कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलगायतको सम्पत्ति बेचबिखन र स्वामित्व हस्तान्तरणमा रोक लगाउन सरोकारवाला सबै निकायलाई पत्राचारगरेको छ। 

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलगायतलाई हिरासतमा राखेरअनुसन्धान गरिरहेको कास्की प्रहरीले उनीहरूको सबै सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बद्ध निकायहरूलाई पत्राचारगरेको हो।  

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको सम्पत्ति रोक्का गर्न पत्राचार गरेको विषयलाई प्रहरीले बाहिर ल्याउन चाहेको छैन। यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एक अधिकारीले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा बताउन नमिल्ने बताए। ‘यहाँहरूलाई थाहै छ, अनुसन्धान भइरहेको विषयमा हामी बोल्दैनौं, बोल्न पनि मिल्दैन,’ कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी वसन्तकुमारशर्माले भने। कास्की प्रहरीले लामिछानेको सम्पत्ति रोक्का राख्न सरोकारवाला सबै निकायलाई पत्राचारगरेको स्रोतले जनाएको छ। 

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले पछिल्लो पटक लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिनेक्रममा अनुसन्धानका लागि समय मात्रै लिने कि सहकारी पीडितले पैसा पनि फिर्ता पाउँछन्, यसबारेमा प्रहरीले के सोचिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि कास्की प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलगायतको सम्पत्ति रोक्का सम्बद्ध सबै निकायमा पत्राचार गरेको स्रोतले बतायो। 

कात्तिक २ गते काठमाडौंस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न चौथो पटक म्याद थपका क्रममा गत आइतबार न्यायधीश दाहालले प्रहरीसँग सहकारी पीडितले पैसा पाउने नपाउने विषयमा प्रश्न गरेका थिए। कास्की प्रहरीले लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति सुदृढीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।  

ठगी प्रकरणमा मुछिएका मानिसको सम्पत्ति रोक्का गर्ने विषय अनौठो नभएको एक प्रहरीले बताए। ‘यो सामान्य प्रक्रिया हो, यसलाई ठुलो बनाउन जरुरी छैन’, ती अधिकारीले भने। सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको एक अर्ब ५० करोड ९० लाख ३० हजार पाँच सय रुपैयाँ अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार २०७२ सालदेखि नै उक्त सहकारीको रकम अपचलन हुँदै आएको थियो। उक्त सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी राई) सँग मिलेर सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरेको आरोपमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो। सूर्यदर्शनलगायतका सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको ६५ करोड रुपैयाँमध्ये धेरैजसो लामिछानेको हस्ताक्षरबाट खर्च गरिएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।  

लामिछानेसँगै सूर्यदर्शनलगायत सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा मुछिएका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी पनि अनुसन्धानका क्रममा कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्। सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी राई भने फरार छन्। सूर्यदर्शन सहकारीपीडितले पूरक अनुसन्धान गरिपाउँ भन्दै २०८० माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिएका थिए। १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएकोमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ, भविश्वर अर्याल, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वउपाध्यक्ष कैलाश दर्लामीलगायत पुर्पक्ष थुनामा छन्। उनीहरूको पनि सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। प्रतिवादी बनाइएका राईसहित उनका दाजु भूपेन्द्र, व्यवस्थापक थानबहादुर बुढा, सञ्चालक धीरजकुमार दास, हेमन्त अधिकारीलगायत फरार छन्।  

सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनाइएको संसदीय विशेष समितिले पनि लामिछानेसहितलाई सहकारीको रकम अपचलनमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।  

सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकबाट बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सुझाएको छ। समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको संस्थागत सम्पत्ति, सञ्चालक र अपचलनमा मुछिएका कर्मचारीको सम्पत्ति रोक्कासँगै उनीहरूलाई विदेश यात्रामा पनि रोक लगाउन सुझाव दिएको छ। समितिको प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारी पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना क्षीण रहेको उल्लेख छ। समितिले बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न दुई चरणमा काम गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। त्यसका लागि सहकारीको आकारका आधारमा हरहिसाब फरफारक गर्न ३ देखि ७ जनाको समूह बनाएर प्रत्येक सहकारीमा पठाउन सुझाइएको छ। समितिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायत कार्य गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा नक्कली ऋणी खडा गर्ने र चुक्ता गरिसकेका ऋणको लगत कट्टा नगर्ने जस्ता समस्या रहेकाले त्यसमा सुधार गर्न पनि समितिले सुझाएको छ।

‘सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त भएसँगै कार्यालय बन्द हुने र सञ्चालकहरू समेत निलम्बन वा थुनामा पर्न सक्ने हुँदा बचतकर्ताको बचत रकम लगानी भएका सम्पत्ति धितो राखी ऋण लिएकोमा सोको ब्याजसमेत पुँजीकृत गर्ने र बचतकर्ताको बचत रकमको बेवास्ता गरी ऋण रकममै लिलाम गरी लिने खालका प्रवृत्ति देखिएको हुँदा बजार मूल्यमा लिलाम गरी ऋण रकम असुल गरी बाँकी रकम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’, समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८१ ०७:०६ शुक्रबार