नेकपा माओवादी निकट कानुनविदले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई असंवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बताएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः धारा ७६(३)मा जानुपर्नेमा फेरी धारा ७६(२)अनुसार नै सरकार आह्वान र नियुक्त गरिएको भन्दै त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट असंवैधानिक काम भएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः७६(३) मा जानुपर्ने थियो । तर, राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम उठाएर प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नु भएको छ ।’
यसले राष्ट्रपति पौडेलबाट संविधानको रक्षकको भूमिका निर्वाह हुन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले बताए । यस विरुद्ध अदालत जाने समेत उनले बताए ।
‘संविधानको अपव्याख्या गरेर राष्ट्रपतिले गैर संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । यो संविधानमाथिको घात हो, संविधानको बलात्कार हो, यो विषय अदालत जान्छ,’ उनले भने ।
प्रधानले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मध्यरात गरेको सम्झौता प्रतिगामी भएको समेत आरोप लगाए । ‘संविधान संशोधनको नाममा दुई पार्टीका नेताहरूले नाडी छाम्ने काम गरेका छन्,’ उनले भने,‘यसको प्रतिवाद जनताले गर्नेछन् । संसदको सबैभन्दा ठुलो र दोस्रो ठुलो पार्टी मिलेर उद्देश्यहीन र गन्तव्यहीन यात्रा सुरु गरेका छन् ।’
स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले राष्ट्रपति पौडेलबाट संविधान च्यात्ने काम भएको आरोप लगाए ।
‘संविधानमाथि फेरि घात भएको छ, असंवैधानिक रुपमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको छ,’ उनले भने,‘यसका विरुद्ध कानुन व्यवसायी अदालत गइसकेका छन् ।’
यसअघि पनि ओली पटक पटक संविधानविरुद्ध गएको भन्दै अहिले कांग्रेस पनि ओलीको सती जान लागेको न्यौपानेले टिप्पणी गरे ।
प्रकाशित: ३० असार २०८१ १८:५० आइतबार
