काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरूका किनाराको खाली क्षेत्र बढाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
बागमती नदी, सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँ बायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने निर्णयमा सर्वोच्चबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित सबैलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचेत गराएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै पुनरावलोकन निवेदन अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २३१ बमोजिम फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न भनेको हो ।
काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न कार्यालय, स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यो निर्देशनसहितको परिपत्र गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०८१ १८:२२ बिहीबार
