प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत पुस २३ गते संविधान संशोधनको भाखा पाँच वर्ष पर अर्थात् ०८७ सालमा सारे।

यसपछि उनको सारथि दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बिच्किए। धनराज गुरुङ, विश्वप्रकाश शर्मा, अर्जुनरसिंह केसी, एनपी साउदलगायतका नेताहरूले सत्ता गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए।

हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गत असार १७ गते कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन बनाउने सहमति गर्दा संविधान संशोधनसहित महत्त्वपूर्ण काम गर्ने सातबुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

तर, त्यही समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिना पुग्दानपुग्दै उनले सत्ता गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी संविधान संशोधनको मिति नै पर ठेले। 

अहिले यसका प्रति अनेकन् बहसहरू उब्जिरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू भने प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँगको सल्लाहमै त्यसो भनेको हुनसक्ने विश्लेषण गर्छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल भन्छन्, 'उहाँले देउवाजीसँगको सल्लाहमै त्यसो भनेको हुन सक्छ।' यो सरकार मूलत: ओली र देउवाकै भएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, 'ओली समूह र देउवा समूहको सरकार हो यो। उहाँहरूले सुरुदेखि नै सल्लाहमै सबै काम गर्दै आउनुभएको छ। यस्तो सन्दर्भमा त्यो अभिव्यक्ति पनि सल्लाहमै आएको हुनसक्छ।'

तर, कांग्रेस नेताहरू भने त्यसो नभएको बताउँछन्। कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा भन्छन्, 'उहाँले कुन सन्दर्भमा र किन त्यसो भन्नुभयो, त्यो उहाँ नै जान्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय रहेन। तर, हाम्रो पार्टी असार १७ गतेको समझदारीमा स्पष्ट छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सल्लाहमा आएको अभिव्यक्ति होइन।'

त्यसो त यसबीचमा देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले फोन गरेर त्यसो नभनेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर भनेका छन्। कांग्रेसका एक नेताले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो भनेपछि देउवाले फोन गरेर यसरी सम्झाएका हुन्।

देउवालाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, 'कुन सन्दर्भमा त्यसो भन्नुभयो। तर, त्यसो नभन्दा पनि हुन्थ्यो।'

यो पनि पढ्नुहोस्