प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकको दफावार छलफल गर्दै सांसदहरुले यसका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राखेका हुन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले विधेयक समितिमा एक वर्ष पुरा भएको र ऐन पारित गर्नका लागि दिनरात मेहनत गर्नुपर्ने बताए।
उनले समितिमा अझै धेरै ऐनहरु बनाउन बाँकी रहेको र त्यसका लागि छिटो टुंगोमा पुर्याउने प्रयास गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढाउन कानून मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने कुरा राखे। उनले भने, 'हामीले समितिमा ऐनका बाँकी दफाहरुमा छलफल गर्न सम्बन्ति मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीलाई बोलाउनुपर्नेछ।'
नेकपा (एमाले) सांसद सुहाङ नेम्वाङले समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै ऐन निर्माणका सवालमा समितिले अझै सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले जनताको नजरमा सांसदले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गरेको देखिएको छैन भन्ने पनि जिकिर गरे।
उनले भने, 'समिति भनेको के का लागि बनेको हो भन्ने कुरा उजागर गरेर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ।'
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसद र समितिका सभापति विमला सुवेदीले ऐन निर्माणका क्रममा बारम्बार छलफलका लागि बोलाउँदा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समितिमा उपस्थित नभएका कारण ढिलाइ भइरहेको बताइन्।
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको उदाहरण दिँदै दुई पटक बोलाउँदा समेत छलफलमा सहभागि नभएको उल्लेख गरिन्। कानून मन्त्रालयलाई अब सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफलका लागि सहजिकरण गर्नुपर्ने कुरा पनि उनले राखिन्।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बन र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग थप छलफल गरेर विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले ऐन र विधेयक निर्माणका लागि मन्त्रलय निरन्तर छलफलमा रहेको र यसमा कुनै रोकटोक नभएको स्पष्ट पारे।
उक्त विधेयकमार्फत ७९ वटा कानूनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रकाशित: ७ पुस २०८१ १५:४७ आइतबार
