संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ। नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण बैठक सञ्चालन हुन नसकेको हो । अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा  नेताहरूले धारणा राख्नसमेत पाएनन् । पहिलो बैठकमा दलका नेताहरूले बोल्ने परम्परा भए पनि अवरोधका कारण त्यस्तो हुन सकेन।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उपप्रधान  तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ।

कांग्रेसले यसअघि संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पनि यही माग राखेर बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेपछि सरकारले हतारहतार अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। बर्खे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभएकाले बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने जनाउ दिँदै अवरोध गरेको हो। यसबाट सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत प्रस्तुत गर्न नपाउने सम्भावना बढेर गएको छ। सरकारले जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते बजेट संसद्मा पेस गर्ने कार्यक्रम छ।

कांग्रेसकै अवरोधका कारण हिउँदे अधिवेशन पनि सरकारले एक साताअघि नै अन्त्य गरेको थियो। बर्खे अधिवेशन सुरुको पहिलो दिन सदनमा दलका शीर्ष नेताहरूले आआफ्ना धारणा राख्ने चलन थियो। त्यसअनुसार शुक्रबार दलका नेताहरूले धारणासम्म राख्न पाएनन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि कांग्रेसले छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदनका बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने जनाउ दिएको थियो।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकका अजेन्डा सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानको पत्र पढेर सुनाउने, विधेयक प्रमाणीकरण गरेको पत्र पढेर सुनाउने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र पढेर सुनाउने, सभाको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरू तोक्ने, अध्यादेश पेस गर्ने, दलका नेताहरूले धारणा राख्नेलगायतका थिए। तर सभामुखले विधेयक प्रमाणीकरणको पत्र पढन नपाउँदै कांग्रेसका सांसदले बेल घेराउसहित नाराबाजी गरेपछि बैठक अघि बढ्न सकेन।

 दिउँसो २ बजे बोलाइएको प्रनिनिधिसभाको बैठक अपरान्ह ४ बजे मात्र सुरु भएको थियो। ४ बजेर ४ मिनेटमा सुरु भएको बैठक ४ बजेर २७ मिनेटमा १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो। कांग्रेस सांसदले संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने र सहकारी ठगलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै बेल घेराउ गरेका थिए।  

सभामुखले सदनको कारबाही अघि बढाउन खोज्दा कांग्रेस सांसद आ–आफ्नो सिटबाट उठेपछि सांसद गगन थापालाई बोल्न समय दिए। यसरी आकस्मिक बोल्न दिँदा समय तोक्ने गरिदैन तर सभामुखले तीन मिनेटभित्र भनाइ राख्न अनुमति दिए। तत्कालै थापाले भनाइ राखेनन्।

कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले सभामुखले थापालाई बोल्न दिएको समयसीमाप्रति आपत्ति जनाए। सभामुखले त्यसको जवाफ दिँदै ‘समय त्यताबाट तय हुन्छ कि यता’ बाट भन्दै थापालाई पुनः भनाई राख्न आग्रह गरे। थापाले बोल्दै गर्दा समय थपिएपछि सभामुखले दुई मिनेट थपिदिए। समय थपिदिएको प्रति प्रतिक्रिया दिँदै थापाले ‘मलाई निगाह (दया) को समय होइन, हकको समय चाहिन्छ’ भन्दै टेबुल ठोके।

थापाले मन्तव्य राख्ने क्रममा संसद्मा प्रश्नहरूको घाँटी निमोठ्ने तयारी भइरहेको अनुमान लगाउन सकिने बताए। उनले भने, ‘हामी प्रश्न सोध्न र उत्तर खोज्न यहाँ आएका हौं तर यो सदनमा प्रश्नहरूको घाँटी निमोठ्ने तयारी हुँदैछ भन्ने कुराको म अनुमान लगाउन सक्छु।

आज सदनमा जुन दृश्य देखिन जाँदैछ, त्यसको कारण हामी होइनौं, सरकारले यसको जिम्मा लिनुपर्छ। सरकारले जे गर्ने सोच राखेको छ त्यसको धेरै मूल्य चुकाउनुपर्छ, यसलाई हल्का नठानियोस्।’

कांग्रेस सदन चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा गम्भीर छ भन्दै उनले थपे, ‘सहकारी ठगी सन्दर्भमा यो संसद्ले छानबिन समिति बनाओस्। यसमा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र कांग्रेस बस्ने हो। तथ्य हामीले बनाउने हैन, छानबिनले स्थापित गर्ने हा।’

 उनले संसदीय समिति नबनाएर सरकार भाग्न खोजेको आरोप पनि लगाए। ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा कहिले प्रहरीलाई त कहिले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता त झुक्दाझुक्दा लम्पसार परिसक्नुभयो।’ महान्यायाधिवक्ताबाट गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट कुनै गल्ती भएको छैन भनेर सदनमा पत्रसमेत आएको भन्दै उनले भने, ‘किन डराएको?’

थापाले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट प्रस्तुतलगायत कुनै काम सदनमा अघि बढ्न नसक्ने बताएपछि कांग्रेसका सांसद सिटबाट उठेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका थिए। १५ मिनेट स्थगित गरी बसेको बैठक पनि सञ्चालन हुन सकेन। राष्ट्रियसभाको बैठक पनि संसदीय समिति गठनको विषयलाई लिएर अवरुद्ध भयो।

समिति नबनेसम्म कांग्रेसले संसद् चल्न नदिने

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले देशभरिका सहकारीको रकम हिनामिना, दुरूपयोग, अपचलन वा ठगी गर्नेहरूमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नभएसम्म संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन चल्न नदिने भएको छ।

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुने दिन शुक्रबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकल सहकारी रकम हिनामिनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको अडानमा कायम रहने निर्णय गरेको हो।

कांग्रेसले सहकारीको चलअचल सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्न र सहकारी रकम हिनामिनामा संलग्न उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन सुनिश्चित गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने दोहोर्‍याएको छ।

सरकार संसदीय समिति गठनका लागि तयार नभए संघीय संसद्को कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढ्न नदिने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सुरु भएको संघीय संसद्को बैठक कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको छ। कांग्रेसको अवरुद्धपछि बैठक जेठ १ गतेका लागि बोलाइएको छ।

उक्त दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नेछन्। नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न राष्ट्रपतिलाई अवरोध नगरे पनि कांग्रेसले त्यसपछि सदरको कारबाही अघि बढ्न नदिने रणनीति अख्तियार गर्ने भएको एक नेताले बताए।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०८१ ०७:११ शनिबार