सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने दुवै अदालतबाट कसुरदार ठहर भएका छन्। कास्कीको सूर्य दर्शन सहकारी र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा दुवै अदालतले कसुरदार नभएको भन्न नमिल्ने भन्दै उनलाई कसुरदार ठहर गरेका हुन्। दुवै अदालतले उनलाई क्रमशः ६५ र ६० लाख गरी एक करोड २५ लाख धरौटी लिएका छन्।

‘स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट आफूले कुनै रकम लिएखाएको नहुँदा निर्दोष छु भनी कसुरमा इनकार रही बयान गरेको देखिए पनि प्रतिवादी रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको बिक्रीमा रहेको १,८०,००० थान सेयरमा लगानी गर्न इच्छा भएको निवेदन मागबमोजिम यस प्रालिमा बिक्रीमा रहेको सेयरमध्ये १,८०,००० थान सेयर खरिद गर्न अनुमति पाऊँ भनी निवेदन दिई सेयर लिएको देखिँदा निजले उक्त प्रालिको सेयर खरिद गरिलिएको देखिई निज प्रतिवादी गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रालिको सेयर होल्डर एवं प्रबन्धक निर्देशकसमेत रहेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ।

यो आदेशअनुसार उनी आफैंले ऋण लिएको र सो ऋणबाट गाडी किनेको देखिएको छ। जुन कुरा लामिछानेले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। ऋण लिएको विषय अदालतबाटै प्रमाणित हुँदा पनि उनी भने आफूलाई निर्दोष भएको बयान दिइरहेका छन्।

बुधबार मात्रै काठमाडौं जिल्ला अदालतले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि धरौटी राखेर रिहा भएका छन्। बुधबार न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उनलाई धरौटीमा  छाड्दा अदालतले लामिछाने कसुरदार नभएको भन्नसक्ने अवस्था नदेखिएको बताएको छ।

‘प्रस्तुत वारदातमा कसुरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट ६०,००,०००/- (साठ्ठी लाख रुपैयाँ नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू। साथै फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा यसै अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ भई आएपछि बयानका लागि पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

गोर्खा मिडियाबाट सेयर खरिद गरी नलिएको, आफूलाई स्वेट सेयर प्राप्त भएको र उक्त कम्पनीबाट राजीनामा दिई छोडेर जाँदा पनि सेयरको पैसा नलिई त्यत्तिकै सेयर हस्तान्तरण गरी गएको भने पनि अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरी लामिछाने यो विषयमा जानकार रहेको जनाएको छ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आएको रकमबारे आफूलाई केही थाहा नभएको, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाबाट आफूले कुनै रकम लिएखाएको नहुँदा निर्दोष छु भनी बयान गरेको देखिए तापनि उनी कारोबारमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा लामिछानेले गोर्खा मिडियाको बिक्रीमा रहेको एक लाख ८० हजार थान सेयरमा लगानी गर्न इच्छा भएको निवेदन दिएको, उक्त निवेदन मागबमोजिम नै उक्त सेयर खरिद गर्न अनुमति पाऊँ भनी निवेदन दिई सेयर लिएको देखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। उनले स्वेच्छापूर्वक सेयर खरिद गरेर लिएको र कम्पनीको सेयर होल्डर एवं प्रबन्धक निर्देशकसमेत रहेको देखिएका कारण पनि उनी यस प्रकरणमा संलग्न छैनन् भन्न नमिल्ने अदालतले जनाएको छ।

अझ गोरखा मिडियामा सेयर होल्डर एवं प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि नै रविसमेतको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन हुने गरी ग्लोबल आइएमई बैंकमा खाता खोली सञ्चालनमा ल्याएको तथ्य पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। र, उनी प्रबन्ध निर्देशक भएको बेलामा स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको सदस्य नरहेको गोरखा मिडियाको सोही खातामा उक्त सहकारी संस्थाबाट रकम आएको देखिएको पनि औंल्याइएको छ।

आदेशमा लेखिएअनुसार, रवि र जिबीको नाममा ऋण खाता खोली ४६ लाख ९८ हजार, फोर ह्विलर लोन, ४६ लाख ४८ हजार इको सेभेन सिटर भ्यान लोन लिएको, रविकै हस्ताक्षरबाट काटिएको चेकबाट ९० लाख १६ हजार ६६० रूपैयाँ स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा ऋण भुक्तान गरेको पाइएको छ। जुन विषय लामिछानेले पटक पटक अस्वीकार गर्दै आएका थिए।

यसअघि, कास्की जिल्ला अदालतले २५ पुसमा लामिछानेलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। कास्की अदालतले पनि उनलाई कसुरदार नै ठहर गरेको छ। ‘प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा रवि लामिछानले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बरबाट सन् २०२१ को जनवरी २२ मा जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको र अन्य प्रतिवादीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनका आधारमा प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिए तापनि तत्काल माथि उल्लिखित प्रमाणबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको २०६८ र २०७२ समेतका आधारमा धरौटीको ६५ लाख लिई वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत लिई वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नू,’ कास्की अदालतले भनेको छ। उनी कास्की अदालतबाट पनि धरौटीमा रिहा भएका थिए। लामिछाने अब चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा आफैं उपस्थित हुनेछन्।

कानुनविद् त्रिपाठीमाथि आक्रमण

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी काठमाडौं जिल्ला अदालतभित्रै कुटिएका छन्। त्रिपाठीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ताले अदालतभित्रै आक्रमण गरेका हुन्। रविविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएपछि बाहिरिने क्रममा उनीमाथि आक्रमण भएको हो। उनीमाथि आक्रमण भएपछि सामाजिक सञ्जालमा रास्वपाको आलोचना भएको छ। त्रिपाठीमाथि आक्रमण गरेको विषयमा कानुनविद्हरूले आपत्ति जनाउँदै लामिछानेलाई यो प्रकरणले झन् कमजोर बनाएको जनाएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनको पहिचान भने गोप्य राखिएको छ। रास्वपाले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौं परिसरमा भएको हातपातमा पार्टीका कोही सदस्य संलग्न भएको पाइए कारबाही गरिने बताएको छ।

पार्टी कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार उक्त विषयमा पार्टीको अनुशासन विभागको ध्यानाकर्षण भएको र सो घटनामा यदि दलको कुनै पनि सदस्यको संलग्नता भेटिएमा आवश्यक कारबाही हुनेछ। उनले यस किसिमको व्यवहार कानुनी शासन, सुदृढ राजनीतिक अभ्यास र न्यायप्रति विश्वास राख्ने राजनीतिक दलका लागि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।