प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको उजुरी परेको ५ वर्षभित्र कारबाही टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान राख्न खोजिए पनि विधेयक पास गर्न रोकिएको गुनासो गरेका छन्।
आइतबार वसन्तपुरमा ज्यापु दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अनिश्चितकालसम्म अल्झाउने परिपाटी अन्त्य गर्न खोजिएको तर त्यसलाई सफल हुन नदिइएको बताए।
‘हामीले भ्रष्टाचारको उजुरी परेको ५ वर्षभित्र कारबाही टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोज्यौँ। तर, विधेयक पास हुन दिएनन्। अहिले पनि १०, १५, २० वर्षअघिका उजुरीहरू त्यत्तिकै थन्किएका छन्। यस्तो हुनु हुँदैन,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा संशोधन गर्न खोजिए पनि विधेयकलाई तोडमोड गरेर पास गर्नुपरेको बताए। ‘हामीले ५ वर्षभित्र मुद्दाको छिनोफानो गरिनुपर्ने प्रावधान राख्न खोज्यौँ। तर, जनप्रतिनिधिहरूले अस्वीकार गरे। अहिले स्थिति यस्तो छ कि उजुरी परेपछि २०/५० वर्षसम्म पनि मुद्दा अल्झिरहनेछ,’ उनले गुनासो गरे।
उनले तत्काल कारबाही सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको तर विधेयकमा ५ वर्षभित्र पनि मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान हटाउन बाध्य पारिएको बताए। ‘अब उजुरी परेको ५० वर्षपछि हेर्नुपर्छ कि हेर्दैन भन्ने खुला छ। जनताले त्यही चाहेको भनियो, हामी बाध्य भयौँ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय एकतामाथि हल्लाको प्रहार
प्रधानमन्त्री ओलीले हल्लाको राजनीति गरेर राष्ट्रिय एकता भाँड्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। ‘देश सुशासन र विकासको मार्गमा अघि बढिरहेको छ। तर, केही तत्वले हल्लाको खेती गर्दै राष्ट्रिय हितमाथि प्रहार गरिरहेका छन्,’ उनले चेतावनी दिए।
उनले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले टुंग्याउन सरकारले पुनः पहल गर्ने र सुशासनका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाए।
प्रकाशित: ३० मंसिर २०८१ १६:३० आइतबार
