काठमाडौं -आवधिक निर्वाचन र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणलाई प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्षको रूपमा लिइन्छ । तर पछिल्लो डेढ दशकदेखि नेपालको सत्ता हस्तान्तरणमा सधैं सकसपूर्ण र झन्झटिलो हुँदै आएकोछ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनलाई जनताले सडकबाटै फालेपछि सुरु भएको यो चक्र संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहका चुनाव भैसक्दा पनि कायम रहेको छ । पहिलो, दोस्रो संविधानसभा मात्रै नभएर संविधानका कार्यान्यन भएको चुनावमा जनताले भोट दिएको लामो समय भैसक्दासमेत नयाँ सरकार गठनको जटिलता देखिएको छ ।

२०६२-०६३ को आन्दोलनपछि ‘सहमतिको राजनीति’बाट सुरु भएको यो प्रक्रिया संविधान जारी भएपछि पनि कायम रहेकोछ ।

जनआन्दोलनपछि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला देशका कार्यकारी प्रमुख मात्रै नभएर राष्ट्राध्याक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
२०६४ चैत २८ गते भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ बहुमत ल्यायो भने समानुपातिकतर्फ पनि सबैभन्दा अघि रह्यो । त्यसअघि आलोपालो सत्तामा रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा एमाले तेस्रो स्थानमा खुम्चियो ।
कांग्रेस र एमाले दुवैका सीट जोड्दा पनि बढी रहेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने बहुमत गठबन्धनबाट जुटाएका थिए । तर दाहाललाई सत्तामा पुग्नका लागि चार महिना कुर्नुपर्यो । दाहाल साउन २९  गते मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सके । तर सत्तामा पुग्न नेकपा माओवादीले विभिन्न विषयमा सम्झौता गर्दै  अन्तरिक संशोधनसमेत गरेको थियो ।

प्रधान सेनापतिको विषयमा टकराव भएपछि दाहालले सत्ता छाडे । त्यसपछि नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । नेपाल २०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका नेपालले २०६७ असार १६ गते राजीनामा दिए । तर नयाँ प्रधानमन्त्री छनोटका लागि झण्डै छ महिना १० दिनपछि मात्रै एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई देशले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पायो ।

त्यसबीच नयाँ प्रधानमन्त्री छान्नका लागि १७ पटकसम्म चुनाव हुँदा पनि संभव नभएपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।  राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मात्रै निर्णय गरेका त्यस समयमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रहेका अध्यक्ष खनालको नाम मतदान अघि नै फिर्ता भयो । चर्को आन्तरिक द्वन्द्वमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्रीका प्रस्तावक रहेका माधवकुमार नेपालले खनालको उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस नेता पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो ।

दुवैले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि दाहालले सातांै चरणपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेपछि माघ २३ गते झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । खनालको राजीनामापछि एकीकृत नेकपा माओवादीका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने ।

राजनीतिक दलहरुबीच संविधानको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको कारण भट्टराईले २०६९ जेठ १४ संविधानसभाका म्याद सकिनु केही समयअघि सो विघटन गर्ने निर्णय गरे । त्यसको दुई दिनपछि राष्ट्रपति रामवकरण यादवले अर्को सरकार नहुन्जेलसम्म काम चलाउन सरकारको भूमिका दिए ।
पहिलो संविधानसभा विघटन भएको र राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेको कारण भट्टराई नेतृत्वका सरकारले साढे नौ महिनासम्म काम चलाउ अवस्थामै चल्यो ।
सहमतिका नाममा दलहरूले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको रूपमा दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउन जिम्मेवारी दिए । २०७० मंसिर ४ गते चुनाव भयो ।

पहिलो स्थानबाट तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले धाँधली भएको आरोप लगाउँदै परिणाम मान्न अस्वीकार ग¥यो । माओवादीलाई पनि संविधानसभामा ल्याउन कांग्रेस र एमालेले विभिन्न चरणमा वार्ता गरे । धाँधलीको विषयमा संसदीय छानविन गर्ने विषयमा सहमति भएपछि माओवादी बल्ल संविधानसभाका चुनाव भएको २ महिना ४ दिनपछि संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो।

कांग्रेस एमाले संयुक्त सरकार बनाउने सहमतिपछि कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले २०७० माघ २३ गते मात्रै सत्तारोहण गर्न पाए ।
दोस्रो संविधानले संविधान जारी गर्यो । संविधानसभाले रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को रूप लियो । २०७३ असोज २४ गते नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ।

गठबन्धन गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता छाड्दा समेत नयाँ सरकार कसरी गठन गर्ने भनेर अन्यौल देखिएको थियो । ओली बिरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा समेत संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार बनेको कारण एमालेकै कतिपय नेताहरूले तर्क गरेका थिए । तर मतदान अघि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर एमालेका अध्यक्ष ओलीले सत्ता छाडेका थिए । तर त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सत्ता छाडेर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा त्यस्तो कुनै बाधा अड्काउ फुकाउनु परेन ।
दाहालका नेतृत्वमा पहिलो चरणका स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेर र दोस्रो चरणका मिति घोषणा गरेर सत्ता छाडे । त्यसपछि देउवाले थप दुई चरणमा स्थानीय निकायका चुनाव र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव दुई चरणमा गराएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तिम चरणमा चुनाव सम्पन्न भइसकेको समेत एक महिना १० दिन हुँदा समेत अर्को नयाँ सरकार गठन हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन । नयाँ सरकार गठनका विषयमा चुनाव जित्ने र नजित्नेले फरकफरक तर्क गर्दै आएका छन् ।

चुनाव जित्ने वामपन्थी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठन नभै समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि समानुपातिकर्फको पनि तर्क गर्दै आएका छन् ।

यही विवादले नयाँ सरकार गठनलाई झन्झन् ढिलो बनाएको छ । यसका लागि सरकारले प्रदेशको राजधानी र प्रदेशका प्रमुख तोकेको छैन । यसले माघ २४ गते हुने भनिएको राष्ट्रियसभा चुनावसमेत प्रभावित हुनेछ।

राजनीतिक दलहरूबीच यस विषयमा फरक बुझाइ रहेको रहेको छ । उपचारका लागि थाइल्यान्ड उड्नुअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनमतलाई रोक्ने षडयन्त्र भैरहेको दाबी गरेका थिए ।
‘चुनाव जेका लागि हुन्छ त्यसलाई रोकेर राखिएको छ । चुनावको अभिमतबाट नयाँ सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि लोकतन्त्रका अध्यावधिक निर्वाचन गरिन्छ । त्यसमाथि हामीले संविधान जारी गर्या त्यसमाथि संविधानको कार्यान्वयन सहज र उपयुक्त ढंगले गदैै जानुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘यहाँ अत्यन्तै अनादर रूपमा जनताका अभिमतको अवमूल्यन गर्ने र षडयन्त्र गर्ने, लज्जाजनक ढंगले बाहना खोज्ने काम भएकोछ ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैधानिक रूपमा बहुमत ल्याए एक मिनेट पनि सत्तामा नबस्ने बताएका छन् । कैलाली पुगेका देउवाले बहुमत देखाउने चुनौती पनि दिए ।

प्रकाशित: १ माघ २०७४ ०१:३१ सोमबार