनापिच्छेका अनुगमन निरीक्षणमा भोजभतेर हुने गरेका छन् । विभिन्न बेथिति र बिसंगति स्थानीय तहमा मौलाएका छन्, सिंहदरबार गाउँमा आउँछ र समृद्ध तथा सुशानमैत्री समाज बन्छ, भन्ने जनप्रतिनिधि एक वर्ष पुग्न लागि सक्दा पनि अन्योल र विवादमै रुमालिएका छन्।

स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्ष भइसक्दा न्यायिक समितिमा अन्योल छ । गाउँपालिका केन्द्र तोक्ने विषयमा विवाद छ । योजना पारदर्शी र जनमैत्री हुन सकेका छैनन् । स्वास्थ्यचौकीमा शून्य औषधि मौज्दातलगायत समस्या अझै यथावत छन् । स्थानीय तहमा समावेशीको विषयवस्तु सघन रूपमा उठ्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार आएपछि कायापलट हुने आशा गरेका जुम्लीका दुःखपीडाले खासै परिर्वतनको आभास गरेका छैनन् । कर्णालीका हुम्ला, डोल्पालगायत ग्रामीण बस्तीमा संघीयताले छोएको छैन।

विकासे काम लथालिंग छन् । समयमै काम नहुँदा बजेट खर्च नहुने अवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्ष पुगिसक्दा आपूmहरूले आश्वासन दिएअनुसार जनताका आशा अपेक्षा पूरा गर्न नसेको यहाँका जनप्रतिनिधिले स्वीकार गरेका छन् । यहाँका अधिकांश स्थानीय तहमा कानुन निर्माणको काम निकै सुस्त छ । बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बोहोरा अन्योलबीच पहिलो वर्ष गुज्रेको बताउँछन् । उनले भने, ‘जति काम गरेका छौँ अन्योलमै गरेका छौँ,’ उनले भने, चुनाव ताका बोलिएको समृद्धि भन्ने शबद उचारण गर्न जति सजिलो छ, त्यत्तिकै कार्यान्वयनमा ल्याउन असहज हुने गरेको छ । लामो समयसम्म कर्मचारीतन्त्रले चलाएको मनपरीतन्त्र सुधार गर्न ठिक्क छ । चुनावताका गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सबैको साथ र सहयोग हुन जरुरी देखिएको छ । तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले भने, ‘स्पष्ट कानुन बनिसक्दा काम गर्न कठिन भएको बताए । अन्योलबीच एक वर्षमा सोचेको जस्तो विकास गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे।

पहिलो संघीय सरकारलाई विकास र सृमद्धिभन्दा पनि गुनासा र टिप्पणी सुन्दै ठिक्क छ । एक वर्ष गुनासा सुन्दै आश्वासन बाँढ्दै बित्यो र अबका चार वर्ष नमुना काम गर्ने गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले बताए । पहिलो वर्ष केही राम्रा काम भइरहेका छन् । गुठीचौर गाउँँपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्षभित्र अपेक्षाअनुसार काम नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले खबरदारी गरिरहेको भण्डारीले सुनाए । केही समय न्यायिक समिति गठनमै अन्न्योल देखियो । गठनपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि समस्या आइरहेका छन । जुम्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख न्यायिक निर्णय गर्न सक्षम नुहँदा फैसला गर्न चुनौती थपिएका छन् । न्यायिक समितिमा उजुरी नगरी अझै पनि प्रहरी चौकीमा उजुरी दिने प्रचलन हटेको छैन।

गाउँघरमा हुने विभिन्न घटना न्यायिक समितिले सुल्झाउने भए पनि उजुरीनै नपर्नु अचम्मको विषय भएको पातारासी गाउँपालिकाका स्थानीय ताराबहादुर बोहोराले बताए । उनले भने, ‘न्यायिक समितिले गर्ने कामका विषयमा नै स्थानीयलाई जानकारी छैन । गाउँपालिकामा एक वर्षमा ३ वटा मात्रै उजुरी गरेका छन् ।’ पातारासी गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक पुन्नकली महतारा भन्छिन्, ‘घरेलु हिंसाका घटना बढेको सुने पनि उजुरी नै पर्दैनन् । न्यायिक समितिमा पनि थुप्रै अन्योल छन्।’

