राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले संक्रमणकालीन विधेयक पीडितमैत्री नभएको बताएका छन्। आइतबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदले विधेयकको व्यवस्थाले पीडितलाई मेरो भाग्य नै यस्तै रहेछ भनी चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद पदमबहादुर परियारले द्वन्द्वपीडित नागरिकको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी विधेयक संशोधन हुन नसकेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, मानव अधिकार कानुन, सर्वोच्च अदालतको आदेश, विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप एवं पीडितकेन्द्रित ढंगले न्यायका सर्वमान्य र स्थापित मूल्य तथा मान्यता आत्मसात गरेर द्वन्द्वपीडित नागरिकको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी विधेयक संशोधन हुन नसकेको उनले बताए।
उनले सबैखाले पीडकका हात नै माथि पर्ने गरी र पीडितहरू मेरो भाग्य नै यस्तो हो भनेर मन बुझाउनुपर्ने गरी संशोधन आउनु अन्यायपूर्ण र पश्चगामी रहेको बताए ।
सांसद सुरेश आलेमगरेले द्वन्द्वका बेला आफूलाई विनाकारण २१ महिनासम्म सैन्य हिरासतमा राखिएको भन्दै कैयौं नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको बताए। उनले माओवादीका विभेद र असमानताविरुद्धको संघर्ष भए पनि द्वन्द्वमा राज्य पक्ष र माओवादी पक्षबाट भएका अपराधका घटनालाई छानबिन गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताए।
सांसद मनरूपा शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्षको ज्यादती भएको, माओवादीको आरोपमा हत्या गरिएको, बलात्कार गरिएको विषयले आफू अझै पनि मर्माहत भएको बताइन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यपक्षको आक्रमणबाट उनका श्रीमान्ले ज्यान गुमाएका थिए।
सांसद रेणु चन्दले पीडितकेन्द्रित विधेयक छ वा छैन भन्नेबारे कार्यान्वयनले पुष्टि गर्ने बताइन्। उनले आयोगको काम र परिपूरणको कामलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने सुझाव दिइन्। पीडितहरूको धैर्यको बाँध टुट्न लागेकाले सबै कुरा चित्त नबुझेको भए पनि पीडितलाई न्याय दिन जरुरी रहेको उनले बताइन्।
छलफलपछि राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ । यो विधेयकमाथि ७२ घन्टा संशोधनको समय तोकिएको छ। संशोधनकर्ताले संशोधन राखेपछि यो विधेयकलाई राष्ट्रियसभाको बैठकले विधायन समितिमा पठाउने तयारी गरेको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलको सहमति भएकाले विधायन समितिले पनि तीव्र गतिले विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने छ। राष्ट्रियसभामा पेस भएको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा सन्देश पठाइने छ। प्रतिनिधिसभाले सदनमा राष्ट्रियसभाको सन्देशबारे जानकारी प्राप्त गराएपछि यसलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ। यो कार्य एक साताभित्र गर्ने गरी तयारी गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८१ ०७:५० सोमबार