आगामी चार वर्षमा सुशासनमैत्री गाउँपालिका बनाउने संकल्प लिएर अघि बढ्ने उनले बताइन् । उजुरी न्यायिक समितिमा आउने वातावरण सिर्जना गर्न सबैसँग हातेमालो गर्दै आइरहेको उनले सुनाइन् । ‘पूरा गर्न नसक्ने आश्वासन बाडेका छैनौँ । ढिलो चाडो जनताकासामु संघीयताको महसुस गराएरै छाड्छाैं । स्थानीय स्तरमा देखिएका दुःख, पीडा हटाउन योग्यता र क्षमताअनुसारको गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्छाैं,’ उनले थपिन्।

विपन्न तथा एकल दलित महिलाका लागि सीपमूलक कार्यक्रम ल्याउन्छाैं, भनेर गरिएका बाचा बिलाउँदै जान थालेको यहाँका महिला सञ्जालमा कार्यरत महिलाको गुनासो छ । ‘स्थानीय सरकार आउनुअघि महिलाका नाममा आउने आरक्षण पनि स्थानिय सरकार आएपछि छुट्यो,’ स्थानीय महिला जौमती खत्रीले भनिन्, ‘गाउँमा घरेलु हिंसा भइरहेको छ । न्यायिक समितिमा उजुरी दिने वातावरण छैन । मनभित्रै पीडा लुकाएर काम गर्न विवश छौं ।’ बालविवाहको अवस्था उस्तै छ, एकवर्ष बित्दा पनि महिला तथा बालबालिकाले संघीयताको मनन गर्ने स्थिति नरहेको तातोपानी गाउँपालिकाका महिला अगुवा मोतिपुरा रावलले बताइन्।

‘आवश्यकता पहिचान गरी विकास पनि भएन, भारी बोक्ने दुःख पनि हटेन, महिला माथिको कार्यबोझ यथावतै छ,’ उनले भनिन्, ‘कागजी नारा भने चहकिला बनेकै छन् । ‘युवाहरू कालापहाड जानुपर्ने वाध्यता हटेन,’ स्थानीय युवा कलबहादुर सुनारले भने, ‘रोजगारी सिर्जना गर्छौ भनेका जनप्रतिनिधि नचिनको जस्तै व्यवहार गर्छन् । गाउँका योजनामा पनि अघि लाग्नेकै हालीमुहाली हुन्छ । उपभोक्ता समितिमा बस्न प्रतिस्पर्धा छ । तीनचार योजनाको समितिमा एकैजना बस्ने परिपाटी मौलाइसकेको छ ।’ जुम्लामा रहेका ४२ हजार युवायुवतीमध्ये ७५ प्रतिशत युवायुवती रोजगारीको खोजीमा जिल्ला बाहिर रहेको तथ्यांक छ । ‘स्थानीय सरकारसँगै बाहिर जाने दर बढ्यो,’ अर्का युवा नवराज कठायतले भने, ‘हामीले कुनै आशा गर्ने ठाउँ छैन । हाम्रा लागि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पनि आएको छैन, जनप्रतिनिधिप्रति आशसमेत राख्दैनौं।’

‘अवसर आउँदा जनप्रतिनिधि आफ्ना नातेदार खोज्छन् रोजगारी कहाँबाट पाउनु कालापहाड छिर्न बाध्य छौँ,’ उनले भने । जुम्लामा युवा महिला बालबालिकाले अपेक्षाअनुसार जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । जुम्लामा एक नगरपालिकासहित ७ वटा गाउँपालिका छन् । स्थानीय तहमा काममा निकै ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । विकास आयोजनाको पेस्की भुक्तानी लिन एक दुई हप्ता लाइनमा बस्नुपर्छ । आपूm अनुकूलको समयमा कर्मचारी र प्राविधिक भेटिने गरेका छैनन्।

हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाही काम गर्दा आउने गरेका अन्योल चिर्दै अघि बढेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले समय गर्दै सिक्दै गरेको अवस्था हो । आगामी वर्षदेखि सिक्दै गर्दै अघि बढ्ने छांै । स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज, महिला, दलित, जनजाति सबैको छलफलका आधारमा योजना बनाउनेतिर गाउँपालिका तथा नगरपालिका लागिपरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । संघीय सरकार नै अन्योलमा रहेका बेला स्थानीय सरकारले ढुक्कसँग काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरू बताउँछन्।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७५ २३:५९ शनिबार